वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ यांविषयी बरेच गैरसमज आहेत. त्याचे मूळ स्वरूप नीट समजून घेतले तर अनेक प्रश्नांचे प्रभावीपणे निराकरण त्यातून होत असल्याचे स्पष्ट होते. हे विधेयक म्हणजे 'वक्फ' मंडळांची विश्वासार्हताही पुनर्स्थापित करण्याचा हा ठोस प्रयत्न आहे.
वक्फ मंडळांकडील मालमत्ता या खरे तर शिक्षण, आरोग्यसेवा, धार्मिक उद्दिष्ट या आणि अशा प्रकारच्या समाजाच्या कल्याणाशी जोडलेल्या गोष्टींसाठीच आहेत. मात्र अलिकडे या मंडळांच्या माध्यमातून जमिनी बळकावणे, खोटे दावे केले जाणे आणि राजकीय लागेबांधे असलेल्या मुस्लिम समाजातील व्यक्तींकडून या मालमत्तांचा गैरवापर केला जाण्यासारख्या घटना घडल्या आहेत. या मंडळांद्वारे गरीबांची सेवा केली जाण्याऐवजी, अनेकदा या मालमत्तांचा वैयक्तिक फायद्यांसाठी वापर केला जातो.
'वक्फ'मध्ये अनेक वेळा सुधारणा केल्या गेल्या. पण त्यातून सर्वसामान्य मुस्लिम समाजाच्या मनातील काळजी दूर झाली नाही. 'वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५' च्या माध्यमातून मात्र, वक्फ मंडळांकडील मालमत्ता संरक्षित राहतील आणि त्या ज्या उद्देशाने दान केल्या गेल्या होत्या त्याच मूळ उद्देशासाठी त्यांचा वापर होत राहील याची निश्चिती होईल. 'वक्फ'कडील मालमत्तांच्या बाबतीत दीर्घकाळापासून गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि जमिनींवरचे अतिक्रमण हे गैरप्रकार होत आले आहेत. या विधेयकाअंतर्गतच्या प्रस्तावित सुधारणा पारदर्शकता वाढवणे, कायदेशीर मालकी निश्चित करणे आणि वक्फ मंडळांमध्ये उत्तरदायित्व तसेच प्रशासनासाठीची एक मजबूत यंत्रणा स्थापित करण्यावर भर दिला गेला आहे.
या मालमत्ता नेमक्या कोणत्या हेच निश्चित केलेले नसणे, आणि त्याला जोडूनच या मालमत्तांच्या नोंदीच्या बाबतीतत्य डिजिटलायझेशनचा अभाव या वक्फ मंडळांकडील मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित अगदी प्राथमिक पातळीवरच्या प्रमुख समस्या आहेत. अतिक्रमणे रोखण्याशी संबंधित असलेल्या कलम ५४ आणि ५५ ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठीची तरतूद केली गेली आहे. अशा सर्व मालमता कोणत्या हे निश्चित करणे आणि त्यांच्याविषयीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करणे अनिवार्य केले जाणार आहे. इतकेच नाही तर वादग्रस्त मालमत्तांशी संबंधित खारले तातडीने निकाली काढण्याची तरतूदही या विधेयकात केली गेली आहे. अशाप्रकारे डिजिटल स्वरुपातील नोदीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, मालमतांशी संबंधित खोटे फसवे दावे आणि खोट्या व्यवहारांना आळण बसेल. मालमत्ता ज्या काही सामाजिक आणि धार्मिक उद्देशाने दान केल्या गेल्या होत्या, त्याच मूळ उद्देशांसाठी त्यांचा वापर होत राहील.
२०१३मध्ये केलेल्या व्याख्येनुसार कोणत्याही व्यक्तीला आपली मालमत्ता 'वक्त' म्हणून दान करण्याची मुभा दिली गेली होती. यामुळेच 'वक्फ कडोल मालमत्तांशी संबंधित अनेक खोट्या दाग्पांना वाव मिळाला आहे. मात्र सुधारणा विधेयकात २०१३ पूयों जी स्थिती होती, ही पुनस्र्थापित केली जाणार आहे. कारण त्यावेळच्या स्थितीनुस्रार केवळ इस्लामिक श्रदा असलेली व्यक्तीच वक्फ मालमतांची कायदेशीर मालक असते, तीब 'वक्फ' म्हणून आपली मालमत्ता दान कर शकते. यात्य आणखी एका अटीची जोड आहे, तो म्हणजे मालमत्ता दान करू इच्छिणारी व्यक्ती किमान पाच वर्षांपासून 'इस्लाम'चे पालन करत असली पाहिजे. या विधेयकामुळे संशयास्पद मालमत्तांचे दान रोखण्यात मदत होईल आणि त्याचवेळी केवळ दिलेले दान हे खरे धार्मिक दान असल्याची निश्चितीही होऊ शकणार आहे. एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मालकीची पडताळणी करण्याची तरतूद. मालमत्तेचा कायदेशीर मालक असल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती वक्फ तयार करू शकत नाही, अशी अनिवार्य तरतूद या सुधारणांअंतर्गतच्या प्रस्तावित कलम ३A मध्ये केली गेली आहे. या तरतुदीमुळे मालमत्ता दान करणाऱ्या मूळ मालकाकडे, संबंधित मालमत्तेची कायदेशीर मालकी नसतानाही ती मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने वक्फ असल्याचा दावा केल्या जाण्यासारख्या घटनांना रोखता येणे शक्य होणार आहे.
विधेयकातील महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे, यापूर्वीपासून असलेली वापरकर्त्यानुसार वक्फ (Waqf by user) ही तरतूद काढून टाकली जाईल. या ततुदीअंतर्गत दीर्घकालीन वापराच्या आधारावर, संबंधित मालमत्ता 'वक्फ' म्हणून नियुक्त स्थापित करण्याला मुभा दिली गेली होती. या तरतुदीमुळे मुळात सरकारी मालकी तसेच इतरांची मालकी असलेल्या असंख्य मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने वक्फ म्हणून जाहीर केल्या गेल्या. मात्र आता ही तरतूद हटवली जाणार असल्याने, औपचारिक वक्फ करार असलेल्या मालमत्तांनाच वक्फ म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. यामुळे अनधिकृतपणे केल्या जाणाऱ्या दाव्यांना प्रतिबंध होईल. वापरकर्त्यानुसार वक्फ' (Waqf by user) या तरतुदीअंतर्गत जी विद्यमान नोंदणीकृ त वक्फ मंडळे आहेत, त्यांच्या मालमत्तांना संरक्षण दिले जाईल. या सुधारणेमुळे सामुदायिक हित आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखला जाईल.
'वक्फ' मंडळांच्या द्वारे त्यांच्याकडील मालमत्र्ताचा चुकीचा वापर टाळण्यासाठीही या नवीन विधेयकात विशेष तरतूद आहे. त्यादृष्टीने मुस्लिम व्यक्तींनी 'वक्फ 'सारख्या उद्दे शांसाठी विश्वस्तसंस्था स्थापन केली असेल, मात्र त्याचे नियमन हे इतर वैधानिक तरतुदींअंतर्गत केले जात असेल तर अशा मालमत्तांना 'वक्फ' मालमत्ता म्हणून मान्यता दिली जाणार नाही. या स्पष्ट नियमनामुळे स्वतंत्र मुस्लिम धर्मादाय विश्वस्त संस्थांच्या प्रशासनात वक्फ मंडळांद्वारे होत असलेला अनावश्यक हस्तक्षेप रोखता येईल. विधेयकाच्या माध्यमातून 'वक्फ' मंडळांमधील प्रशासकीय अकार्यक्षमतेवरही उपाययोजनात्मक तरतूदी केल्या गेल्या आहेत. वक्फ मंडळांशी संबंधित एक मोठी समस्या म्हणजे, त्यांच्याकडील मालमत्तांच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्यात आणि त्याबाबतचे तपशील WAMSI या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आजवर आलेले अपयश. आता वक्फ मंडळांकडील सर्व मालमत्तांची सहा महिन्यांच्या आत ऑनलाइननोंदणी अनिवार्य असेल. मालमत्तांच्या बाबतीत पारदर्शकता येऊ शकेल.
अनेक मंडळांनी चुकीच्या पद्धतीने सरकारी मालमत्तांना वक्फ मालमत्ता म्हणून जाहीर केलेले आहे. खरे तर ही बाब दिल्लीमधील १२३ वक्फ मालमत्तांच्या बाबतीत तसेच सुरत महानगरपालिकेसोबत झालेल्या वादात स्पष्ट दिसली आहे. असे गैरप्रकार टाळण्यासाठीच, पूर्वी किंवा सध्या वक्फ म्हणून घोषित केलेली कोणत्याही सरकारी मालमत्तेला, संबंधित नियुक्त अधिकाऱ्याने पडताळणी केल्याशिवाय वक्फ म्हणून मान्यता दिली जाणार नाही अशी तरतूद नवीन सुधारणा विधेयकातील कलम ३८ मध्ये आहे. अशा प्रकारची पडताळणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती ही राज्य सरकारद्वारे केली जाणार आहे. हा अधिकारी चौकशी करून सरकारी मालमत्ता संरक्षित कशी राहील, हे राहील.
सर्वेक्षणाची जबाबदारी
गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेली वक्फ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तांतर करावी, असेही या नवीन सुधारणा विधेयकाअंतर्गत प्रस्तावित केले आहे. याअंतर्गत जिल्हाधिकारी संबंधित राज्याच्या महसूल कायद्यांचे पालन करत सर्वेक्षणाची जबाबदारी पार पाडतील, अशी तरतूद प्रस्तावित आहे. या सुधारणेमुळे वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण अधिक कार्यक्षमतेने आणि पक्षपाताशिवाय पार पडेल. वक्फ नोंदणीचे अर्ज पडताळणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याची तरतूदही या नव्या सुधारणा विधेयकाअंतर्गत केली गेली आहे. यापूर्वी 'वक्फ' मंडळांना, कोणत्याही तपशीलवार छाननीशिवाय मालमत्तांना वक्फ म्हणून जाहीर करण्याची मुभा मिळत होती. मात्र आता असे प्रकार रोखता येतील. गैरव्यवहारात गुंतलेल्या मुतवल्लींना (वक्फ मालमत्तेचे संरक्षक) अपात्र करता यावे, यासाठीचे अधिक कठोर निकष असलेल्या तरतुदीही केल्या आहेत. या विधेयकात कलम ८३ (९) मध्ये अपीलीय व्यवस्थेचा अंतर्भाव केला गेला आहे, अशी व्यवस्था अस्तित्वात आल्याने भागधारकांना न्यायाधीकरणाच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. खटले बेमुदत सुरू राहण्याचे प्रकार कमी होतील. मुळात या विधेयकाअंतर्गतच्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये पारदर्शकता, कायदेशीर मालकी पडताळणी आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वासारख्या बाबींवर भर दिला गेला आहे. या विधेयकामुळे मुस्लिम समुदायासह देशाच्या मोठ्या वर्गाच्या हिताचे रक्षण होणार आहे, पण त्याचबरोबरीने हे विधेयक म्हणजे वक्फ मंडळांची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्याचा ठोस प्रयत्न आहे.
- हर्ष रंजन
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार")
.jpg "म्यानमार येथे ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत कार्यरत असलेले भारतीय सैन्य.")
.jpg "गाझातील स्थलांतरित नागरिक")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")