भारतासाठी आव्हानात्मक ‘शेजारधर्म’

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 13 h ago

bangladesh muhammad yunus

विजय चौथाईवाले

भारताच्या परराष्ट्रधोरणासमोर जी आव्हाने आहेत, त्यात नेपाळ आणि बांगलादेशांशी संबंध हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्यातील गुंतागुंत आणि भारतविरोधी शक्तींचा हस्तक्षेप याला तोंड देण्यासाठी भारत करीत असलेल्या प्रयत्नांविषयी.

भारताच्या सीमेलगत असलेल्या नेपाळ आणि बांगलादेशमधील घडामोडींमागे भिन्न कारणे आहेत. बांगलादेशमध्ये जानेवारीमध्ये झालेल्या निवडणुका ‘राष्ट्रीय सरकार’च्या नेतृत्वाखाली व्हाव्यात यासाठी अमेरिकेद्वारा प्रचंड दबाव असताना ही शेख हसीना यांनी अमेरिकेचे म्हणणे ऐकले नाही. त्यामुळे अमेरिका संतप्त होती. काही महिन्यांपूर्वी शेख हसीना जेव्हा अमेरिकेला गेल्या, तेव्हा अमेरिकेच्या सर्वोच्च नेतृत्वापैकी कोणीही त्यांना भेटले नाहीत.

अठरा वर्षांच्या निरंकुश सत्तेमुळे शेख हसीना वास्तविकतेपासून दूर जात होत्या. भारताने बांगलादेश सरकारला वेळोवेळी खूप मदत केली आणि भारत-बांगलादेश संबंध सुदृढ व्हावेत, यासाठी अनेक प्रयत्न केलेत; परंतु त्याचवेळी शेख हसीना चीनशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करत होत्या. सत्तारूढ अवामी लीग पक्षातही तरुण नेतृत्व पुढे आणणे, यासारखे बदल झाले नाहीत. या असंतोषावर ठिणगी पडली ती शेख हसीना यांच्या आरक्षणधोरणामुळे.

त्यातून जे काही घडले, ते सर्वश्रुत आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ने इस्लामिक कट्टरपंथीय ‘जमाते इस्लाम’सोबत युती केली आहे. ‘जमाते इस्लाम’ पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’सोबत निकट संपर्कात आहे. ‘बीएनपी’चे राज्य येणे भारताच्या दृष्टीने हितकारक नव्हते.

बांगलातील उद्रेकामागे अमेरिकेचा हात असावा, अशीही चर्चा आहे. या आंदोलनकाळात हिंसाचार झाला, त्यातही हिंदू व अन्य अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले. भारतस्थापित ‘इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रा’ची जाळपोळ झाली, ही दुर्दैवी घटना आहे.

अंतरिम पंतप्रधान मोहम्मद युनूस गेली अनेक वर्षे पश्चिमात्य देशात स्थित होते. स्वतःची तेथील प्रतिमा जोपासण्यासाठी त्यांना या हिंसेवर नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. परंतु तेथील विद्यार्थीनेतृत्व कुठल्याही मुद्यावर थोडीही तडजोड करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. युनूस पंतप्रधान झाल्यानंतरही किमान दोनवेळा विद्यार्थी आंदोलनासाठी रस्त्यावर आले. निर्यातीवर अत्याधिक अवलंबून असलेल्या बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर राजकीय आणि सामाजिक स्थितीचे काय परिणाम होतात, हाही मोठा प्रश्न आहे.

अंतरिम सरकारने अनेक विरोधी नेत्यांसोबत जशिमुद्दिन रेहमानीसारख्या ‘अल-कायदा’ला पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांनाही मुक्त केले आहे. अवामी लीगचे काही नेते तुरुंगात आहेत, काही भूमिगत आहेत तर काही भारतात पळून आले. त्यापैकी अनेक आपल्याच पक्षाच्या शेख हसीना यांच्यावरवर टीकास्त्र सोडत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी तेथील हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत जाहीर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतविरोधी जिहादी शक्तींना तेथे पाठबळ मिळाले तर नवीन समस्या उभी राहील.

नेपाळमध्ये २००८ मध्ये राजेशाही संपवून लोकशाहीची स्थापना झाली तेव्हापासून आतापर्यंत तेथे १४ पंतप्रधान झाले आहेत. या राजकीय अस्थिरतेचे मूळ कारण नेपाळची राज्यघटना आहे. नेपाळमधील सार्वत्रिक निवडणुकांचे दोन भाग आहेत. साठ टक्के लोकप्रतिनिधी भारताप्रमाणेच प्रत्यक्ष निवडणुकीत उभे राहून निवडून येतात, तर ४० टक्के जागा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या निकषानुसार जिंकल्या जातात. त्यातही क्लिष्ट नियम आहेत.

या पद्धतीमुळे जोपर्यंत एखाद्या पक्षाला पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक जनसमर्थन मिळाले नाही, तोपर्यंत त्यापक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळणे अशक्य आहे. नेपाळसारख्या देशात जिथे तीन प्रमुख राजकीय राष्ट्रीय पक्ष आणि अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत तेथे एखाद्या पक्षाला पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक जनसमर्थन मिळणे केवळ अशक्य.

त्यामुळे दोन वा अधिक पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवणे हाच एक पर्याय असतो. नेपाळमधील तीन राष्ट्रीय पक्ष; नेपाळी काँग्रेस, माओवादी आणि युनायटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट(युएमएल) यापैकी कुठलेही दोन पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवण्याची कसरत करत असतात. त्यामुळे स्थिरतेची शक्यता कमी आहे.

नेपाळी काँग्रेस हा सर्वात जुना पक्ष आहे; परंतु लोकशाहीच्या स्थापनेनंतर दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचे वर्चस्व वाढलेआहे. त्यापैकी माओवादी राजेशाहीविरुद्ध झालेल्या सशस्त्र संघर्षात प्रमुख होते, तर ‘युएमएल’ थोडे मवाळ. या तिन्ही पक्षांमध्ये काही अंतर्गत समस्याही आहेत. परंतु स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सत्ताप्राप्तीसाठी ते कुठल्याही दुसऱ्या पक्षासोबत आघाडी निर्माण करण्यासाठी धडपडत असतात.

त्यात आणखी एक घटक म्हणजे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांवर असलेला चीनचा प्रभाव. चीनची तीव्र इच्छा आहे की दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र येऊन एक संयुक्त पक्ष बनावा; परंतु चीनच्या अथक प्रयत्नानंतरही हे शक्य झाले नाही. दोन्ही कम्युनिस्ट पार्टीचा विलय भारतासाठीही हिताचा नाही. त या तिन्ही पक्षांसोबत मित्रत्वाचे संबंध स्थापन करण्याचे भारताचे धोरण आहे.

त्यासाठी शासकीय स्तरावर जे प्रयत्न आवश्यक आहेत ते होतातच; परंतु राजकीय स्तरावरसुद्धा भारतीय जनता पार्टी तिन्ही पक्षांसोबत आणि काही प्रादेशिक पक्षांसोबतही मित्रत्वाचे संबंध स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारतात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी भाजपाने अन्य काही देशातील राजकीय पक्षांसोबत नेपाळमधील तिन्ही उपरोक्त पक्ष आणि दोन प्रादेशिक पक्षांना भाजपाच्या प्रचारयंत्रणेच्या अनुभव घेण्यासाठी निमंत्रित केले होते आणि या सर्व पक्षांनी त्यांचे प्रतिनिधीमंडळ भारतात पाठवले होते.

२०१८ मध्ये नेपाळला भेट देताना प्रथम काठमांडूला न जाता पंतप्रधान मोदींनी नेपाळमधील जनकपूरला जाण्याचा निर्णय घेतला. हे स्थान महाराजा जनकाची राजधानी आणि सीतेचे जन्मस्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे.तेथील प्रसिद्ध सीतामंदिरात पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत त्याकाळी आणि आज असलेले केपी शर्मा ओली हेही होते.

भारताचे कट्टर विरोधक समजले जाणाऱ्या पुष्पकमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांना भाजपा पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. भेटीतून गैरसमज दूर झाले. त्यानंतर ‘प्रचंड’ पंतप्रधान बनले आणि या भेटीचा संबंध सुधारण्यास लाभ झाला. २०२२ मध्ये नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा जेव्हा दिल्लीला आले, तेव्हा सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवून त्यांनी भाजप कार्यालयास भेट दिली. नेपाळ एकभूमीबद्ध देश आहे.

त्यामुळे नेपाळला आयातीनिर्यातीसाठी भारताच्या रस्त्यांचा आणि सागरी मार्गांचा वापर करावा लागतो. त्याचवेळी नेपाळकडे अपार जलसंपत्ती आहे आणि त्यातून वीजनिर्मितीच्या अनेक शक्यता आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांना सहकार्य देण्याचे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या विजेची खरेदी करण्याचे आश्वासन भारताने नेपाळला दिले आहे. भारत- नेपाळच्या पारंपरिक सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक नात्यांसोबत आता राजकीय आणि आर्थिक संबंधही सुदृढ होत आहेत आणि यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नात आहे.

द्विपक्षीय संबंध हा बेरीज वजाबाकीचा खेळ नाही.त्यामध्ये गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात आणि प्रत्येकवेळी निश्चित उपाय मिळेलच याची शक्यता कमी असते. परराष्ट्र धोरणाबद्दल आपण जेवढे समोेर दिसते, त्यापेक्षा जास्त घडामोडी पडद्यामागे घडतात. बांगलादेशामधील सत्तांतराच्या काळात भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची चिंता करणे याला भारताचे प्राधान्य होते.

हजारो निदर्शक रस्त्यांवर असतानाही अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षित भारतात आणण्याची व्यवस्था केंद्र सरकारने ज्या कुशलतेने केली, त्याबद्दल कमी माहिती उपलब्ध आहे. बांगलादेश आणि नेपाळ यासोबत भारताचे संबंध अशा गुंतागुंतीच्या कूटनीतीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

- विजय चौथाईवाले

(लेखक भाजपचे परराष्ट्रविषयक प्रभारी आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)