निवडणुकीतील ध्रुवीकरणाची भयकथा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 11 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

जगात ‘विचारसरणींचा अंत’ झाल्याची द्वाही डॅनियल बेल या विचारवंताने साठच्या दशकातच आपल्या ग्रंथातून फिरवली होती. विचारसरणींपेक्षा व्यवहारवादाला, तंत्रज्ञानाला पुढच्या काळात महत्त्व येईल, असे भाकीत त्याने केले होते. अर्थात त्याचा युक्तिवाद सर्वमान्य झाला नाही आणि त्याची मांडणी हीच एक ‘विचारसरणी’ असल्याची टीका झाली हा भाग वेगळा. या वादाचे साद-पडसाद दीर्घकाळ उमटत राहिले. पार्श्वभूमी पूर्ण वेगळी असली तरी सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘विचारसरणीच्या अंता’चा वेगळाच ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ समोर येत आहे. असे मानले जायचे की, राजकीय पक्ष कोणत्या ना कोणत्या विचारसरणीच्या आधारे संघटित होतात आणि अशा विविध पक्षांच्या स्पर्धेतून सत्ता कोणाच्या हाती सोपवायची, हे ठरते.

परंतु यातला `विचारां’चा भाग आपल्याकडे जवळजवळ लुप्त झाल्यासारखा आहे. जिथे संधी तिकडे धाव घेणे हाच मंत्र झाला आहे. ही धाव कधी वैयक्तिक असते तर कधी सामूहिक. अख्खा गट बाहेर पडणे, पक्ष फोडून आपला गट हाच मूळ पक्ष असा दावा करणे, सहजपणे एका पक्षाचा झेंडा खाली ठेवून दुसऱ्या पक्षाचा हातात घेणे, हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि आता प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यातही विचारांपेक्षा व्यवहार आणि सौदेबाजीला महत्त्व आले आहे. विचारांच्या ‘शिदोरी’पेक्षा राज्याची ‘तिजोरी’ प्रचारात पणाला लावली जात आहे.

तीच केंद्रस्थानी आली आहे. पक्षांतरविरोधी कायदा करताना ‘किरकोळ’ पक्षांतराला प्रतिबंध करताना `घाऊक पक्षांतरा’ची वाट मोकळी ठेवली गेली, त्याचाही पुरेपूर (गैर)फायदा उठवला जात आहे. अशा परिस्थितीत मतदार संभ्रमित झाले नसतील तरच नवल. आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी नंतर कोणाशी, कोणत्या तडजोडी करेल, याचा पत्ताच त्याला लागेनासा झाला आहे. अशा या विचारशून्यतेच्या पोकळीत ध्रुवीकरणाचे कार्डही जोरात खेळले जात आहे. त्याला विचारसरणीचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न होत असला तरी तो वर्ख लगेचच उडून जाण्यासारखीच परिस्थिती आहे. जात आणि धर्म या दोन्ही अस्मितांचा वापर मतांसाठी केला जात आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचारसभेत बोलताना ‘बटेंगे तो कटेंगे’ ही घोषणा दिली. त्यातून भाजपमधील दुफळी चव्हाट्यावर आली. वास्तविक उत्तर प्रदेशातील राजकीय-सामाजिक परिस्थिती आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती यात बराच फरक आहे. त्यामुळे तिथे ज्या घोषणेला प्रतिसाद मिळेल, तसा तो महाराष्ट्रात मिळणार नाही. कदाचित याची जाणीव झाल्यामुळेच त्या घोषणेला थोडेफार सकारात्मक वळण देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक है तो सेफ है’ अशी दुसरी घोषणा दिली. विरोधकांकडून या दोन्हीवर टीका झाली, तर ती अपेक्षितच होती. परंतु भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनीच या घोषणेबाबत असहमती व्यक्त केली.

मूळचे कॉंग्रेसचे आणि नंतर भाजपवासी झालेले अशोक चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे यांनीही ‘ बटेंगे तो कटेंगे’ मान्य नसल्याचे सांगितले. आम्ही विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक लढवत आहोत, असे त्यांचे म्हणणे. महायुतीतील मित्रपक्षाचे नेते अजित पवार यांनीही वेगळा सूर लावला. यातील मुंडे व अशोक चव्हाण हे मराठवाड्यातील नेते, तर विखे नगर जिल्ह्यातील. या भागात आधीच आरक्षणाचा वाद आणि त्यातून तयार झालेल्या जातीय मुद्यावर टोकदार ध्रुवीकरण झाले आहे. त्यात भर पडून हिंदू-मुस्लिम वादाची भर पडली आणि एक समाज पूर्णपणे विरोधात गेला, तर स्थिती अवघड होऊ शकते, याची जाणीव झाल्यानेच या नेत्यांनी तत्परतेने स्पष्टीकरण दिले, हे उघड आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपला महाराष्ट्रातून अपेक्षित यश मिळाले नाही, याच्या वेगवेगळ्या कारणांमध्ये काही भागांत विरोधात गेलेल्या एकगठ्ठा मतांचा घटकही होता. भाजपच्या नेत्यांनी त्याला ‘व्होट जिहाद’ असे नाव दिले. हे सगळे राजकारण आणि ‘सब का साथ...’ ही घोषणा यांची सांगड कशी घालायची? लोकशाही प्रक्रियेतून भेदाभेद कमी होण्याऐवजी ते वाढत गेले तर त्याचा सामाजिक स्थैर्य आणि सलोखा यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. परंतु याची काळजी करण्याची कोणाचीच तयारी दिसत नाही.

सत्तेच्या स्पर्धेत खरे तर वातावरण अशा रीतीने ढवळून निघायला हवे की, एरवीचे भेदाभेद त्यात वितळून जातील. परंतु हा भाबडा स्वप्नाळूपणा वाटावा, अशा स्थितीला आपले राजकारण पोचले आहे. हे राजकारण विचारसरणी, ध्येयवाद आणि निष्ठा यांना अडगळीत टाकत आहे. ज्या प्रबोधनाच्या चळवळीचा वारसा या राज्याला लाभला होता, त्यापासून आपण दूर चाललो आहोत, याचे आत्मपरीक्षण खरे तर सर्वांनीच करण्याची नितांत गरज आहे.