पृथ्वीवरच्या नंदनवनातील वास्तवदाह

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

पूँच परिसरात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर काश्मीर मधील वातावरण

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० नरेंद्र मोदी सरकारने चार वर्षांपूर्वी एका झटक्यात रद्दबातल केल्यानंतर आता पृथ्वीवरील या नंदनवनात खरोखरच ‘स्वर्ग’ अवतरणार, असे दावे केले जात होते.

या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर तर स्वर्ग अवतरलाच, असा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा आविर्भाव होता. प्रत्यक्षात या चार वर्षांत तेथे विधानसभेच्या निवडणुका मुक्त वातावरणात घेण्याजोगी परिस्थिती नाही.

पूँच परिसरात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात चारच दिवसांपूर्वी भारतीय लष्कराचे चार जवान हुतात्मा झाले. या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच. दहशतवादी जवानांवर हल्ले करीत आहेत, त्याचप्रमाणे राज्याच्या पोलिसांनाही लक्ष्य करताना आढळत आहेत.

हे राज्य दहशतवादी हल्ल्यांपासून मुक्त करण्याच्या दिशेने अद्याप यश आलेले नाही, याची जळजळीत जाणीव या हल्ल्याने करून दिली आहे. राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे, यावरही प्रकाश पडला आहे.

लष्करी वाहनावरील दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर नेहमीप्रमाणेच स्थानिक नागरिकांची धरपकड सुरू झाली. मात्र, चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांपैकी तीन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे नंतरच्या अवघ्या २४ तासांत उघड झाले असून, ‘लष्कराच्या छळामुळे, अत्याचारांमुळे या नागरिकांचा मृत्यू झाला,’ असा आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.

खरे तर सरकारपुढील आव्हान आहे ते दहशतवाद निपटून काढणे आणि त्याचवेळी सर्वसामान्य लोकांचा विश्वास संपादन करणे. हे दोन्ही साधणे ही सोपी गोष्ट नाही, हे खरेच; पण तरीही ते करण्याशिवाय गत्यंतरही नाही.

दहशतवादविरोधी लढाईत अनेकदा सर्वसामान्य काश्मिरी नागरिक भरडले जातात आणि या खोऱ्यात असंतोष पेटवू पाहणाऱ्या शक्तींचे फावते. त्यांचे डावपेच हाणून पाडायचे असतील, तर परिस्थिती अधिक कौशल्याने हाताळली पाहिजे, याची गरज काश्मिरातील अलीकडच्या काही घटनांमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

अशा प्रकारची परिस्थिती हाताळण्यासाठी लष्कराला जे विशेषाधिकार दिले जातात, त्याचा गैरवापर झाला, अशा तक्रारी यापूर्वीही करण्यात आल्या होत्या. जम्मू-काश्मीरमधील या ताज्या घटनेमुळे तेथे सारेच काही ‘आलबेल’ नाही, हेच प्रखर वास्तव ठळकपणे समोर आले आहे.

जवानांची झालेली हत्या आणि त्यानंतर संशयित नागरिकांना लष्कराच्या ताब्यात असताना आलेला मृत्यू या दोन्ही घटना दुर्दैवीच आहेत. तरीही त्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी लष्कर तसेच स्थानिक मुलकी प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांनी त्यासंदर्भात घेतलेली सारवासारवीची भूमिका ही अधिक गंभीर आहे.

स्थानिक प्रशासनाने यासंदर्भात काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात मृतांच्या कुटुंबियांना कशी मदत देण्यात येत आहे आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात येतील, यावरच भर आहे. तर लष्कर फक्त या प्रकरणाची लष्करी न्यायालयात चौकशी केली जाईल, एवढेच सांगत आहे.

त्यामुळे काश्मिरच्या खोऱ्यात आलेली संतापाची लाट शमविण्यास अशा निवेदनांचा उपयोग झालेला दिसत नाही. ‘‘गेल्या चार वर्षांत निवडणुकाच न झाल्यामुळे मुलकी प्रशासन केवळ लष्कर तसेच अन्य सुरक्षा दलांच्या जोरावर कारभार करत आहे आणि त्या काळात वारंवार केवळ संशयापोटी अनेक तरुण-तरुणींना गजाआड डांबून ठेवण्यात आले़,’’ असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि ‘पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी’च्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला आहे,

तर जम्मू-काश्मीरमधील फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्ससह बहुतेक सर्वच पक्षांनी या घटनेच्या चौकशीची मागणी करताना, ‘यहीं नया काश्मीर है क्या?’ असा सवाल केंद्र सरकारला केला आहे. खरे तर ३७० कलम रद्दबातल ठरवण्याच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब करतानाच,

सर्वोच्च न्यायालयाने या केंद्रशासित प्रदेशांना तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करावा आणि तेथे निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश दिले आहेत. या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतही घालून दिली आहे.

त्याबाबत खरे तर आता केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलायला हवीत. शिवाय, या निवडणुका मुक्त वातावरणात कशा पार पडतील, याकडेही जातीने लक्ष द्यायला हवे. जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण निवळण्याचा तो एक मार्ग असू शकतो.

इतिहासाचे सोईचे दाखले देऊन काश्मिरातील परिस्थितीला पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू कसे जबाबदार होते, हे सांगण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा अट्टहास दिसतो आहे. पण मोठे दावे करणे, आरोप-प्रत्यारोप यापेक्षा आज खरी गरज आहे, ती वर्तमानातील आव्हानांना कसे तोंड द्यायचे, याची सर्वांगीण योजना आखण्याची.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरचा प्रश्न ‘इन्सानियत, जम्हूरियत, काश्मिरियत’ या तत्त्वांच्या आधारे सोडविता येईल, असे म्हटले होते. त्याची आता पुन्हा आठवण करून द्यावी लागते आहे. दहशतवादाचा बिमोड हा करायलाच हवा; मात्र त्याचवेळी तेथील स्थानिक नागरिकांचा विश्वास मिळवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.