जम्मू-काश्मीर आणि हरयाणातील निवडणुकीचे वेळापत्रक आयोगाने घोषित केले. त्यावर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची गरज व्यक्त करणारे केंद्रातील मोदी सरकार चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेत का नाही, असा सवाल ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला आहे. विरोधी बाकांवरून आलेली ही तिरकस शेरेबाजी पुरेशी बोलकी आहे. महाराष्ट्रात भलत्याच उठाठेवी करीत प्रचंड राजकीय उलथापालथी घडवणाऱ्या दिल्लीश्वरांना महाराष्ट्रातील निवडणूक अवघड वाटत असण्याची शक्यता आहे.

तिकडे ‘ईडी’मुळे अटकेत गेलेल्या अन् न्यायालयाने बाहेर पाठवलेल्या हेमंत सोरेन यांची सत्ता असलेल्या झारखंडमध्येही भाजपसाठी परिस्थिती आव्हानात्मकच आहे. या दोन राज्यांतील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर न झाल्याने भुवया उंचावल्या गेल्या त्या त्यामुळेच. निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करताना त्यामागे प्रशासकीय आणि सुरक्षेची कारणे निवडणूक आयोगाकडून दिली गेली आहेत. ती खरी असतीलही; पण राजकीय कारणेही लपणारी नाहीत. निवडणूक आयोग राज्यकर्त्यांच्या मर्जीने वागतो, असा आरोप होत आहेच. चारपैकी दोनच राज्यांत आधी निवडणुका घेतल्याने त्या टीकेला पुन्हा जोर येईल. नर्मदेच्यावरची बहुतांश हिंदीभाषक राज्ये भाजपशासित आहेत.

हरयाणा हाही भाजपचा टापू मानला जातो. पण शेतमालाच्या भावापासून ते योग्य नेतृत्व नसल्याच्या अनेकविध समस्यांमुळे भाजपची या राज्यात थोडी पीछेहाट झाली. हरयानात भाजपने २०१९ मध्ये लोकसभेच्या राज्यातील सर्व म्हणजे दहा जागा जिंकल्या होत्या. ती संख्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पाचावर आली. या पाचही जागा कॉंग्रेसने जिंकल्याने भाजप हरयाणातील आपली सत्ता शाबूत राखू शकेल का, हा प्रश्न आहे. अर्थात हा झाला पक्षापक्षांचा सामना. त्याचे महत्त्व मर्यादित आहे. पण देशांतर्गत पातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही ज्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले असेल ते काश्मीरमधील निवडणुकीवर. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला; पण हे करताना ३० सप्टेंबर २०२४ च्या आत तेथे निवडणुकांव्दारे लोकनियुक्त सरकार स्थापन व्हावे, असे आदेशही दिले होते. विधानसभा असलेला जम्मू काश्मीर आणि लोकप्रतिनिधी नसलेला लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले आहेत.

जम्मू काश्मिरातल्या निवडणुका या नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेशासाठी आहेत. अशा ठिकाणी राज्यपालांना मोठे अधिकार असतात, अन् लोकप्रतिनिधी सर्वशक्तिमान नसतात. दिल्लीत ही व्यवस्था बदलण्यासाठी सुरु असलेली आंदोलने सर्वज्ञातच आहेत. तरीदेखील या निवडणुकीचे महत्त्व अनेक कारणांनी मोठे आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य नाही आणि तेथे लोकशाहीचे अस्तित्व नाही, असा कांगावा पाकिस्तानकडून सातत्याने केला जातो. गेल्या काही दिवसांत दहशवादी हल्ल्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. पाकिस्तानच्या प्रचाराला भारत प्रत्युत्तर देत आला आहे; परंतु तेथे निवडणुका सुरळित पार पडल्या, तर ते अधिक प्रभावी उत्तर ठरेल. त्यादृष्टीने सुरक्षाव्यवस्था अतिशय कडेकोट ठेवावी लागेल. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यादृष्टीनेही ही निवडणूक पार पडणे आवश्यक आहे. पॅलेस्टाईनप्रमाणे काश्मीरचा विषय पेटता ठेवण्यासाठी भारतविरोधी शक्ती कायम फुरफुरत असतात. लोकसभा निवडणुकीत अशांत असलेल्या या भागात ५० टक्क्यांवर मतदान झाले. आता पुन्हा तसाच प्रतिसाद मिळेल, असे चित्र आहे. खरे तर तेथील लोकांना शांतता-स्थेर्य हवे आहे; परंतु सीमेपलिकडच्या शक्ती या भागात सातत्याने घुसखोरी करत जनजीवन विस्कळीत ठेवतात. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणा, लष्कर, सुरक्षायंत्रणा यांना संयुक्तपणे हे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे.