डॉ. मनमोहन सिंग
डॉ. मनमोहन सिंग हे देशाच्या आर्थिक-राजकीय-प्रशासकीय क्षेत्रातील बोलके नव्हे, तर ‘कर्ते सुधारक’ होते. जुन्या समजुती, धारणा, प्रस्थापित विचारव्यूह यांच्या विरोधात जाऊन आर्थिक सुधारणांचा मार्ग आचरतानाही आततायीपणा करून चालत नाही, हे जसे या नेमस्त नेत्याने दाखवून दिले, तसेच दबाव आला म्हणून आपल्या मार्गावरून हटायचे नसते, या कणखरपणाचीही प्रचिती दिली. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना १९९१मध्ये त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने मांडलेला अर्थसंकल्प ही देशाच्या दृष्टीने एका नव्या पर्वाची नांदी होती.
कररचना, बॅंकिंग प्रणाली, वित्तीय सेवा, चलनविषयक धोरण यांतील आमूलाग्र बदलांना त्यांनी हात घातला. कालबाह्य नियमनाचे साखळदंड भिरकावून दिल्याने उद्योजकीय गुणवत्ता आणि कर्तृत्वाला मोकळा अवकाश मिळायला सुरवात झाली. मंदपणे वाटचाल करणाऱ्या आर्थिक विकासदराची गती वाढली. दारिद्र्याच्या गर्तेतून कोट्यवधी लोकांना बाहेर काढण्यात देशाला यश मिळाले. परकी चलनाची गंगाजळी कोरडी पडून सोने गहाण ठेवण्याची वेळ ओढविलेल्या आणि हतबल बनलेल्या भारताला स्वसामर्थ्याची जाणीव होण्यास ज्यांचे कर्तृत्व कारणीभूत ठरले, त्यात मनमोहनसिंग यांचे नाव झळाळून उठते.
केवळ ‘नांदी’ म्हणून त्यांचे कार्य थांबले नाही. पुढे आणखी महत्त्वाची भूमिका त्यांच्या वाट्याला यायची होती. तशी ती अचानक त्यांच्याकडे आली आणि तिचे त्यांनी सोने केले. २००४ ते २०१४ या तब्बल दहा वर्षांच्या काळात पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी आर्थिक सुधारणांचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. म्हणूनच आपल्या पंतप्रधानपदाच्या अखेरच्या टप्प्यात ‘‘प्रसारमाध्यमांनी माझी कशीही प्रतिमा रंगविली तरी तर इतिहास मला न्याय देईल’’, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. तो किती सार्थ होता, हे मनमोहन सिंग यांच्या वाटचालीवर नजर टाकली तर लक्षात येते.
मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीतून आलेल्या आणि मोठ्या कष्टाने शिकून अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक बनलेल्या मनमोहन सिंग यांना पुढे राजकारणातही टिकता आले, एवढेच नव्हे तर आपला ठसा उमटवता आला, याचे कारण सिद्धान्त आणि व्यवहार यांचा मेळ घालण्याची त्यांची हातोटी. देशाचे कारभारीपण त्यांच्याकडे येण्याआधी त्यांनी जी पदे भूषवली ती देशाच्या वित्तीय संस्थात्मक चौकटीतील कळीची पदे होती. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, केंद्रसरकारचे आर्थिक सल्लागार, अर्थसचिव, अर्थमंत्री आणि त्यानंतर पंतप्रधान! एखाद्या कारकीर्दीचे याहून अधिक आखीवरेखीव नियोजन आणखी कोणते असेल? असाधारण असा हा अर्थप्रशासक होता.
मनमोहनसिंग यांच्या राजकीय कारकीर्दीचे मोल जाणायचे तर तुलनेचा आरसा धरणे इष्ट. चीनचे द्रष्टे नेते डेंग झिआओ पिंग यांनी १९७९ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग धरला. शेती सुधारणा आणि मग औद्योगिक-वित्तीय सुधारणा घडवत त्यांनी परकी गुंतवणूक आकर्षित केली आणि देशातील उपलब्ध श्रमशक्तीचा पुरेपूर वापर करीत उत्पादनात मोठी झेप घेतली. विकासदर दहा टक्क्यांवर नेला. पण अर्थव्यवस्था खुली करताना चीनने राजकीय व्यवस्था तशीच ठेवली होती. ती एकपक्षीय आणि एकाधिकारशाहीची व्यवस्था असल्याने कुठे विरोधाचा आवाज उमटायची शक्यताच नव्हती. मनमोहनसिंग यांचे वेगळेपण इथे उठून दिसते. वाटचालीतील त्यांच्यापुढचे आव्हान केवळ विरोधी पक्षांचे नव्हते. मित्रपक्षांची मोट बांधताना येणारी बंधने होती.
कॉँग्रेसमध्येच असलेल्या समाजवादी विचारसरणीच्या, पारंपरिक पद्धतीने विचार करणाऱ्या प्रभावी गटाचे सुप्त आव्हान होते. सोनिया गांधी यांनी स्थापन केलेल्या ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’ला डावलून चालणारे नव्हते. प्रणव मुखर्जीं, नारायणदत्त तिवारी, अर्जुनसिंग आदी एकाहून एक तालेवार आणि राजकारणात मुरलेले नेते होते. या सगळ्याला तोंड देत दहा वर्षे मनमोहन सिंग पंतप्रधान राहिले. त्यांची लवचिकता काहीवेळा चेष्टेचा विषय बनली; पण ‘...कठीण वज्रास भेदू ऐसे’ असाही बाणा त्यांनी भारत-अमेरिका अणुकराराच्या वेळी दाखवला.
त्यासाठी सरकार पणाला लावले. त्यांना आधी नरसिंह राव आणि नंतर सोनिया गांधी यांनी राजकीय पाठिंब्याचे छत्र पुरवले, हे खरेच; तरीही मनमोहन सिंग यांचे श्रेय नाकारता येत नाही. एकीकडे खासगीकरण, उदारीकरणाचा मार्ग स्वीकारताना त्याचवेळी कल्याणकारी योजनाही त्यांनी आणल्या. २००८मध्ये शेतकऱ्यांची ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी, विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी दिलेले पॅकेज, मनरेगा कायदा हे सगळे त्यांच्याच कारकीर्दीतील. ‘आधार’ही देखील त्यांच्याच राजवटीची एक ‘ओळख’.
उदारीकरण-पर्वाचे ते नायक होते; पण हे औदार्य केवळ अर्थकारणापुरते नव्हते. खुला विचारविनिमय त्यांना हवा असे. हवामानबदलाच्या प्रश्नावर मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा पूर्ण वेगळी भूमिका मांडून त्याबद्दल नंतर दिलगिरी व्यक्त करणाऱ्या परराष्ट्र खात्याचे तत्कालिन सल्लागार श्याम सरन यांना ते म्हणाले,‘‘ सल्लागारांकडून मला माझ्याच विचारांचे प्रतिध्वनी ऐकायचे नाहीत’’. हे उत्तर पुरेसे बोलके आहे. त्यांच्या दुसऱ्या ‘डावा’मध्ये म्हणजे २००९ ते २०१४ या काळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आल्यानंतर त्यांच्यावर ‘दुर्बल’, ‘बिनकण्याचा’ अशाप्रकारच्या टीकेचा भडिमार होऊ लागला.
आजही तो तेवढ्याच उच्चरवाने होत असतो. काहीजण दुसऱ्या टोकाला जाऊन त्यांना ‘भीष्माचार्य’ म्हणतात. अशी विशेषणे अतीव आदरातून येतात, हे खरेच. तरीदेखील एका बाबीचा उल्लेख करता येईल. अजेय अशा भीष्माचार्यांना स्वतःलाच त्यांचे मर्मस्थान, दुर्बलस्थान काय आहे, असे विचारण्याची युक्ती राजनीतिनिपुण श्रीकृष्णांनी केली. मनमोहन सिंग आर्थिक नवप्रवर्तनाच्या दिशेने जात असताना त्यांना जर कोणी असा प्रश्न विचारला असता, तर कदाचित या नेत्याने उत्तर दिले असतेः माझ्या धोरणांमुळे आकांक्षांचे धुमारे फुटलेल्या आणि विस्तारलेल्या मध्यमवर्गातूनच माझे प्रखर टीकाकार पुढे येतील...असे द्रष्टेपण आणि औदार्य अर्थातच त्यांच्याकडे होते. ‘इतिहासाविण कुणी करावा यांचा सन्मान?’ या गदिमांच्या ओळी त्यांच्याबाबतीत आठवल्याशिवाय राहात नाहीत.