निर्धार नक्षलमुक्त देशाचा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 2 d ago

नक्षलवादी

नक्षलवाद्यांसाठी भुसभुशीत भूमी तयार होते, ती भूकेमुळे. नक्षलवाद्यांचा प्रश्न सोडविण्याची व्यूहरचना म्हणूनच एकमार्गी असू शकत नाही. ‘बंदूक की भाकरी’ या पर्यायाचे जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातून एकच उत्तर येईल : भाकरी! या भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जीवन बरबाद होत असेल तर हात बंदुकीकडे मार्ग निवडला जातो. तसा मार्ग निवडणाऱ्या जंगलांचा चिरदाह कमी करण्यासाठी सरकारे कामाला लागली आहेत. व्यवस्थेच्या विरोधात रान पेटवणाऱ्यांचे ‘शांतवन’ केले जाते आहे.

कायदा हातात घेऊन शांततेचा भंग करणाऱ्या माओवादाविरोधात भारताने मोहीम आखली असून त्याची नोंद घेणे आवश्यक. २०२६च्या मध्यावर देश नक्षलमुक्त करण्याची प्रतिज्ञा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. राज्यघटनेला न मानणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे हे निर्विवाद; किंबहुना सरकारचे ते कर्तव्यच आहे.

पण लोकांच्या हातातल्या बंदुकी काढून घेतानाच त्यांना भाकरी मिळेल, अशी व्यवस्था करणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे, याचे स्मरण राहायला हवे. याचे कारण नक्षलवाद्यांसाठी भुसभुशीत भूमी तयार होते, ती भूकेमुळे. त्यातून व्यवस्थेविषयी विखार आणि जन्माला आलेला हिंसाचार यांचे संकट गडद होते.

त्यामुळेच नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांना आळा घालण्याचा एक मार्ग जसा सुरक्षात्मक आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून योजला पाहिजे, तसाच तो दुसरीकडे विकासाला अनुकूल वातावरण निर्मितीचा, न्यायदानप्रक्रिया कार्यक्षम होण्याचा, प्रशासन लोकाभिमुख आणि तत्पर करण्याचाही असला पाहिजे. या दोन्ही आघाड्यांवर व्यवस्थित पावले पडली तर केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा निर्धार वास्तवात येऊ शकतो. अन्यथा काहीकाळ दबा धरून बसलेल्या शक्ती नंतर डोके वर काढू शकतात. प्रश्न आहे तो दुष्टचक्र भेदण्याचा.

नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी गडचिरोलीच्या घनगर्द रानात पोहोचलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही मनात असेच काहीतरी असावे. एकीकडे दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर असलेली मुंबई तर दुसरीकडे अगदी मूलभूत विकासासाठी आसुसलेला गडचिरोली जिल्हाही! ही विषमता मोठी आहे. खरे तर आदिवासींना तालुक्यांत जायचे असेल तर बसगाड्या हव्यात, पक्के रस्ते हवेत. परंतु आजवर ते बनू देण्यातच अडथळे आणले गेले.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलग्रस्त भागात बसगाडीतून प्रवास केला, हे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राच्या टोकावर असलेल्या या परिसरात नक्षलवाद्यांची चळवळ फोफावली ती व्यवस्थेच्या मुखवट्याआड वावरणाऱ्या शोषणकर्त्यांच्या दमनकारी चेहऱ्यामुळे. ते मुखवटे गळून पडावेत यासाठी या भागात ‘ऑपरेशन भरवसा’सारखी अनेक अभियाने राबवली गेली. तेंदूचा व्यवसाय संपला, रस्त्यांचे जाळे उभे राहू लागले.

आदिवासींच्या पोटापाण्याची व्यवस्था या परिवर्तनात महत्त्वाची आहे, हे राजकीय नेतृत्वाला समजणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्रीपदाची नवी कारकीर्द सुरु करताना प्रगतिशील प्रतिमा दाखवण्यासाठी सरसावलेल्या फडणवीस यांनी या सुदूरच्या भागात पोलादनिर्मितीला प्रारंभ करणे हा रोजीरोटीची साधने देण्याचाही भाग आहे. या संदर्भातील काही आनुषंगिक प्रयत्न तत्कालिन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनीही केले होते.

पण अशा प्रयत्नांत सातत्य राहणे आवश्यक असते. कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळाले तर मनुष्यमात्र आशादायी होतो. खांद्यावर बंदुक लटकावून मैलोन्मैल चालणाऱ्या नक्षली टोळ्यांवर आदिवासींचा विश्वास बसत असे, तो जुलमी व्यवस्थेच्या जोखडातून आपली सुटका होईल आणि चार पैसे मिळतील या आशेने.

या चळवळीतला ‘विचार’ पातळ झाल्याची शंका व्यक्त होत असतानाच जंगलभागांत उद्योगांना पोहोचवण्याचे काम निदान महाराष्ट्रात तरी सुरु झालेले दिसतेय. सूरजागड परिसरातले हजारो टन लोह आता प्रक्रियेला खुले करुन दिले जाते आहे. खोदकाम करताना पर्यावरणाची काळजी घेतली जायलाच हवी; पण जग खनिकर्माची कास धरुन पोलादी होत असताना कपडेही उपलब्ध करुन देऊ न शकणाऱ्या यथास्थितीचे गोडवे गाणेही अयोग्य.

पश्चिम घाटातील प्रगती हा चिंतेचा विषय झाला असताना गडचिरोलीचा विकास एकांगी न होवो, याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. भारताची प्रगती काही मूठभर भांडवलदार सृष्टीचे दोहन करीत साधणार असतील, तर ते चूकच. मात्र निसर्गरक्षणाचा बागुलबुवा उभा करुन विकासाला विरोध करणेही निषिद्धच.

त्यातला सुवर्णमध्य साधण्याचे कर्तव्य फडणवीसांनी अन् गडचिरोलीतील विकासकामांबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निभावावे. गडचिरोलीच्या भागात जल, जंगल, जमीन यांची काळजी घेणाऱ्या संस्था आहेत. त्या या बदलाकडे नजर ठेवून असतील अन् त्यांची मते हा विरोध नसून सूचना आहेत, ही दृष्टी सरकार बाळगेल ही अपेक्षा.

परस्पर साहचर्याची ही अपेक्षा बाळगून बदलाकडे सकारात्मक भावनेने बघण्याची गरज आहे. पंडित नेहरु विशाल धरणांना नवभारताची तीर्थक्षेत्रे म्हणत; तसेच या प्रकल्पांबद्दलही म्हणणे गरजेचे आहे. जगाच्या लोकसंख्येला पुरणाऱ्या प्रचंड उत्पादनाची, विपुल संपत्तीची गरज आहेच. मूठभरांना रानटी अवस्थेत ठेवण्याचे अवडंबर माजवत विकासाला विरोध करणे फारसे पटण्यासारखे नसते, याचे भान बाळगलेले बरे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter