मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार असल्याचा निकाल चार दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. देशाच्या राजकारणात गाजलेलं शाहबानो प्रकरण त्यातूनच साकारलं. या निकालावर मुस्लिम समाजातल्या संतप्त पडसादानंतर तेव्हाच्या राजीव गांधी सरकारनं मुस्लिम आंदोलकांना चुचकारणारा नवा कायदा करून निकाल फिरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर १९८६ पासून बराच वाद, बऱ्याच चर्चा होत राहिल्या. तो कायदा यथावकाश न्यायालयानंही वैध ठरवला. त्यानंतरही तलाकपीडित असलेल्या मुस्लिम महिलांविषयीच्या याचिका निरनिराळ्या न्यायालयांत येतच राहिल्या.
अखेर, मुस्लिम महिलांनाही अन्य धर्मातल्या विवाहितांना मिळणारा घटस्फोटानंतर पोटगी मागायचा हक्क आणि ती कोणत्या कायद्यानुसार मागायची याचा अधिकारही बहाल करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिला. तो ऐतिहासिक असाच ठरतो. याचं कारण, घटस्फोटित महिलांचा अधिकार आणि धर्म यांची फारकत करणारी ठोस भूमिका त्यातून घेतली गेली आहे. याच वेळी सतत टीकेचा विषय बनलेला १९८६ चा कायदाही नाकारण्यात आलेला नाही. तो अधिकारांवर बंधनं आणत नाही असंही यातून स्पष्ट झालं.
महिलांना अधिकार देण्याचा मामला आपल्याकडं बहुधा एकाच वेळी सामाजिक न्याय, धर्म आणि त्याच्याशी जोडलेलं राजकारण अशा तिढ्यात सापडलेला आढळतो. साहजिकच, यासंदर्भातल्या सुधारणांची गती धीमीच असते.
स्वातंत्र्यानंतर या आघाडीवर बरीच मजल मारली गेली असली तरी, खासकरून मुस्लिम महिलांच्या संदर्भात व्यक्तिगत कायद्याकडं बोट दाखवत सुधारणा मागं टाकण्याचा प्रयत्न संपत नाही. शाहबानो प्रकरणात हेच घडत होतं. या पार्श्वभूमीवर ताज्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं १२५ वं कलम देशातल्या सर्व महिलांसाठी समान रीतीनं लागू होतं हे स्पष्ट केलं. हा मोठाच निर्णय आहे.
मैलाचा दगड
ही याचिका अब्दुल समद यांनी दाखल केली होती. पत्नीला तलाक दिल्यानंतर, 'त्यांनी पत्नीस २० हजार रुपये मासिक पोटगी द्यावी' असा निवाडा कौटुंबिक न्यायालयानं दिला होता. त्यावर समद यांनी तेलंगणातल्या उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तिचं मूळ निर्णय कायम ठेवताना, पोटगीची रक्कम दहा हजार ठरवण्यात आली. त्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. समद यांच्या बाजूनं, मुस्लिम घटस्फोटितांसाठीच्या १९८६ मधल्या 'मुस्लिम महिला (घटस्फोटविषयक अधिकारसंरक्षण) कायद्या'नुसार पोटगी ठरवता येईल, अशी मांडणी केली गेली होती. हा विशेष कायदा असल्यानं सर्वसाधारण कायद्याहून त्याचं महत्त्व अधिक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यावर, भारतीय दंडविधानानुसार मिळणाऱ्या लाभांवर व्यक्तिगत कायद्यानं बंधनं येत नाहीत, अशी मांडणी करण्यात आली, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात उचलून धरण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने समद यांची याचिका फेटाळताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं १२५ वं कलम सर्वच महिलांसाठी लागू आहे; अविवाहित महिलांसाठी या कलमाचा आधार घेता येईल, असंही स्पष्ट केलं. दोन न्यायमूर्तींनी स्वतंत्रपणे या प्रकरणाची चिकित्सा करताना समान निष्कर्ष काढला. नागरत्ना यांनी प्रामुख्यानं महिलांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यावर भर दिला, तर मसीह यांनी कायद्यांचा अन्वयार्थ लावत तोच निष्कर्ष मांडला. कलम १२५ नुसार, मिळवल्या पतीनं घटस्फोटित पत्नीला किंवा मुलांना मदत करणं ही केवळ धर्मादाय कृती नसून तो महिलेचा अधिकार आहे, असं निरीक्षण या निकालात नोंदवण्यात आलं आहे.
यातूनच अल्पवयीन अविवाहित मुलीलाही या कायद्याचा आधार घेता येऊ शकतो, तसंच हे कलम धर्मातीत आहे, कोणत्याही धर्मातल्या महिलेला त्याचा आधार घेता येतो हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याचा परिणाम म्हणून मागच्या अनेक वर्षांत निरनिराळ्या उच्च न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत घेतलेल्या भूमिकांवर पडदा पडला आहे. 'मुस्लिम घटस्फोटित महिलांसाठी खास कायदा केला आहे म्हणून त्यांना कलम १२५ मधल्या तरतुदींचा वापर करता येणार नाही,' या युक्तिवादालाही कायमची मूठमाती मिळाली आहे. ती मुस्लिम महिलांच्या यांच्या समद यांची याचिका फेटाळताना, फौजदारी अधिकारांच्या लढ्यातला मैलाचा दगड ठरणारी आहे.
या प्रकरणाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्या कारणासाठी शाहबानो प्रकरणात खास कायदा अमलात आला, तो ज्यासाठी केला गेला त्या भूमिकेलाच डोक्यावर उभं करत त्या कायद्याशी सुसंगत असा १२५ व्या कलमाचा अर्थ लावून दोहोंतल्या कोणत्याही कायद्यानुसार किंवा दोन्ही कायद्यांनुसार महिला दाद मागू शकतात, १९८६ च्या कायद्यानं त्यावर बंधनं येत नाहीत, असं नवं वास्तव स्पष्टपणे स्थापित झालं आहे. जी कायमची भरपाई टाळण्यासाठी शाहबानो प्रकरणानंतरचा कायदा झाला तीच देण्यासाठी त्या कायद्याचा अडसर येत नाही हे स्पष्टीकरण मुस्लिम महिलांच्या अधिकाराच्या लढ्यात महत्त्वाचं वळण ठरणारं आहे. सन १९८६ च्या कायद्यानुसार, महिलेला मिळणारी भरपाई आणि कलम १२५ च्या वापरानं मिळू शकणारी पोटगी यात अंतर आहे.
विवाहाच्या वेळी ठरलेली रक्कम आणि इद्दतच्या काळात पतीची जबाबदारी ठरवण्याची तरतूद त्या कायद्यात आहे, ज्याचा अर्थ इद्दतच्या काळापुरतीच ही जबाबदारी असल्याचा लावला जात होता. त्यातून १९८६ च्या कायद्यानं, पतीवर काही महिन्यांसाठीचीच जबाबदारी येते, तर १२५ व्या कलमानुसार मुस्लिम महिलांनाही कायम पोटगीचा हक्क सांगता येतो, असा फरक मानला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एका पती- पत्नीच्या वादातला आहे; मात्र, त्याचा परिणाम म्हणून मिळणारा लाभ यानंतर दाद मागणाऱ्या सर्व महिलांना मिळणार आहे. या खटल्याच्या निमित्तानं शाहबानो प्रकरणाला पुन्हा उजाळा मिळतो आहे. ते प्रकरण ५०० रुपयांच्या पोटगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला लावणारं होतं, तर हे ताजं प्रकरण दहा हजारांच्या पोटगीसाठीचं होतं. यातला मुद्दा रकमेपेक्षा अधिकारांचा आणि कायद्याचा अर्थ कसा लावावा यासाठीचा आहे. शाहबानो प्रकरण हे १९८५-८६ या काळातलं. मधल्या काळात देशात झालेल्या बदलांचं प्रतिबिंबही ताज्या खटल्यानंतरच्या प्रतिक्रियांमध्ये दिसतं.
शाहबानो प्रकरणानंतर मुस्लिम नेत्यांमधली, खासकरून धार्मिक नेत्यांमधली, प्रतिक्रिया टोकाची होती. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातल्या हस्तक्षेपास त्यांचा स्पष्ट नकार होता आणि त्यातून तीव्र आंदोलन मुस्लिम नेत्यांच्या पुढाकारातून देशभरात सुरू होतं. त्यातला मुद्दा अधिकारपिक्षा धर्मातल्या हस्तक्षेपाचा होता. ४० वर्षांनंतर या निकालावर राजकीय उखाळ्यापाखाळ्या जरूर होत आहेत. मात्र, शाहबानो प्रकरणाच्या वेळी झालेला विरोध संपला आहे. एका अर्थानं राज्यघटनेनं दिलेले अधिकार हे व्यक्तिगत कायद्यांहून आणि धर्मरूढींहून अधिक मोलाचे आहेत हे न्यायालय तर स्पष्ट करतंच आहे; शिवाय, समाजही ते समजून घेतो आहे, हेही सुचिन्हच.
डळमळीत भूमिका
शाहबानो प्रकरण हे मुस्लिम महिलाच्या हक्कांच्या लक्ष्यातलं महत्त्वाचं वळण होतं. पतीनं तलाक दिलेल्या शाहबानो या इंदूरच्या महिलेनं पोटगी मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. ४६ वर्षांच्या संसारानंतर ती विभक्त झाली. तलाकनंतर भरपाईसाठी न्यायालयात जाणं हे शाहबानोचं त्या काळात तरी धाडसच होतं, ज्यातून मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांपासून ते धर्माधारित राजकारण आणि समान नागरी संहितेपर्यंतच्या अनेक मुक्ष्यांना उकळी फुटली. वकील असलेला तिचा पती अहमद खान यानं 'शाहबानोस मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार तलाकनंतरची सर्व भरपाई दिली आहे, त्यामुळे शाहबानोची मागणी कायद्याला धरून नाही,' अशी भूमिका घेतली होती, न्यायालयानं १९७९ मध्ये तिला महिन्याला २० रुपये पतीनं द्यावेत,' असा निकाल दिला. उच्च न्यायालयानं ही रक्कम १७९ रुपये २० पैसे इतकी ठरवली.
सन १९८५ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं दिला. ताज्या निकालानं घेतलेली भूमिका त्यातही होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल उचलून धरताना सर्वोच्च न्यायालयानं, आणखी दहा हजार रुपये भरपाई देण्याचेही आदेश शाहबानोच्या पतीस दिले होते. या निकालावरून मुस्लिम समुदायात अक्षरशः आगडोंब उसळल्याची स्थिती साकारली. ज्याला तोंड देताना सरकार चाचपडत होतं. एरवी आधुनिक, प्रागतिक असलेले राजीव गांधी हे प्रकरण कसं हाताळावं याबाबत द्विधा मनःस्थितीत गेले.
सुरुवातीला ते निकालाच्या बाजूनं राहण्याच्या मानसिकतेत होते. संसदेतल्या यावरील चर्वेच्या एका फाईलवर 'कोणत्याही स्थितीत मूलतत्तत्त्ववाद्यांशी तडजोड करू नये,' असं त्यांनी नमूद केलं होतं, अशी आठवण आरिफ महंमद खान यांनी नोंदवली आहे. राजीव यांच्या सांगण्यावरूनच त्यांनी निकालाचं समर्थन करणारं भाषण संसदेत केलं होतं. यानंतर भूमिका बदलणारा कायदा करायचं ठरलं तेव्य खान यांनी काँग्रेस सोडायचा निर्णय घेतला होता. काँग्रेसमध्येही शाहबानो निकालाचं 'कालससुंगत' म्हणून स्वागत करणारे होते, तसंच हा मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातला हस्तक्षेप म्हणून विरोध करणारेही होते. याशिवाय, आंदोलनाचा परिणाम म्हणून काँग्रेसपासून मुस्लिम मतं दूर जाऊ नयेत या विवंचनेत असणारे राजकारणीही होते. टोकाचं आंदोलन, आगखाऊ भाषा यातून तापलेल्या वातावरणात निकालाचा परिणाम उलटा करणारा कायदा करण्याकडं सरकार झुकलं.
सन १९८४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत चार सौ पार बहुमत मिळवलेल्या सरकारपुढं पेच होता, त्याचं खरं तर राजकीय कारण होतं. या निकालानंतर झालेल्या बिहारमधल्या किशनगंज मतदारसंघाच्या पोटनिडवणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. तिथं सय्यद शहाबुद्दीन विजयी झाले. या विजयानंतर त्यांनी 'काँग्रेसपासून मुस्लिम मतदार विखुरला आहे, आता त्यांनी काही केलं तरी हा मतदार सांधणं अशक्य,' अशी भविष्यवाणी केली. याच काळात 'आसाम करार' झाला होता. त्यातून स्थलांतरित मुस्लिमांचे त्या राज्यातले हितसंबंध धोक्यात आल्याची भावना पसरवली जात होती. पाठोपाठ आसाममधल्या निवडणुकीत 'युनायटेड मायनॉरिटी फ्रंट'नं लक्षणीय जागा मिळवल्या. ही काँग्रेसच्या धुरिणांना धोक्याची घंटा वाटत होती.
प्रचंड बहुमत आणि पुढच्या निवडणुकीला चार वर्षं अवकाश असतानाही सरकारचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आणि त्यातून शाहबानो प्रकरणातला, निकाल फिरवणारा, असा प्रचार झालेला १९८६ चा कायदा झाला, ज्यातून मुस्लिम आंदोलकांचं समाधान करायचा प्रयत्न होता. मात्र, पुढच्या काळात या कायद्यात शाहबानो प्रकरणातली सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका पूर्णतः नाकारणारं काही नव्हतं, हेही न्यायालयाच्या २००१ च्या आणि आताच्या निकालांनी सिद्ध झालं आहे. आंदोलकांची मागणी मुळात '१२५ व्या कलमातून मुस्लिमांना वगळावं' अशी होती. ते नव्या कायद्यानं घडलं नव्हतं. त्यांच्या मागणीचा मथितार्थ, मुस्लिम पतीची जबाबदारी इदतच्या काळापुरती असली पाहिजे, असा होता. इथतच्या काळात ही जबाबदारी निश्चित करून ठरलेली रक्कम देणं कायद्यात बंधनकारक करण्यात आलं. ही रक्कम किती आणि कशी ठरवायची हे पुन्हा न्यायालयानंच ठरवायचं होतं. या कायद्यानं राजकीयदृष्ट्या राजीव यांच्यावर 'मुस्लिमांचं लांगूलचालन करणारा यू टर्न घेतला' असा आक्षेप कायमस्वरूपी लागला. हा त्यांच्या डळमळीत परिणाम होता.
भूमिकेचा यातून खरं तर काँग्रेस सरकारला काहीच साधता आलं नाही. पक्षातले उदारमतवादी दुखावले. त्यानंतर उत्तर भारतात तरी काँग्रेसचा मुस्लिम जनाधार कमी होत गेला, तो प्रादेशिक पक्षांकडं वळला. मुस्लिमाचं लांगूलचालन करत असल्याचा आरोप या निर्णयामुळं काँग्रेसवर तीव्रतेनं होऊ लागला. यात हिंदुत्ववादी आघाडीवर होते. यातून सरकारनं आणखी एक खेळी केली, जिचा देशातल्या राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम झाला. अयोध्येतल्या वास्तूची १९४९ मध्ये लावलेली कुलपं काढली गेली. यातून काँग्रेसला ना शाहाबनोप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या मुस्लिमांचं पुरतं समाधान करता आलं, ना हिंदुत्ववाद्यांचं. त्यानंतर काँग्रेसनं कधीच केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळवलं नाही. इतकी उलथापालथ घडवण्याचं निमित्त झालेल्या त्या प्रकरणाचा सिक्वल म्हणावा असे सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच निकाल दिलेलं प्रकरण आहे.
या भूमिकेच्या विरोधात ऐंशीच्या दशकात 'धार्मिक प्रथांवरचं आक्रमण' म्हणून टीका झाली होती. त्यात 'मुस्लिम समाजात विवाह हा करार आहे आणि विवाह मोडल्यानंतर करारही संपतो तो संपताना काय द्यावं हे कराराच्या वेळी ठरलेलं असतं... विवाहविच्छेदानंतर पती संबंधित महिलेसाठी परपुरुष मानला जातो... या स्थितीत तिची जबाबदारी कायमची त्याच्यावर कशी टाकता येईल,' असा या युक्तिवादाचा मथितार्थ. मात्र, तो धर्मानुसार महिलांच्या अधिकारात भेदभाव करणारा म्हणून टिकणारा नव्हता. ताजा निकाल गृहिणी या नात्यानं महिला निभावत असलेल्या अनेक जबाबदाऱ्यांचीही दखल घेतो. भारतीय पुरुषांनी घरातल्या महिलांच्या भूमिकेची आणि त्यागाचीही दखल घेतली पाहिजे, असे मतही नोंदवतो.
- श्रीराम पवार
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "नरेंद्र मोदी")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "उमर अब्दुल्ला")
.jpg "कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो आणि पंतप्रधान मोदी")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "रतन टाटा")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")