भारताची राज्यघटना आणि अल्पसंख्यक

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 11 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्याक दलित, आदिवासी यांच्या हक्कांच्या रक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने कलम ३० महत्त्वाचे. हे कलम अल्पसंख्यांक समुदायाला त्यांच्या निवडीप्रमाणे शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे व चालवण्याचे स्वातंत्र्य देते. अर्थात अल्पसंख्यांक हे धार्मिक असू शकतात किंवा भाषिक असू शकतात. भाषिक अल्पसंख्याक ठरवताना त्या समुदायाची केवळ भाषा स्वतंत्र असणे आवश्यक असून लिपी स्वतंत्र असण्याची आवश्यकता नाही. कलम ३० चा दुसरा भाग असे सांगतो, की केवळ एखादी शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यांक आहे म्हणून या संस्थेच्या बाबतीत सरकार कोणताही भेदभाव करू शकत नाही.

एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे, की अल्पसंख्यांक समुदायाला त्यांच्या संस्था त्यांच्या मर्जीप्रमाणे चालवण्याचा अधिकार असेल, ज्या संस्था त्याच अल्पसंख्यांक समुदायाने स्थापन केलेल्या असतील. एखादी संस्था अल्पसंख्यांक संस्था ठरण्यासाठी ती त्याच समुदायाने आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक विकासाच्या उद्देशाने स्थापन केलेली असायला हवी. "केवळ एखाद्या अल्पसंख्यांक समुदायातील व्यक्तीने मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला आणि त्यातून ती संस्था उभी राहिली म्हणजे ती संस्था अल्पसंख्यांक होत नाही", असेही सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात स्पष्ट केले आहे.

सरकारने एखाद्या संस्थेला अल्पसंख्यांक संस्थेचा दर्जा दिल्याने ती संस्था अल्पसंख्यांक होणार नाही, सरकारने दिलेला हा दर्जा न्यायालयात आव्हानात केला जाऊ शकतो आणि एखादी संस्था अल्पसंख्यांक आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय न्यायालय घेईल, असेही न्यायालयाने एका खटल्याच्या निर्णयात नमूद केले आहे. एखादी संस्था करत असलेले काम करत त्या अल्पसंख्यांक समुदायासाठी किती उपयोगी पडते आहे, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेदेखील न्यायालय एका खटल्यात नमूद करते.

अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आलेली स्वायत्तता जवळपास प्रत्येकच बाबतीत असून त्यामध्ये शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्या निवडीबाबत देखील लागू आहे. जरी शासन हे प्राध्यापक अथवा प्राचार्य यांच्या निवडीच्याबाबत अर्हता ठरवू शकत असले तरी कोणाची निवड करायची याचा अंतिम निर्णय हा संबंधित अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेनेच घ्यायचा आहे. त्याबाबत सरकार संस्थेला आदेश देऊ शकत नाही, अथवा या निवडीत हस्तक्षेप करू शकत नाही.

ज्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांतील निवडी करण्याच्या बाबतीत अल्पसंख्यांक संस्थेला स्वायत्तता आहे त्याचप्रमाणे शिस्तभंगाच्या बाबतीत कारवाई करण्याचेदेखील अल्पसंख्यांक संस्थेला अधिकार आहेत. त्याबाबत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. अर्थात अशी कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना अनुसरून होणे अपेक्षित असते. जरी सरकार या प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नसले तरी न्यायालये मात्र या प्रक्रियांत हस्तक्षेप करू शकतात. अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचेही शासनाला मर्यादित अधिकार आहेत. घटनेने संस्था चालवण्याच्या बाबतीत दिलेली स्वायत्तता हि प्रवेश प्रक्रियेच्या बाबतीत देखील लागू आहे.

शासन अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना प्रवेशाच्या बाबतीत बंधने घालणारे आदेश देऊ शकत नाही, असे आदेश दिल्यास ते घटनेच्या कलम ३० चा भंग ठरू शकतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात असेही स्पष्ट केले, की जरी अल्पसंख्यांक संस्थांना प्रवेशाच्या बाबतीत स्वायत्तता असली तरी या संस्था मनमर्जीप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क आकारू शकत नाहीत. केवळ संस्थेच्या गरजा भागवण्यापुरते पुरेसे ठरेल एवढेच शैक्षणिक शुल्क या संस्था आकारू शकतात, शिक्षणाचे बाजारीकरण / व्यावसायिकरण केले जाऊ शकत नाही.

या कलमातील महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्याप्रमाणे इतर सर्व मूलभूत अधिकार हे काही मर्यादा अथवा बंधनांच्या अधीन राहून देण्यात आलेले आहेत, तशी परिस्थिती कलम ३० च्या बाबतीत नाही. या कलमांवर कोणत्याही मर्यादा अथवा बंधने घटनाकारांनी घातलेली नाहीत. त्यामुळेच अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा कोणताही कायदा अथवा नियम घटनाविरोधी ठरून रद्द होण्यास पात्र ठरतो. या देशाबाबत आस्था ठेवून या देशात राहिलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाला दिलासा देण्यासाठी घटनाकारांनी या तरतुदी केल्या असाव्यात.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter