जागतिक स्तरावर आर्थिक वाढ स्थिर असूनही २०२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग संथ राहण्याचा अंदाज आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनी व्यक्त केले. या वर्षी जगभरात प्रामुख्याने अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाच्या अनुषंगाने बरीच अनिश्चितता असण्याची शक्यताही त्यांनी काल पत्रकार परिषदेत वर्तवली.
वर्ष २०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु विविध देशांमध्ये वाढीचा वेग कमी-जास्त असू शकतो. भारतीय अर्थव्यवस्था थोडी कमकुवत होईल, अशी अपेक्षा आहे, असे जॉर्जिएवा म्हणाल्या. मात्र, त्यांनी त्याबद्दल अधिक स्पष्टीकरण दिले नाही. जॉर्जिएवा पुढे म्हणाल्या, अमेरिका आमच्या अपेक्षेपेक्षा बरीच चांगली कामगिरी करत आहे, युरोपियन महासंघ काहीसा स्थिर आहे, तर भारताची कामगिरी थोडी कमकुवत झाली आहे. तसेच सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही कमी उत्पन्न असलेले देश कोणताही नवा धक्का सहन करण्याच्या स्थितीत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत २०२५ मध्ये बरीच अनिश्चितता असेल, असेही जॉर्जिएवा यांनी नमूद केले. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि भूमिका पाहता, येणाऱ्या प्रशासनाच्या धोरणामध्ये विशेषतः टैरिफ, कर आणि सरकारी कार्यक्षमता यांबाबत जागतिक स्तरावर उत्सुकता आहे, यात आश्चर्य नाही. या अनिश्चिततेचा व्यापारी धोरणांवर मोठा परिणाम होतो तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील अडचणी वाढतात. विशेषतः जागतिक पुरवठा साखळीशी निगडित देशांवर व प्रदेशांवर परिणाम होतो. मध्यम अर्थव्यवस्था व आशियाई प्रदेशावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही अनिश्चितता प्रत्यक्षात जागतिक स्तरावर उच्च व्याजदरांद्वारे व्यक्त होते. अल्पकालीन व्याजदर कमी झाले असले, तरी दीर्घकालीन व्याजदरांमध्ये फरक दिसून येतो. महागाईशी लढण्यासाठी आवश्यक व्याजदरवाढीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीकडे ढकलले नाही, त्यांनी अपेक्षित परिणाम दिले आहेत. उदयोन्मुख बाजारपेठपिक्षा प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई उद्दिष्टापर्यंत खाली येताना दिसत आहे, असेही जॉर्जिएवा यांनी सांगितले
'आयएमएफ'चे व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा म्हणाल्या, "अमेरिका आमच्या अपेक्षेपेक्षा बरीच चांगली कामगिरी करत आहे. युरोपियन महासंघ कामगिरी करत आहे. युरोपियन महासंघ काहीसा स्थिर आहे, तर भारताची कामगिरी थोडी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलला काही प्रमाणात अधिक महागाईचा सामना करावा लागत आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्ये महागाईचा दबाव आणि देशांतर्गत मागणीसह अनेक आव्हाने दिसत आहेत."