इस्त्राईल - पॅलेस्टाईन प्रश्नाचा वस्तुनिष्ठ वेध

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 8 d ago

स्टॅन्ले जॉनी यांच्या 'ओरिजनल सीन' पुस्तकाचे मुखपृष्ठ

हमासने इस्त्राईलवर सात ऑक्टोबर २०२३ ला केलेल्या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. तेव्हापासून गाझा पट्टी, वेस्ट बँक, लेबेनॉन, पॅलेस्टाईन इस्त्राईलबद्दल आपण ऐकतो आणि वाचतो. इजिप्त, सीरिया, इराण, लेबेनोन व इतर काही राष्ट्र पॅलेस्टिनी जनतेच्या बाजूने आहेत, तर अमेरिकेसारखी राष्ट्र इस्त्राईलच्या बाजूने. मात्र युद्धविराम आवश्यक असल्याचे सगळेच म्हणायचे. इस्राईल-पॅलेस्टाईनचा प्रश्न गुंतागुंतीचा असूनदेखील त्यातून मार्ग काढणे काही अशक्य नाही. त्यासाठी या प्रश्नाचा वस्तुनिष्ठ इतिहास समजून घेतला पाहिजे. भारत नेहमी पॅलेस्टाईनसोबत राहिले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारची भूमिकादेखील दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या बाजूचीच आहे.

'द हिंदू'चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे संपादक स्टेन्ली जॉनी यांनी ताज्या पुस्तकात या प्रश्नाचा विस्ताराने वेध घेतला आहे. ते स्वतः अनेकदा इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईनला जाऊन आले आहेत. वस्तुनिष्ठ पद्धतीने त्यांनी या प्रश्नाचा इतिहास आणि वर्तमान परिस्थितीची मांडणी केली आहे. त्यात त्यांनी अनेक अनुभवही नमूद केले आहेत. त्यातून परिस्थितीचे गांभीर्य मनावर ठसते. प्रस्तावनेत त्यांनी त्यांचा एक अनुभव सांगितला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१८ मधील दौऱ्याच्या वृत्तांकनासाठी लेखक 'पॅलेस्टाईन अॅथोरिटी'ची प्रशासकीय राजधानी रमाल्ला येथे गेले होते.

दौऱ्याचे वर्णन करताना ते म्हणतात, "मोदींचा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर मी शहर (रमाल्ला) सोडायची तयारी केली. माझे विमान तेलअविव येथून होतं. वेस्ट बँकहून तेलअविवकडे निघताना माझ्या ड्रायव्हरने मला वाटेत येणाऱ्या इस्त्रायली चेक-पॉइंट बद्दल सजग केले होते. इस्त्राईलच्या ताब्यात असलेल्या पूर्व जेरुसलेमचा तो पॅलेस्टिनी अरब होता. रमाल्ला येथील टॅक्सीना तेलअविव येथे जाण्याची मुभा नसल्याने मला जेरुसलेमहून रमाल्ला प्रवासासाठी टॅक्सी बोलवावी लागली. इस्त्रायली टॅक्सी तर क्वचित रमाल्ला येथे येते."

रमाल्ला आणि तेलअविव विमानतळादरम्यान तीन चेक-पोइंट येतात प्रत्येक ठिकाणी लेखकाला त्रास झाला. त्यांनी म्हटले की भारताचे इस्त्राईलसोबत मैत्रीसंबंध आहेत. भारताच्या पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी गेलेल्या भारतीय पत्रकारांना जर असा अनुभव येत असेल तर पॅलेस्टाईनमध्ये जाणाऱ्या इतरांना काय अनुभव येत असतील ? संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत १९४७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पॅलेस्टाईनमध्ये यहुदी राष्ट्र, अरब राष्ट्र आणि जेरुसलेम (आंतरराष्ट्रीय शहर) असे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आला होता. भारतावर प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी प्रचंड दबाव होता. भारत व अन्य १२ राष्ट्रांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते.

स्वातंत्र्य आंदोलनात पॅलेस्टाईनच्या बाजूने भारतीय नेतृत्व होते. अमेरिका, सोव्हिएत रशिया, फ्रान्ससह ३३ देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. ब्रिटन, अर्जेंटिना, चीन (तेव्हा साम्यवादी सरकार नव्हते) व इतर सात देश तटस्थ राहिले. १४ मे १९४८ ला इस्त्राईल अस्तित्वात आले. त्यासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्न होत होते. अमेरिकेने काही मिनिटांत इस्राईलला मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी इजिप्त, जॉर्डन, सीरिया आणि इराकचे लष्कर इस्त्राईलमध्ये घुसले आणि युद्ध सुरू झाले. पहिले अरब-इस्त्राईल युद्ध जवळपास एक वर्ष चालले.

संयुक्त राष्ट्रांनी जेवढी भूमी यहूदी राष्ट्रासाठी देऊ केली होती, त्यापेक्षा अधिक भूमी युद्धविराम कराराच्या वेळी इस्त्राईलच्या ताब्यात आली. म्हणजे ऑटोमन पॅलेस्टाईनच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक. नंतर १९६७ मध्ये जॉर्डन-इजिप्तमधील संरक्षण कराराच्या सहा दिवसाच्या आत पाच जूनला इस्त्राईलने अचानक जॉर्डन आणि इजिप्तवर हल्ला केला. सहा दिवस चाललेल्या या युद्धात इस्त्राईलने इजिप्तकडून गाझा पट्टी आणि सिनई; जॉर्डनकडून वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेम व सीरियाच्या गोलन टेकड्यांवर कब्जा मिळवला. या युद्धानंतर संपूर्ण पॅलेस्टाईन इस्त्राईलच्या ताब्यात आले.

अलीकडे पॅलेस्टाईन संदर्भात भारताच्या भूमिकेत थोडा फरक पडला असल्याचे लेखक लक्षात आणून देतात. भारताची सातत्याने भूमिका १९६७ ची सीमा आणि पूर्व जेरुसलेम राजधानीसह स्वतंत्र, सार्वभौम पॅलेस्टाईनच्या बाजूची राहिली आहे. २०१३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. २०१५ मध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी जॉर्डन, इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईनच्या दौऱ्यातही असेच निवेदन केले होते. पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास २०१७ च्या मे महिन्यात भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर भारताच्या निवेदनात जेरुसलेमचा उल्लेख नव्हता.

१० फेब्रुवारी २०१८ ला रमाल्ला येथे पंतप्रधानांनी २०१७ च्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. मोहम्मद अब्बास यांनी निवेदनात १९६७ ची सीमा आणि पूर्व जेरुसलेम स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची राजधानी असणार असे म्हटले होते. दोन स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र हेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे, याची नेमकी कल्पना हे पुस्तक वाचून येते. पुस्तक : ओरिजनल सीन : इस्राईल, पॅलेस्टाईन अँड द रिव्हेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया.