दक्षिण आशियावरील भारताचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रभाव

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 1 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

भारतीय उपखंडातून स्वातंत्र्याचे लढे लढले जात होते, तेव्हा भारताचा स्वातंत्र्यलढा केंद्रस्थानी असल्याने १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस केवळ भारतासाठीच नव्हे तर भारतीय उपखंडातील इतरही राष्ट्रांसाठी तेवढाच महत्त्वाचा दिवस आहे. पण भारताने जशी लोकशाही राबवली, तशी इतर देशांना राबविता आली नाही.

भारतीय उपखंडाची एक स्वतंत्र प्रादेशिक भूभाग म्हणून ओळख असली तरी प्राचीन काळापासून येथील संस्कृती भारताच्याच ऐतिहासिक तसेच सांस्कृतिक प्रवाहाशी जोडली गेली आहे. आधुनिक काळात ‘दक्षिण आशिया’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात विविधतेतून एकता जपताना भारतीय परंपरा आणि सभ्यतेचा वारसा आजदेखील सांगितला जातो.

विशेषत: आग्नेय आशियाई देशांतील सांस्कृतिक अस्मितेची ओळख ही भारतीय परंपरा आणि संस्कृतीशी निगडित आहे. उदाहरणार्थ, इंडोनेशियात एकमेकांना भेटताना ‘तथास्तु’ म्हटले जाते, तर तेथील अनेक मुलामुलींची नांवे ही भारतीय नावांशी साधर्म्य सांगणारी आहेत. उदा. भास्कर, युधिष्ठिर, शंकर, हनुमान इत्यादी.

राज्यघटनेनुसार इंडोनेशिया इस्लामिक देश असला तरी तो भारतातील बौद्ध आणि हिंदू परंपरा- संस्कृतीशी शेकडो वर्षापासून जोडला गेला आहे. हीच स्थिती उपखंडातील भारताला खेटून असणाऱ्या देशांत अनुभवयास मिळते. मग ते भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान विशेषत: बलुचिस्तान असोत, की श्रीलंका असो.

भारतीय उपखंडातून स्वातंत्र्याचे लढे लढले जात होते, तेव्हा भारताचा स्वातंत्र्यलढा केंद्रस्थानी असल्याने १५ ऑगस्ट १९४७ केवळ भारतासाठीच महत्त्वाचा नसून उपखंडातील इतरही राष्ट्रांसाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. या देशांतील राजकीय संस्कृतींवर भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा प्रभाव दिसून येतो. लोकशाही राज्यव्यवस्था, लिखित राज्यघटना, आणि सर्वधर्मसमभाव अशा अनेक मूल्यांचा स्वीकार त्यापैकी काहींनी केलेला दिसतो.

कालांतराने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या लोकशाहीच्या तत्त्वांसाठी लढणाऱ्या राष्ट्रांनी स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरवातीला लोकशाहीचा अंगीकार केला खरा; पण ती व्यवस्था त्यांना टिकविता आली नाही, हे दुर्दैव! भारताच्या तुलनेत शेजारील राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीची बीजे रुजलीच नाहीत. अनेक देशांतील सत्ताधीशांनी सत्ता टिकविण्याच्या मोहापायी लोकशाहीची मूल्ये आणि तत्त्वांना तिलांजली दिली.

त्यामुळे या देशांतील राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम तर झालेच; पण भौगोलिकदृष्ट्या भारत केंद्रस्थानी असल्याने शेजारील देशांतील अस्थिरतेची झळ भारताला सोसावी लागत आहे. एकीकडे होरपळणाऱ्या बांगलादेशातील देशोधडीला लागलेला हिंदू, तर दुसरीकडे लष्करी राजवटीमुळे पलायन करणारे रोहिंग्या मुस्लिम भारताच्या सीमेवर भारताकडून सहानुभूती आणि आश्रय मिळण्याची वाट पाहात आहेत.

एवढे असूनही भारताने शेजारील देशांत सतत होणाऱ्या सत्तांतराची योग्य दखल घेऊन तेथे नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारचे स्वागत केले आहे. सार्वभौम आणि स्वतंत्र देशांच्या बाबतीत भारताच्या या धोरणाचे जगभरातून कौतुकही होत असते.

१९४७ पासून भारतीय उपखंडातील स्वतंत्र झालेल्या नवनिर्मित राष्ट्रांनी भारतीय राजकीय संस्कृती ही त्यांच्यासाठी प्रेरणादायी व मार्गदर्शक असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा मागमूस या देशांत नाही. त्यामुळेच बांगलादेश, पाकिस्तानात अराजकी स्थिती दिसते. पाकिस्तान तर ‘फेल्ड स्टेट’ ठरते आहे.

अफगाणिस्तान, बांगलादेश, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, आणि श्रीलंका येथील अस्थिरता तेथील आर्थिक विकास आणि सामाजिक अभिसरणाला मारक ठरली. या देशांमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी निवडणुकांच्या सनदशीर मार्गाचा अवलंब फारच कमीवेळा केला गेला. पाकिस्तानच्या हिंसक राजकारणाचे लोण दक्षिण आशियातील इतर देशांपर्यंत पोचले.

सत्तांतरासाठी कुरघोडीचे राजकारण, राजकीय हिंसा, कधी धार्मिक तर कधी वांशिक दंगली आणि अल्पसंख्याकांची कत्तल, त्यांच्या स्थावर मालमत्तेची जाळपोळ आणि लूट घडवून आणणे, असे अनेक हातखंडे वापरले गेले आणि हेही करून सत्ताबदल होत नसेल तर पदावर असणाऱ्या व्यक्तींना एक तर बंदी करणे, किंवा देशातून पलायन करण्यास भाग पाडणे, प्रसंगी अशा पुढाऱ्यांच्या हत्या घडवून आणणे हे नित्यनेमाचे झाले आहे.

बांगलादेशात तर ज्या बंगबंधू शेख मुजीब-उर रेहमान यांनी स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती केली त्यांचीच हत्या करण्यात आली आणि अशीच वेळ त्यांची मुलगी शेख हसीना यांच्यावर आली होती. पण भारताने आपल्या राजकीय संस्कृतीला साजेसे वाटेल अशीच भूमिका घेऊन त्यांना आश्रय दिला. शेजारील देशांच्या कठीण प्रसंगात मदतीचा हात देण्याची परंपरा भारताने १९५०च्या दशकापासून शाबूत ठेवली आहे.

मग ते तिबेटींचे धर्मगुरू दलाई लामा असोत, की इराण, इराक आणि अफगाणिस्तानातील राजकीय नेते असोत. मालदीवमधील राजकीय उठाव भारताने अनेकवेळा परतवून लावला. विशेषत: १९८८मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल गयूम यांना वाचविले आणि अलीकडे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांना उठावकर्त्यांपासून संरक्षण दिले. १९८७ मध्ये भारत-श्रीलंका करार करून तामिळी दहशतवाद्यांच्या विरोधात श्रीलंकेस मदत केली.

नेपाळबाबत असेच म्हणता येईल. १९९६ आणि २००६ तेथील रक्तरंजित माओवादींच्या विरोधात भारताने नेपाळला मदत करण्याची तत्परता दाखविली. २००६ मध्ये भूतानमध्ये ‘उल्फा’ ने सीमेवर प्रवास करणाऱ्या भूतानच्या व्यावसायिकांच्या हत्या केल्या, त्यावेळी भारताने भूतान लष्कराच्या खांद्याला खांदा लावून या संघटनांचे अड्डे नेस्तनाबूत केले.

भारतीय उपखंडातील एकही देश असा नाही की जिथे राजकीय हत्या झाल्या नाहीत. पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती झिया-उल हक़ आणि माजी पंतप्रधान बेनेजीर भुत्तो यांची हत्या ते नवाझ शरीफ, परवेज मुश्राफ आणि आता इम्रान खान यांची दयनीय अवस्था तेथील राजकीय संस्कृती काय आहे ते सांगते. नेपाळमध्ये राजेशाहीचा नायनाट करण्याचा प्रयत्न झाला. श्रीलंकेतही हत्या झाल्या.

बांगलादेशाने पाकिस्तानची राजकीय संस्कृती स्वीकारल्यामुळे सुरुवातीचे दोन्ही राष्ट्रपती सत्तेत असताना मारले गेले. भूतानचे पंतप्रधान जिग्मे पल्दन दोरजी यांची हत्या १९६४ मध्ये करण्यात आली. भारतातील राजकीय हत्या सर्वश्रुत आहेत. महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्यांबरोबरच इतरही काही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीना जीव गमवावा लागला आहे. पण ती काही आपली राजकीय संस्कृती नाही.

याचे कारण दक्षिण आशियातील देशात ज्या ज्या वेळेस सत्तापालट झाला, त्यावेळी त्यांनी आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी देशाची राजकीय संरचना ज्यावर आधारित असते, अशा राज्यघटनाच बदलण्याचा सपाटा लावला. जेवढे पंतप्रधान बदलले तेवढ्या वेळा राज्यघटना बदलण्यात आल्या. नेपाळ याचे उत्तम उदाहरण.

या देशांनी आपला राजकीय संस्कृतीचा वारसा जपणाऱ्या आणि गाभा असणाऱ्या राज्यघटनेचा आत्मा काढून घेतल्याने कायद्याचे राज्य असून नसल्याची स्थिती आहे. भारतीय जनता सुज्ञ, जागरूक असल्याने भारताची राज्यघटना आजही मजबूत आहे आणि कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे. म्हणूनच जगातील अनेक देशांना भारताच्या या राजकीय संस्कृतीचा हेवा वाटत नसेल तरच आश्चर्य!

या भागाच्या राजकीय संस्कृतीतील अनिष्ट बदलांविषयी अलीकडे चिंता व्यक्त होते. स्वातंत्र्यलढ्यातील प्रतीके, स्मारकेच नव्हे तर मूल्यसरणीलाही धक्का देणाऱ्या घटना घडताहेत. हे सावरायचे असेल तर या सर्वच देशांना लोकशाहीच्या राबवणुकीकडे लक्ष द्यावे लागेल. भारताचा प्रभाव त्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

- डॉ. राजेश खरात

(लेखक दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक व दक्षिण आशिया अभ्यासकेंद्राचे माजी प्रमुख आहेत.)