जम्मू-काश्मीरमधून येणाऱ्या बातम्या या दहशतवादी कृत्यांच्या, हिंसाचाराच्या, बंद, मोर्चे वगैरे घटनांच्याच असणार असे समीकरणच जणू गेल्या दशकात तयार झाले. प्रसारमाध्यमांमधून काश्मीरचे आपल्यापर्यंत जे चित्र येते, ते याच प्रकारच्या बातम्या, व्हिडिओ, रील आदी बाबींनी व्यापलेले असल्यामुळे तो समज आणखी घट्ट होतो.
अशा घटना तिथे घडतात, हे वास्तव असले तरी जम्मू-काश्मीर म्हणजे फक्त तेवढेच नाही. तिथेही सर्वसामान्य लोक राहतात. त्यांच्या काही भौतिक आकांक्षा आहेत. तिथला तरुणवर्ग रोजगारसंधींकडे डोळे लावून बसला आहे. श्रीनगर ते सोनमर्ग या मार्गावरील ‘झेड’ आकाराच्या बोगद्याचे बांधकाम पूर्ण होण्याच्या घटनेचे महत्त्व यासंदर्भात तर आहेच; परंतु त्याचबरोबर त्याला इतरही पैलू आहेत.
या बोगद्याचे उद्घाटन सोमवारी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘‘काश्मीर खोऱ्यात विकासाची नवी गाथा लिहिली जात आहे,’’ असे जे म्हटले, त्यामागे पायाभूत विकासप्रकल्पांशी संबंधित सर्व परिमाणे त्यांना अभिप्रेत होती, हे उघड आहे.
नवे रस्ते, पूल, बोगदे अशा प्रकारची कामे झाल्यानंतर प्रवाशांची मोठी सोय होते, त्याचप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीच्या खर्चात बचत होते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, पर्यटन व्यवसायाला अनुकूल अशा व्यवस्था तयार होणे याची गरज आहे. या बोगद्यामुळे श्रीनगरहून सोनमर्गकडे जाताना भूस्खलन होणाऱ्या भागाला टाळून पुढे जाता येईल.
व्यूहनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या लडाखकडे जाण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. एरवी पावसाळ्यात वाहतूक ठप्प राहते. हिमस्खलन, भूस्खलन अशा समस्या भेडसावतात. आता श्रीनगर ते लेह या प्रवासाचा कालावधी कमी होईल. सोनमर्गमधील पर्यटनव्यवसायाला होणारा लाभही अनेकपदरी आहे.
या प्रकल्पाच्या बरोबरीनेच १४ किमी लांबीच्या जोझिला बोगद्याचे कामही चालू आहे. त्यामुळे श्रीनगर ते लेह-लडाखदरम्यानच्या प्रवासात साडेतीन तासांची बचत होणार आहे. जम्मू आणि श्रीनगरदरम्यान ५० हजार कोटी रुपये खर्चून जम्मू-उधमपूर-श्रीनगर, जम्मू-अनंतनाग, सुरणकोट- शोपियाँ-बारामुल्ला-उरी, जम्मू-अखनूर-सुरणकोट-पूंछ या चार कॉरिडॉरच्या निर्मितीसह पायाभूत सुविधांची अनेक कामे हाती घेण्यात आली असून ती येत्या तीन-चार वर्षांमध्ये पूर्ण होणार आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीकरीत असलेला सक्रिय पाठपुरावा त्याला कारणीभूत आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
मात्र ही विकासगाथा लिहिणे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. हे अवघडपण अर्थातच दुर्गम प्रदेश, वेगळी भूपृष्ठरचना यामुळे जाणवतेच. अशा प्रकल्पांमध्ये अभियांत्रिकी कौशल्य लागते आणि जोखीमही पत्करावी लागते. अर्थात साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्याच्या २०१२ मध्ये सुरू झालेल्या कामात आलेले अडथळे केवळ तांत्रिक स्वरूपाचेच होते, असे नाही.
इथल्या विकासप्रक्रियेलाच खीळ घालण्यात काही शक्तींचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटना हा त्यापैकी एक मुख्य भाग. काश्मिरी जनतेवर प्रचंड अन्याय होत असून भारत सरकारची दडपशाही काश्मीर खोऱ्यात चालू असल्याचा प्रचार सतत होत असतो.
अशा प्रकारची विकासकामे त्या प्रचाराला छेद देतात, त्यामुळेच ती होऊ नयेत, यासाठी आटापिटा केला जातो. असे ‘जोडणारे’ प्रकल्प पूर्ण झाले की ‘तोडणारे’ गट अस्वस्थ होणार यात शंका नाही. त्यामुळेच हे काम सुरू असताना दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यात सात कामगार मृत्युमुखी पडले. खरे तर हेदेखील देशासाठी केले गेलेले हौतात्म्यच आहे.
विरोधाला झुगारून ही प्रक्रिया पुढे न्यायला हवी आणि त्याला सुरळित राजकीय प्रक्रियेचीही जोड द्यायला हवी. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी बोगद्याच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केलेली अपेक्षा नेमकी याच स्वरूपाची होती. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जावा, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
३७० कलमाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला नाही, हे अर्थपूर्ण आहे. आता पंतप्रधानांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे याबाबतीत पावले उचलायला हवीत. आणखी एक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. विकासकामांच्या वेगाचे कौतुक करताना अनेकदा पर्यावरणीय घटक आणि त्याविषयीचा दृष्टिकोन डावलला जाण्याचा धोका असतो.
भारताने तो टाळून याहीबाबतीत आपले वैशिष्ट्य दाखवून द्यायला हवे. लोकांच्या आकांक्षांना उचित राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सामाजिकदृष्ट्या लोकांना जोडणारे वातावरण निर्माण करणे या मुख्य आव्हानावरील लक्ष कधीही ढळता कामा नये.
प्रदेशांना जोडणाऱ्या ‘अभियांत्रिकी’इतकीच मने जोडणारी ‘अभियांत्रिकी’ काश्मीर खोऱ्यातील गेल्या दशकभरातील अंधार दूर करण्यास कारणीभूत ठरेल. श्रीनगर ते सोनमर्ग मार्गावरील बोगद्याच्या यशस्वी कामामुळे त्या आशेला थोडी बळकटी मिळाली आहे. हे नंदनवन सुंदर आहेच; ते स्थिर, शांत, समृद्धही व्हायला हवे.