महाराष्ट्राचा जनादेश सर्वोपरी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 18 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

महाराष्ट्राने गेली पाच वर्षे राजकीय अस्थिरता अनुभवली होती. या निवडणुकीत निःसंदिग्ध कौल देऊन राज्याच्या जनतेने स्थिरतेच्या बाजूने कौल दिला आहे. पण अतिमहत्त्वाकांक्षा, विसंवाद यांमुळे त्या जनादेशाचा अनादर होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याची वेळ सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता आली आहे. अनेकदा राजकीय नेते जनादेशाचा अर्थ लावताना बरेच स्वातंत्र्य घेतात.

आपल्याला सोईचे आणि अनुकूल असेच कथन त्यातून उभे करतात. पण ते सत्यापासून दूर असेल तर टिकत नाही. ही निवडणूक महायुतीतील पक्षांनी एकत्रित लढविली, यात शंका नाही; परंतु भारतीय जनता पक्षाला लढवलेल्या १५० जागांपैकी १३२ जागा म्हणजे ९० टक्के जागा मिळाल्यानंतर त्या पक्षाचा विधिमंडळ नेता मुख्यमंत्री होणार असाच तर्क कुणीही लावेल. लोकशाहीत ते अपेक्षितही आहे.

परंतु राजकारणात अनेकदा दोन अधिक दोन चार असे होत नाही. तिथले गणित वेगळेच चालते. त्यामुळे ‘बिहार पॅटर्न’कडे बोट दाखवत शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री केले जावे, अशी मागणी केली जात आहे. बिहारमध्ये भाजपच्या जागा जास्त असूनही नीतिशकुमार यांना मुख्यमंत्री केले गेले.

पण नीतिश कुमार जर लालूप्रसाद यांच्याकडे गेले असते तर त्यांचे सरकार स्थापन होण्याची स्थिती होती. आत्ताची स्थिती तशी नाही. शिवाय शिवसेना शिंदे गटाला भाजपने काही उमेदवार पुरवले. ते जिंकूनही आले. ते भाजपकडे परतले तरी बहुमताचा आकडा गाठता येतो, अशी परिस्थिती असताना शिंदे यांचे सहकारी आमदार मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगताहेत.

शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा केवळ ४० आमदार समवेत असले तरी त्यापेक्षा दुप्पट संख्या असलेल्या भाजपने त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा मान दिला होता. एकनाथ शिंदे यांनीही त्या संधीचे सोने करत राज्यभर फिरुन, प्रचंड मेहनतीने स्वत:ची प्रतिमा लोकनेता या स्वरुपात समोर आणली. या मेहनतीला तोड नाही; पण राज्याचे प्रमुख होण्याचा मान त्यांना भाजपने बहाल केला होता. जनतेने नव्हे.

ज्या पक्षाचे ते प्रतिनिधित्व करत होते, त्या एकसंघ पक्षापेक्षाही भाजपची आमदारसंख्या २०१९ चे विधानसभा निकाल लागले, तेव्हा जास्त होती. कमी जागा निवडून आल्या असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्रिपदाचा हेका लावून धरला, त्याचप्रमाणे आता शिंदेंचे आमदार प्रमुखपद आम्हाला द्या असे सांगताहेत. हे अतार्किक आहे.

पण हीच अतार्किकता भाजपने त्यावेळी आपल्या राजकीय डावपेचांसाठी स्वीकारली होती, हेही नमूद करायला हवे. तरीदेखील यावेळचा जनतेने दिलेला कौल नीट अभ्यासला तर नैसर्गिकरीत्या मोठ्या पक्षाच्या नेत्याच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडणे राज्याच्या हिताचे ठरेल.

पाच वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी अपमान गिळला, पक्षादेश पाळला. बंद खोलीत कथित आश्वासन दिले गेले तेव्हा ते तेथे नव्हते. नंतर या घटनेचा वचपा काढण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्या सगळ्या फोडाफोडीच्या राजकीय घटनाक्रमात फडणवीसांची भूमिका महत्त्वाची होती. शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात ‘उप’ होण्याचा पक्षादेश त्यांनी दु:ख लपवत स्वीकारला होता.

आता सर्व जिल्हे, सर्व प्रांत येथे चांगली कामगिरी करूनही जर त्यांना त्याग करण्यास सांगितले गेले तर त्याचा संपूर्ण संघटनेवर, कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल, याचा विचार करावा लागेल. पक्षाचा कोणताही कार्यकर्ता पक्षवाढीतून मला काय मिळते, असा प्रश्न करेल.

त्यामुळेच आता लागलेले निकाल हा भाजपला मिळालेला कौल असल्याचे समजून घेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अजित पवार गटाने पाठिंब्याचे पत्र तयार ठेवल्याचे बोलले जाते. महाराष्ट्राने युतीधर्माची लक्तरे झालेली पाहिली आता नव्याने घडी रचताना युतीधर्माला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. महाराष्ट्राच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपने शिंदे समवेत नसताना लढल्या आणि जिंकल्या होत्या. मुंबई महापालिकेतला सामना जवळपास बरोबरीत थांबला, तोही ते ‘मातोश्री’समवेत असताना. खरे तर राज्याची आर्थिक घडी बसवणे, जमीन सिंचनाखाली आणणे असे प्रश्न त्वरेने सोडवायची गरज आहे.जनतेने कौल दिला आहे, तो स्वीकारुन कामाला लागायची गरज आहे.

तुझा मुख्यमंत्री की माझा या वादात न पडता लवकरात लवकर शपथविधी व्हायला हवा. जनतेचा कौल शिरसावंद्य मानत राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी सरकारने खरे तर दोन दिवसात शपथविधीची तयारी करायला हवी होती. दिवसागणिक होणारा विलंब अपेक्षित नाही. सलग तीनदा पक्षाला जिंकवून देणाऱ्या नेतृत्वाच्या हाती राजशकट लवकरात लवकर सोपवणे सूज्ञपणाचे ठरेल. झाले तेवढे पुरे झाले. आता कामाला लागा!