वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत सादर केले जाणार?

Story by  Fazal Pathan | Published by  Fazal Pathan • 14 h ago
प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र

 

वक्फ बोर्डाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यावेळी संसदेत गदारोळ झाला होता. यामुळे वक्फ सुधारणा विधेयकावर संशोधन करण्यासाठी खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती गठित करण्यात आली होती. 

वक्फ सुधारणा विधेयकावर संशोधन करणारी संसदीय समिती येत्या २४ आणि २५ जानेवारीला प्रस्तावित कायद्यातील प्रत्येक मुद्यावर विचार करणार आहे. त्यानंतर ही समिती अंतिम अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. मगच हे सुधारणा विधेयक संसदेच्या बजेट सत्रात सादर केल जाऊ शकते. 

भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संसद समितीने देशभरातील हितधारकांशी सल्लामसलत केली आहे. प्राप्त अहवाला अंतिम करण्यापूर्वी त्यावर समितीतील सदस्यांची मते जाणून घेण्यासाठी येत्या २४ जानेवारीला चर्चा केली जाणार आहे. 

संसदेचे स्पीकर ओम बिर्ला यांनी समितीची कारवाई करण्याची मुदत आगामी बजेट सत्राच्या अंतिम दिवशीपर्यंत वाढवली आहे.  ही मुदत ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल दरम्यान असेल. यामध्ये काही सुट्टीचा कालावधी असेल. समितीतील सदस्य आता मसुदा कायद्यात त्यांची सुधारणा प्रस्तावित करू शकतात. त्यानंतर त्यावर मतदान केले जाईल. दुसरीकडे विरोधी खासदार या सुधारणा विधेयकाचा जोरदार विरोध करत आहेत. त्यावर सुधारणा प्रस्तावित केली जाऊ शकते. परंतु विरोधकांनी दिलेल्या सुधारणा प्रस्ताव स्वीकारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण संसदीय समितीवर भाजप आणि त्याचे सहकारी खासदार जास्त आहेत.  

विधेयकातील प्रत्येक मुद्द्यावर विचार केल्यानंतर मसुदा अहवाल तयार केला जाईल. पुढे तो विधायी विभागाशी सामायिक केला जाईल. समितीच्या अध्यक्षांनी सुधारीत मसुद्याला मान्यता दिल्यानंतर तो मसुदा सर्व सदस्यांना दिला जाईल. या प्रक्रियेनंतर समिती सुधारणा विधेयकाला स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत जाईल. त्यानंतर अंतिम अहवाल स्वीकारण्याची तारीख नंतर जाहीर केली जाईल.

नुकतीच लखनऊमध्ये जेपीसीची बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल, सदस्य असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह ११ सदस्य उपस्थित होते. जेपीसी सदस्य राज्यसभा खासदार ब्रजलाल यांनी सांगितले की, “जेपीसीची सुधारणा विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा अंतिम टप्प्यात आहे. यापूर्वी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर, गुवाहाटी, भुवनेश्वरसह अनेक राज्यांमध्ये विजिट झाली आहे. लवकरच  समिती आपला अहवाल संसदेत सादर करेल.” 

उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक संपत्ती 
उत्तर प्रदेशात वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या संपतीची संख्या सर्वाधिक आहे. म्हणून या विधेयकाच्या संदर्भात उत्तर प्रदेश हे राज्य विशेष आहे. शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अली जैदी यांनी सांगितले की, “केंद्र सरकारच्या नियतीवर कोणताही शंका नाही. आम्हाला विश्वास आहे की सरकार मुसलमानांच्या हक्कात निष्पक्ष निर्णय घेईल. मोदी-योगी सरकारने मागील केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली आहेत.”

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter