साद भारताच्या सुप्त क्षमतांना

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 30 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

अर्थव्यवस्थेपासून इतर अनेक बाबतीत काही आव्हाने समोर असली तरी मोदींचा प्रयत्न दिसला तो आपली स्वप्ने शाबूत ठेवून त्यासाठी लोकशक्ती जागी करण्याचा.

देशाच्या अठ्ठ्याहत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणात पुन्हा एकदा सकारात्मकतेचा जागर जाणवला. यावेळचे भाषण हे त्यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेले अकरावे भाषण होते. सलग तिसऱ्या मुदतीसाठी त्यांना सत्ता मिळाली; परंतु त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला जनादेश मोदींना अपेक्षा होती, तेवढा नव्हता.

दोन प्रबळ प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा हा सरकारस्थापनेतला एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. पण तरीही मोदींच्या भाषणाच्या शैलीत, आत्मविश्वासात आणि मांडणीत काही अपवाद वगळता मोठा फरक नव्हता. तात्कलिक चौकटींच्या बाहेर, संकुचित राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रकारणाची चर्चा करणे हेच अशाप्रसंगी अपेक्षित असते.

हे औचित्य सांभाळताना देशातील सर्वसामान्य लोक आणि शासन-प्रशासन यांच्यातील संबंध अधोरेखित करण्याचा मोदींनी प्रयत्न केला. हे सगळे अशा परिस्थितीत की ज्यावेळी एकूणच सार्वजनिक चर्चाविश्व नकारात्मकतेने ग्रासलेले आहे. कुठल्याही सत्ताधाऱ्याला अशा प्रकारचे नकारात्मक वातावरण, निराशेचा झाकोळ नको असतो हे खरेच. परंतु मोदींच्या भाषणातील सकारात्मकता केवळ तेवढ्याच कारणासाठी आहे, असे मानणे चुकीचे होईल.

लाल किल्ल्यावरील अगदी पहिल्या भाषणापासून त्यांचा जो सूर राहिला आहे, त्याचाच विस्तार यावेळी झाला. शेजारी देश अस्थिर बनलेले असताना, चीनची हडेलहप्पी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली असताना, बांगलादेशासारख्या भारताच्या पारंपरिक मित्रदेशातही भारतविरोधी शक्ती डोके वर काढत असताना, दोन युद्धांमुळे बाधित झालेल्या पुरवठासाखळ्या अर्थव्यवस्थेपुढे जटिल प्रश्न उभे करीत असतानाही मोदींचा प्रयत्न दिसला तो इथली लोकशक्ती जागी करण्याचा.

विकासासाठी लोकांमधील सुप्त क्षमतांना त्यांनी साद घातली. आपल्या योजनांचा पाढा मोठ्या अभिमानाने वाचतानादेखील या राष्ट्रप्रगतीच्या प्रकल्पात प्रत्येक क्षेत्रातील नागरिकांचा सहभाग कसा आवश्यक आहे, याचेही सूचन ते करतात. हे सगळे चांगलेच आहे, परंतु या त्यांच्या मांडणीतही अनेक अंतर्विरोधही समोर आले, हे नाकारता येणार नाही.

सरकारवरचे लोकांचे अवलंबित्व कमी कसे होत जाईल, हे उद्दिष्ट असले पाहिजे, असे ते म्हणाले खरे; परंतु प्रत्यक्षात घडणारी प्रक्रिया नेमकी उलटी आहे. वेगवेगळ्या योजना, त्यांचा प्रचार आणि त्यातून साकारणारी राजकीय प्रक्रिया ही ‘मायबाप सरकार’ या कल्पनेलाच घट्ट करणारी आहे.

वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सुधारणा या आम्ही कोणत्या दडपणामुळे वा अपरिहार्यतेतून नव्हे तर राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी करीत आहोत, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला. बॅंकिंग क्षेत्राचे उदाहरण देऊन त्यांनी विस्तार, विकास आणि विश्वास यात वाढ करण्यात यशस्वी झालो आहोत, असा दावाही केला. परंतु हे ऐकत असताना काही क्षेत्रातील सुधारणा वेगवेगळ्या कारणांनी रखडल्याचे वास्तव डाचणारे आहे. कृषिव्यवस्थेत सुधारणा व्हायला हव्यात, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

पण त्याच दिशेचा प्रयत्न म्हणून आणलेल्या तीन कृषिविधेयकांवर राजकीय सहमती मिळविण्यात सरकारला पूर्णपणे अपयश का आले, हा प्रश्न मनात येतोच. त्याचीही मीमांसा करायला हवी होती. शिक्षणातील मातृभाषेचे महत्त्व आणि प्रादेशिक भाषांचा सन्मान यावर मोदी भरभरून बोलले; पण याच संदर्भात मराठीच्या अभिजात दर्जाविषयी गेली काही वर्षे सतत मराठीभाषकांकडून प्रयत्न होत असूनसुद्धा केंद्र सरकारने त्याविषयी अद्याप पाऊल टाकलेले नाही, ही बाब खटकल्याशिवाय राहात नाही.

महिलांच्या सन्मानाविषयीचे त्यांचे उद्‍गार महत्त्वाचेच होते. त्याबद्दलचा त्यांचा संताप समजण्यासारखा आहे. पण अशा गुन्हेगारांवर जबर धाक निर्माण का होत नाही? मोदींनी सुचविलेला उपाय असा की गुन्हेगारांना होणाऱ्या शिक्षेला व्यापक प्रसिद्धी मिळायला हवी. पण एवढा उपाय पुरेसा आहे काय? आपल्याकडे गुन्हा घडल्यापासून आरोपीला शिक्षा होण्यापर्यंतच्या काळात किती प्रचंड कालावधी जातो, हे नव्याने सांगायला हवे असे नाही.

म्हणजेच न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचा प्रश्न याच्याशी जोडलेला आहे. समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत ‘सेक्युलर’ असा शब्द मोदींनी वापरल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. हा तर मित्रपक्षांचा प्रभाव अशीही चर्चा सुरू झाली. खरे तर धर्माधिष्ठित कायद्यांकडून धर्मनिरपेक्ष कायद्यांकडे जाणे या भूमिकेतूनच राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त करण्यात आली, तीदेखील हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून. त्यामुळे मोदी हा शब्द मुद्दाम वापरू लागले असतील, तर याचे स्वागत करायला हवे.

याचे कारण समान नागरी कायद्याचा तोच तर गाभा आहे! मोदींचे प्रदीर्घ भाषण ऐकताना काही विसंगती टोचत असल्या तरी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ते करीत असलेले आवाहन, ‘राष्ट्र प्रथम’ ही जाणीव निर्माण करण्याचा प्रयत्न, अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याला ते देत असलेले प्राधान्य, वैद्यकीय शिक्षणासाठी देशात ७५ हजार जास्त जागा उपलब्ध करून देण्याचा मनोदय आणि तरुणांना राजकारणात येण्याची त्यांनी दिलेली हाक या गोष्टी नक्कीच नोंद घेण्यासारख्या आहेत.