'असे' आहे संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तरतुदीचे स्वरूप

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 11 d ago

संविधान

व्यक्तिगत धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या कलम २५ बद्दल मागील लेखात आपण सविस्तर माहिती पाहिली. या लेखात आपण धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने घटनेत नमूद इतर तरतुदी पाहणार आहोत. राज्यघटनेच्या कलम २६ मध्ये देशामध्ये कोणत्याही समूहास सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीन राहून धार्मिक प्रयोजनाकरिता संस्था स्थापन करून त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा आणि धार्मिक बाबींमध्ये व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार नमूद आहे.

थोडक्यात कलम २६ अंतर्गत घटनेने सर्व नागरिकांना धार्मिक बाबींसाठी संस्था स्थापन करण्याचा जसे की मठ, मंदिर, मस्जिद इत्यादी अधिकार दिलेला आहे. या अधिकारात मालमत्ता संपादनाचा आणि कायद्यानुसार या मालमत्तेचे व्यवस्थापन पाहण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. राज्यघटनेच्या कलम २७ मध्ये कोणत्याही नागरिकावर असा कोणताही कर देण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

ज्याचे उत्पन्न हे एखाद्या विशिष्ट धर्माचे संवर्धन अथवा प्रसार करण्यासाठी वापरले जाईल. या कलमाचा अर्थ स्वयंस्पष्ट असा आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने आपला देश अथवा शासन हे कोणत्याही धर्माचा प्रचार अथवा प्रसार करण्यात निधी खर्च करू शकत नाही. त्यामुळेच कोणत्याही धर्माच्या प्रचार- प्रसारासाठी कर जमा करण्याचा प्रश्नच उद्भवू शकत नाही.

घटनेतील कलम २८ हे सध्याच्या काळात सर्वाधिक महत्वाचे आहे. यामध्ये पूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या कलमातील दुसऱ्या उपकलमात असेही नमूद आहे की एखाद्या शैक्षणिक संस्थेचे नियमन सरकारकडून होत असेल.

मात्र धार्मिक शिक्षणासाठीच दिलेल्या दान निधीतून ही संस्था चालवली जात असेल तर त्याला मात्र या तरतुदी लागू होणार नाहीत. उदाहणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने मोठा निधी देऊन शाळा सुरू केली आणि ती शाळा सुरू करण्याचा उद्देशच वेद, पुराणे यांचे अध्ययन असा असेल तर त्याला वरील तरतुदी लागू होणार नाहीत. मात्र पूर्णपणे सरकारी मालकीच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मात्र कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण द्यायला राज्यघटनेने स्पष्ट शब्दांत नकार दिलेला आहे.

या तरतुदींवरून घटनाकारांचा शैक्षणिक बाबतीत धार्मिक हस्तक्षेपाच्या अनुषंगाने काय दृष्टिकोन होता, हे स्पष्ट होते. यापुढे जाऊन या कलमात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळत असणाऱ्या आणि राज्याने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण मिळत असेल अथवा धार्मिक उपासना केली जात असेल तर अशा धार्मिक उपासनेस उपस्थित राहण्याची सक्ती कोणावरही केली जाणार नाही.

तसेच अशी व्यक्ती अज्ञान असल्यास त्या व्यक्तीच्या पालकांनी संमती दिल्यास उपासनेस उपस्थित राहणे, सक्तीचे किंवा आवश्यक केले जाणार नाही. अर्थात जरी धार्मिक उपासनांच्या बाबतीत घटनेने मर्यादा घालून दिलेल्या असल्या तरी एखाद्या धर्माच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास, संस्कृतीचा अभ्यास याबाबत कोणतीही बंधने राज्यघटनेने घातलेली नाहीत.

धार्मिक शिक्षण आणि धर्माचा अभ्यास या दोन बाबी स्वतंत्र आहेत हे आपण समजून घ्यायला हवे. ‘अरुणा रॉय विरुद्ध भारत संघराज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, धर्माच्या अभ्यासाच्या नावाखाली कोणत्याही एका धर्माचा प्रचार अथवा प्रसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्यात यावी. याच खटल्यात न्यायालय पुढे असेही नमूद करते की, धर्माच्या अभ्यासाला राज्यघटनेने कुठेही प्रतिबंध घातलेला नाही;

मात्र उलट घटनेचा दृष्टिकोन सर्व धर्मांच्या बाबतीत समान असा आहे. त्यामुळेच यावरून असाही अर्थ काढत येऊ शकतो की, जोवर एखाद्या धर्माच्या अभ्यासाच्या नावाखाली कोणत्याही एका धर्माचा प्रचार अथवा प्रसार होत नसेल, तोवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्मांच्या अभ्यासाला मान्यता आहे. धार्मिक बाबतीत घटनाकारांचा दृष्टिकोन अत्यंत उदार असा होता. देशामध्ये कोणत्याही एका धर्माचे अवडंबर माजू नये आणि अल्पसंख्यांक समूहाला कोणत्याही दबावाखाली राहू लागू नये, याची विशेष काळजी घटनाकारांनी घेतली.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter