पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखलील केंद्र सरकारने त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी अमित शाह यांनी वक्फ विधेयकावरही भाष्य केले. ते म्हणाले, "वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ द्वारे वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, संरक्षण आणि गैरवापर रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून हे विधेयक येत्या काही दिवसांत संसदेत मांडले जाईल."
यापूर्वी लोकसभा सचिवालयाने अधिकृत निवेदनात म्हटले होते की, “१८,१९ आणि २० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील संसद भवन येथे वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ विषयी संयुक्त संसदीय समितीची बैठक होणार आहे.”
१८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीदरम्यान अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे प्रतिनिधी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वरील समितीसमोर तोंडी पुरावे नोंदवतील. १९ सप्टेंबर रोजी समिती या दुरुस्ती विधेयकावर काही तज्ज्ञ आणि संबंधितांची मते किंवा सूचना ऐकेल. यामध्ये चाणक्य राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ, पाटणाचे कुलगुरू प्रा. फैजान मुस्तफा यांचा सहभाग असेल.
त्यासोबतच पसमंदा मुस्लिम महाझ आणि ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या सदस्यांचाही त्यात समावेश असेल. तर २० सप्टेंबर रोजी संयुक्त संसदीय समिती अखिल भारतीय सज्जनशिन परिषद, अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली आणि भारत फर्स्ट, दिल्ली यांच्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वरील सूचना ऐकेल.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ते आणि इस्लामिक विद्वानांच्या एका गटाने दिल्लीतील एका बैठकीत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला होता. सरकारच्या हेतूवर शंका घेणे योग्य नाही असे मत या गटाने मांडले होते.
यावेळी एएनआयशी बोलताना इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी म्हणाले होते की, “मुस्लिमांची जमीन हिसकावून घेतली जाईल, असे सांगून काही राजकीय पक्षांनी सरकारविरोधात निर्माण केलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. ही बैठक शांततेत पार पडली. आम्ही सरकारच्या पाठीशी उभे आहोत आणि सरकारच्या हेतूवर शंका घेऊ नये, असे आम्हाला वाटते. उलट या विधेयकामुळे वक्फचा विकास होईल, सोबत मुस्लिमांचाही विकास होईल.”