छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) शहराला महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून संबोधले जाते. एक ऐतिहासिक आणि बहुसांस्कृतिक शहर अशी या शहराची ओळख आहे. अहमदनगरच्या निजामशाहीचे लष्करी नेते मलिक अंबर यांनी खडकी नावाने १६१०मध्ये या शहराची स्थापना केल्याचे इतिहासकार मानतात.
मुख्य शहर आणि आसपासचा प्रदेश प्राचीन काळापासून राजकीय घडामोडींचे केंद्र राहिला आहे. मुख्य शहराजवळील पैठण हे सातवाहनांच्या राजधानीचे ठिकाण होते. देवगिरी हे यादव घराण्याच्या राजधानीचे ठिकाण होते. दिल्ली सल्तनत चा सुलतान मुहम्मद बिन तूघलक ने १३२७ मध्ये सम्राज्याची राजधानी दिल्ली वरून दौलताबादला स्थलांतरित केली होती.
१६३६मध्ये औरंगजेब हा मुघल साम्राज्याचा दक्षिणेतील सुभेदार झाल्यावर त्याने या शहराचा समावेश मुघल साम्राज्यात केला. १६५३मध्ये औरंगजेबने शहराचे नमांतर करून औरंगाबाद केले आणि त्यास मुघल सम्राज्याची दख्खन प्रदेशाची राजधानी बनवली. असफजाही सम्राज्याच्या सुरुवातीची काही वर्ष औरंगाबाद शहर त्यांची राजधानी होती. नंतर राजधानीचे ठिकाण हैद्राबादला स्थलांतरित केले गेले.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) शहर हे अल्पसंख्यांकबहुल शहर आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार शहराच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिम समाज २७ टक्के, बौद्ध समाज १३.१७ टक्के आणि जैन समाज १.३४ टक्के आहे. म्हणजेच शहराची एकूण ४२ टक्के लोकसंख्या ही अल्पसंख्यांक आहे.
शहरात तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. औरंगाबाद पूर्व आणि औरंगाबाद मध्य हे मुस्लिम बहुल मतदारसंघ आहेत. औरंगाबाद पश्चिम हा मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघामध्ये ३७.५ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत, तर दलित मतदार १६.५ टक्के आहेत.
राज्याच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत लेखक आणि विचारवंत रफीक झकेरिया हे औरंगाबाद मतदारसंघातून आमदार झाले. राज्य मंत्रिमंडळात त्यांनी शहर विकास मंत्री म्हणून कॅबिनेट मंत्रिपद भूषवले. नवीन औरंगाबाद आणि सिडकोचे नियोजन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. परिसरात त्यांनी केलेल्या विकास कामांमुळे त्यांना औरंगाबादचे शिल्पकार म्हटले गेले. महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाचे दृष्टे नेतृत्व म्हणूनही त्यांची ओळख होती.
शिवसेनेच्या आगमनानंतर शहरातील राजकारण हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणावर आधारित झाले. ‘खान हवा की बाण हवा’ या घोषणेच्या आणि शहराच्या नामांतराच्या मुद्द्याभोवती शहराचे राजकारण केंद्रित राहिले. हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या आधारावर १९८९पासून महानगरपालिकेत बहुतांशी भाजप-शिवसेनेची सत्ता राहिली आहे.
औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघ हा प्रामुख्याने भाजपचा गढ राहील आहे. भाजपचे हरिभाऊ बागडे हे १९८५ ते २००४ असे सलग चार टर्म आमदार होते. कॉंग्रेस ने २००४ आणि २००९मध्ये या मतदारसंघात विजय मिळवला होता. अतुल सावे यांनी २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा हा मतदारसंघ भाजप कडे खेचून आणला. २०१९मध्ये तो कायम राखण्यात त्यांना यश आले.
२०१२च्या नांदेड महानगरपालिका निवडणुकांद्वारे महाराष्ट्राच्या राजकारणात तेलंगणातील असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम पक्षाचा चंचुप्रवेश झाला होता. प्रामुख्याने मुस्लिम मुद्द्यांवर राजकारण करणाऱ्या या पक्षाचे इम्तियाज जलील हे पहिल्याच प्रयत्नात २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातून आमदार झाले. २०१७मध्ये झालेल्या औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीत पक्षाचे २६ नगरसेवक निवडून आले.
एमआयएम च्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) शहरातील राजकारणातील प्रवेशानंतर शहरातील हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण आणखी वाढले. २०१४नंतर शहरातील प्रत्येक निवडणूक ही एमआयएम विरुद्ध शिवसेना किंवा एमआयएम विरुद्ध भाजप अशी झाली आहे. त्यावर्षीची विधानसभेची निवडणूकदेखील त्याला अपवाद नव्हती हे खालील आकडेवारीतून स्पष्ट होते-
विधानसभा २०१४
|
अतुल सावे (भाजपा) |
६४५२८ |
|
गफ्फार कादरी (एमआयएम) |
६०२६८ |
|
राजेंद्र दरडा (कॉंग्रेस) |
२१२०३ |
|
काला ओज़ा (शिवसेना) |
९०९३ |
मागील सलग दोन निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसचे उमेदवार या मतदार संघातून निवडून येत होते. राजेंद्र दरडा यांच्यावर कॉंग्रेसने हॅट्रिक करण्याची जबाबदारी सोपवली. भाजप समोर आपला गढ पुन्हा काबीज करण्याचे आव्हान होते. भाजपने अतुल सावे यांना उमेदवारी दिली. एमआयएम पक्ष देखील महाराष्ट्रात आपले अस्तित्व निर्माण करण्यास उत्सुक होता. एमआयएम तर्फे गफ्फार कादरी हे निवडणुकीच्या रिंगणात होते.
२०१४ लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक देखील भाजपने मोदी लाटेवर लढवली. एमआयएम आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडून धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारावर निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न झाला. एमआयएम ओवैसी बंधूंच्या वलयावर आणि भाषणांवर अवलंबून होती, तर भाजप मोदी लाटेवर निवडणूक जिंकू इच्छित होती. हिंदू-मुस्लिम च्या या थेट लढतीमध्ये कॉंग्रेस मात्र मागे पडली.
अपेक्षेप्रमाणे हिंदू-मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण अंतिम निकालामध्ये पाहावयास मिळाले. भाजपचे अतुल सावे हे ६४५२८ मते मिळवून विजयी झाले. एमआयएम चे गफ्फार कादरी यांनी ६०२६८ मते मिळवली आणि त्यांचा केवळ ४२६० मतांनी निसटता पराभव झाला. एमआयएम च्या उमेदवाराचा पराभव जरी झाला असला तरी त्यांना मिळालेली मते पक्षासाठी निश्चितच उत्साहवर्धक होती.
या निवडणुकीने शहराच्या राजकारणाला वेगळे वळण दिले. त्यातून तीन गोष्टी घडल्या. पहिले, शहराच्या हिंदू-मुस्लिम राजकारणामुळे कॉंग्रेस जवळपास अप्रासंगिक झाली. दुसरे, एमआयएम हा शहरातील प्रमुख विपक्षी पक्ष म्हणून समोर आला. तिसरे, हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण आणखी तीव्र बनले.
विधानसभा २०१९
|
अतुल सावे (भाजपा) |
९३९६६ |
|
गफ्फार कादरी (एमआयएम) |
८००३६ |
|
कलीम कुरेशी (सपा) |
५५५५ |
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांच्या भारिप बहुजन महासंघाचे रूपांतर वंचित बहुजन आघाडीमध्ये केले. दलित, मुस्लिम आणि लहान ओबीसी जातींना जोडून त्यांनी एका बृहद आघाडीची निर्मिती केली. लोकसभेसाठी एमआयएम पक्षासोबत त्यांची युती झाली. या युतीचा फायदा औरंगाबाद लोकसभेत इम्तियाज जलील यांना झाला. ते औरंगाबाद लोकसभेचे खासदार म्हणून निवडून आले. एमआयएम ची ताकद त्यामुळे शहरात आणखी वाढली.
विधानसभेत ही युती पुन्हा एकदा चमत्कार करणार अशी शक्यता होती. परंतु विधानसभेच्या जागावाटपावरून ही युती लवकरच तुटली. दोन्ही पक्षांनी २०१९ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक स्वतंत्र लढवली. केंद्रात भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. भाजप पुन्हा एकदा मोदींच्या चेहऱ्यावर महाराष्ट्र विधानसभा लढवण्यास सज्ज होती. भाजप आणि एमआयएम ने आपल्या पूर्वीच्याच उमेदवारांना उमेदवारी दिली.
धार्मिक ध्रुवीकरणावर झालेल्या या निवडणुकीत हिंदू-मुस्लिम मतांचे थेट ध्रुवीकरण पाहावयास मिळाले. भाजपचे अतुल सावे यांच्या बाजूने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण झाले. त्यांना ९३९६६ मते मिळाली. मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण एमआयएम च्या गफ्फार कादरी यांच्या बाजूने झाले. त्यांना ८००३६ मते मिळाली. गफ्फार कादरी यांचा १३९३० मतांनी पराभव झाला. काही मुस्लिम मते ही समाजवादीचे उमेदवार कालिम कुरेशी यांना देखील मिळाली, परंतु ती मते गफ्फार कादरी यांना जरी मिळाली असती तरी अंतिम परिणाम हे बदलणारे नव्हते.
या निवडणुकीने एक गोष्ट स्पष्ट केली की, धार्मिक ध्रुवीकरणात एकगठ्ठा मुस्लिम मते ही मुस्लिम उमेदवारला जरी मिळाली तरी तो थेट लढतीत जिंकून येऊ शकत नाही. मुस्लिम मतांसोबत त्याला इतर समाजाची मते मिळवणे देखील आवश्यक आहे.
विधानसभा २०२४
२०१९ ते २०२४ हा काळ महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत वेगवान घडामोडींचा काळ ठरला आहे. परस्पर विरोधी विचारधारा असलेल्या पक्षांनी एकत्र येऊन नवीन युती आणि आघाडी स्थापन केली. महायुती तर्फे भाजपने अतुल सावे यांची उमेदवारी कायम राखली. महाविकास आघाडी तर्फे कॉंग्रेसने लहू शेवाळे यांना उमेदवारी दिली.
महाविकास आघाडीमध्ये इथे गोंधळाची स्थिति होती. राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाकडून पांडुरंग तंगाडे यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज भरला होता. शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून रेणुकादास वैद्य यांनीदेखील उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. महाविकास आघाडीमधील तिन्ही पक्षांचे उमेदवार रिंगणात होते. रेणुकादास वैद्य यांचा अर्ज अवैध ठरला तर नामांकन वापस घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी पांडुरंग तंगाडे यांची बंडखोरी रोखण्यात पक्षाला यश आले.
एमआयएम पक्षात मात्र सर्वकाही अलबेल नाही. लोकसभेत इम्तीयाज जलील यांचा झालेला पराभव पक्षाच्या जिव्हारी लागला. पक्षविरोधी गतिविधिंमध्ये सहभाग असल्याच्या आरोपावरून गफ्फार कादरी यांना पक्षाने यावेळेस उमेदवारी नाकारली. त्याऐवजी इम्तीयाज जलील यांना पक्षाने मैदानात उतरवले.
उमेदवारी न मिळाल्याने गफ्फार कादरी यांनी बंडखोरी करत पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. कॉंग्रेस मधून उमेदवारी मिळवण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. कॉंग्रेसने त्यांना उमेदवारी नाकारली. शेवटी त्यांनी समाजवादी पक्षाकडून उमेदवारी दाखल केली. ही बंडखोरी थांबवण्यात पक्षाला अपयश आले. मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले तर याचा मोठा फटका इम्तियाज जलील यांना बसू शकतो.
२०१९च्या लोकसभेतील विजयानंतर वंचित सोबत एमआयएम ची तुटलेली युती प्रकाश आंबेडकरांनी मनाला लाऊन घेतली. इम्तियाज जलील यांच्यामुळे ही युती तुटली असा त्यांचा आरोप आहे. २०१९ विधानसभा निवडणुकीपासून वंचित आणि एमआयएममध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांचे प्रमुख शिलेदार पाडण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत. या शीतयुद्धामुळे मुस्लिम राजकीय प्रतिनिधित्व मात्र कमी होत आहे.
लोकसभा २०२४ मध्ये वंचित ने अफसर खान यांना उमेदवारी दिली. यामुळे मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले. याचा थेट फटका इम्तीयाज जलील यांना बसला आणि त्यांचा पराभव झाला. विधानसभा २०२४मध्ये इम्तीयाज जलील यांची उमेदवारी जाहीर होताच वंचितने आपला पूर्वी जाहीर केलेला उमेदवार बदलला. अफसर खान यांना वंचितने पुन्हा उमेदवारी दिली.
एकीकडे इम्तीयाज जलील यांच्यासमोर गफ्फार कादरी आणि अफसर खान या दोन मुस्लिम उमेदवारांचे आव्हान आहे. तर दुसरीकडे भाजपच्या अतुल सावे विरुद्ध त्यांची थेट लढत आहे. मुस्लिम मतांचे विभाजन रोखण्यात इम्तीयाज जलील यांना बरीच कसरत करावी लागणार आहे. ओवैसी बंधु देखील त्यामुळेच शहरात ठाण मांडून आहेत. इथे ते स्वतः जातीने लक्ष घालत आहेत. इम्तीयाज जलील मुस्लिम मतांचे विभाजन कितपत रोखू शकतात आणि मागील दहा वर्षांच्या कार्याच्या बळावर इतर समुदायाचे किती मते मिळवू शकतील यावर त्यांच्या विजयाची गणिते अवलंबून आहेत.
भाजपच्या अतुल सावेंना तुलनेने सोपी लढत आहे. कॉंग्रेसचा उमेदवार कमकुवत आहे असा आरोप महाविकास आघाडीच्या त्यांच्याच मित्रपक्षाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे अतुल सावेंची थेट लढत एमआयएमच्या इम्तीयाज जलील यांच्यासोबत आहे. त्यामुळे ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘वोट जिहाद’, यांसारख्या घोषणा देऊन, तसेच शहराचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर केल्याचा मुद्दा उचलून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा पूर्ण प्रयत्न भाजपकडून होत आहे.
टोकाच्या हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणावर लढली जाणारी ही निवडणूक इम्तीयाज जलील यांच्यासाठी राजकीय अस्तित्वाची लढाई आहे. विधानसभा २०१४ आणि लोकसभा २०१९ची निवडणूक ते विपक्षी मतांच्या मतविभाजनामुळे जिंकले. मागील दहा वर्षांपासून ते महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांचा राजकीय हनिमूनचा कालखंड आता संपला आहे. जर ते ही निवडणूक हरले तर भविष्यात त्यांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागणार आहे.
- शहेबाज म. फरूक मनियार
(सीनियर रिसर्च स्कॉलर, मुंबई विद्यापीठ)
.jpg "शाहरुख खान आणि त्याचे कुटुंबीय मतदानाला जाताना")
.jpg "उद्योगपति गौतम अदानी")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "राजनाथसिंह")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
