भारत - चीन सीमेवरील झुळूक

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 2 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

कोणत्याही राष्ट्राला शेजारी निवडता येत नसतात, निवडता येत असतो तो शेजाऱ्यांशी कसे वागावे याचा मार्ग. त्यातही तो शेजारी प्रमुख जागतिक महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेला आणि त्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न बाळगणारा देश असेल तर हा मार्ग काटेरी असतो. पण तरीही प्रत्यक्ष संघर्ष आणि हिंसा यापेक्षा राजनैतिक मार्गाने उभय देशांतील प्रश्न सोडविणेच श्रेयस्कर असते.

पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन यांच्यात जून २०२० मध्ये संघर्ष झाल्यानंतर दोघांमधील तणाव कमी करण्यासाठी लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या; परंतु त्यातून कोंडी फुटली नाही.

जवळजवळ पन्नास हजार सैनिक प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या दोन्ही बाजूंना आहेत. या परिस्थितीत डेपसांग आणि डेमचोक या भागांतील गस्तीसंबंधी दोन्ही देशांत सहमती होणे ही बाब नक्कीच दखल घेण्याजोगी आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने आपल्या तुकड्या मागे घ्याव्यात, हा भारताने सातत्याने आग्रह धरला होता. गस्तीचे भारताचे हक्क पुनःस्थापित झाल्यामुळे भारत व चीन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल, या आशेला पालवी फुटली आहे.

दोन्ही देशांतील समझोत्याचे स्वरूप फार मोठा बदल घडविणारे नसले तरी त्याचे महत्त्व वातावरणनिर्मिती यादृष्टीने आहे. राजनैतिक मार्गाने प्रश्न सोडविताना असे टप्प्याटप्प्यानेच पुढे जावे लागते. गस्तीचे अधिकार मान्य करून प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील संघर्षबिंदूनजीक एकवटलेल्या सैन्याचे प्रमाण कमी केले जाईल. ब्रिक्स परिषदेसाठी रशियात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणार असून, तेथे चीनचे अध्यक्ष शी जिंगपिन यांच्याशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीचे अनुकूल वातावरण या समझोत्यामुळे तयार होऊ शकेल.

सैन्य मागे घेणे हे वास्तवाला धरुन उचललेले पाऊल आहे. चीनबद्दलच्या कोणत्याही कल्पना अवास्तव असून चालणार नाही, याची जाणीव भारताला आहेच. त्यामुळे सैन्यमाघारीच्या निर्णयाने वर्तमानातला दिलासा मानायला हवा अन् पुढच्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष ठेवायला हवे. शेजारी कसे वागतात याचा अदमास घेत पावले टाकणे अपरिहार्य आहे. येत्या काही वर्षात भारत महाशक्ती होणार हे स्पष्ट दिसते आहे.त्या मार्गातले अडथळे मोजायचे झाले तर सर्वाधिक चिंता वाढवणारा विषय म्हणजे शेजारी. एकीकडे दहशतवादी कारवायात गुंतलेला पाकिस्तान तर दुसरीकडे महाबलाढ्य चीन. दक्षिण आशियातला आपला अवघा शेजार अस्वस्थ. भारत नावाचा गजराज भविष्यातला प्रतिस्पर्धी असल्याची जाण चीनला नक्कीच असणार.

गलवानच्या भौगोलिकदृष्टया अत्यंत दुर्गम प्रदेशात चीनने दोन वर्षांपूर्वी चढाई केली ती कुरापत काढण्यासाठीच. भारतीय सैन्याने चोख उत्तर देत हा प्रदेश ताब्यात तर ठेवलाच; पण हिमनद्यांनी व्यापलेल्या तेथील परिसरात आपल्या जवानांनी पराक्रमाची शर्थ केली. चाळीस हजार जवान दिवसरात्र या सीमेवर गस्त घालत होते. चीनच्या पोलादी पडद्याआड काय घडते ते कळत नाही .सैन्यात भरती होण्यास तरुण तयार नाहीत ,देशप्रेमाची भूमिका कच्ची त्यामुळे प्रतिकारासाठी समोर येणाऱ्या देशप्रेमी तरुणांची चीनमध्ये वानवा आहे असे म्हणतात.

पण हुकुमशाही राजवटीतले सैन्य आज्ञेवर चालते. गोठवणाऱ्या थंडीत पहारे देत बसणे हा प्रकार विलक्षण तापदायक होता अन खर्चिकही. कुरापतीला चोख उत्तर मिळेल हे चीनच्या लक्षात आल्याने भारताबद्दलची भूमिका सावधपणे घेतली जात होती.

संरक्षणात्मक व्यूहरचनेला कायम परदेशधोरणाचे कोंदण असते. दोन राष्ट्रातली प्रत्येक बाब सीमेवर सोडवायची नसते, तर त्यावर विचार करायचा असतो तो परिषदात, चर्चामेजांवर. बलवानांना अधिक सक्षमपणे चर्चा करता येते. त्यामुळे सैन्यसज्जतेचा परिचय दिल्यावर सन्माननीय तोडगा काढणे हाच पुढचा टप्पा असणार आहे. मात्र या बाबतीत सावध पावले टाकावी लागतील. चीनच्या बाबतीत कधीच गाफील राहून चालत नाही. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय नियम, संकेत, कायदेकानू तोडण्यात चीनच्या राज्यकर्त्यांना काही गैर वाटत नाही. त्यामुळेच भारतासाठी चीन ही मोठीच डोकेदुखी बनला आहे.

आर्थिक साम्राज्यवाद हे चीनचे धोरण आहे. भारताने ड्रॅगनच्या शेपटीवर पाय ठेवला, तो चिनी उत्पादनांवर बंदी घालून. अर्थात भारतात चीनमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांचा ओघ सुरू असतो. खरे तर आर्थिक बाबतीत आपण परस्परावलंबी आहोत, त्यामुळे एकमेकांत तणाव वाढवून कोणाचेच भले होणार नाही. पण अतिमहत्त्वाकांक्षेपुढे चिनी राज्यकर्त्यांचा हा विवेक नाहीसा होतो, असे दिसते. चीन समझोत्याला तयार झाला, यामागे तिथे तीव्र झालेले आर्थिक प्रश्न असू शकतात. तरीदेखील या माघारीचा अर्थ रोकड्या नजरेने, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून तपासायला हवा.