नुकतच काल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या २०२५ चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी समाजातील विविध घटकांसाठी विविध योजना आणि आर्थिक अनुदान देण्याची घोषणा केली. हा अर्थसंकल्प सादर करत असताना अजित पवार यांनी अल्पसंख्यांक समाजासाठी अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा उल्लेख केला.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधीदेखील अजित पवार यांनी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये त्यांनी अल्पसंख्यांक समाजासाठी मोलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरिता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने अल्पसंख्यांक समाजासाठी सन २०२४-२५ साठी वर्षात ९४२.६९ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. यामुळे २०२५च्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यांक समाजाला काय मिळणार याकडे विशेषतः मुस्लिम समाजाचे विशेष लक्ष होते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्य सरकार अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबवत आहे. या समाजासाठी अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी २०२४-२५चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत असतानाच या घोषणा अजित पवार यांनी केल्या होत्या. त्यावेळी सुद्धा अजित पवार यानी अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (एमआरटीआय) एकूण ११ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील पदांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. निवडणुकी पार्श्वभूमीवरदेखील अजित पवार यांनी विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती.
माहितीच्या अधिकारतून प्राप्त माहितीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने तरतूद केलेल्या निधीतून केवळ १४२.६५ कोटीच खर्च झाले होते. त्यावेळी ८००.०४ कोटींचा निधी पडून राहिला होता. गेल्या दहा वर्षात अल्पसंख्यांक समाजाचा पडून असलेल्या निधीचा आलेख वाढत चालला आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभागाचा ८५ % निधी पडून आहे. त्यामुळे सरकारचा अल्पसंख्यांकांच्या विकासाप्रती असणाऱ्या दृष्टीकोणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
याविषयी अल्पसंख्यांक समाजाचे कार्यकर्ते सौरभ कांबळे म्हणतात की, 'राज्य सरकारने केवळ घोषणा न करता अल्पसंख्यांक समाजासाठी काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्यांक समाजासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या असणाऱ्या योजनांसंदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे.' यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांसाठी तरतूद केलेल्या निधीचा योग्य आणि पूर्ण वापर करून राज्य सरकारने अल्पसंख्यांक समाजाच्या हितासाठी योग्य निर्णय घ्यावे, त्याची कडक अंबलबाजवणी करावी अशी मागणी मुस्लिम समाज, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
- फजल पठाण
.jpg "राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार")
.jpg "कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी")
.jpg "चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५चा विजयी भारतीय क्रिकेट संघ")
.jpg "जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल")
