आज राज्यसभेत मांडले जाणार वक्फ दुरुस्ती विधेयक

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर आता हे विधेयक आज सरकारकडून राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. लोकसभेत या विधेयकावर तब्बल १२ तासांहून अधिक वेळ चर्चा झाली. या विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ असे मतदान झाले. वक्फ विधेयकामुळे अल्पसंख्याक समुदायाच्या जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी होईल, असा सरकारचा दावा आहे. याशिवाय, लोकसभेने मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी देणारा ठरावही स्वीकारला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा राज्यसभेत मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी देणारा वैधानिक ठराव मांडणार आहेत. या ठरावात मणिपूर राज्यासंदर्भात संविधानाच्या कलम ३५६(१) अंतर्गत राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या घोषणेला मंजुरी द्यावी असे मांडण्यात आले आहे. लोकसभेत मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी देणारा ठराव मंजूर केला. सर्व पक्षांच्या खासदारांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला असला, तरी काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मणिपूरमधील परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली. यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, "ईशान्येकडील या अशांत राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत आणि पुढेही करत राहील."

लोकसभेत आज किनारी जहाज वाहतूक विधेयक २०२४ मांडले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हे विधेयक मांडतील. या विधेयकाचा उद्देश किनारी जहाज वाहतुकीचे नियमन करणे, किनारी व्यापाराला चालना देणे आणि देशांतर्गत सहभाग वाढवणे हा आहे. यामुळे भारताला स्वतःच्या मालकीचे आणि भारतीय नागरिकांद्वारे चालवले जाणारे किनारी जहाजांचे ताफे तयार करता येतील. हे ताफे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यावसायिक गरजांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.

दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू हे विमान वस्तूंमधील हितसंबंधांचे संरक्षण विधेयक २०२५ मांडणार आहेत. हे विधेयक १६ नोव्हेंबर २००१ रोजी केप टाऊन येथे स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांवरील करार आणि विमान उपकरणांसंबंधी प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहे. यामुळे विमान वस्तूंमधील हितसंबंधांचे संरक्षण होईल.

केंद्रीय मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) ने उभारलेल्या सॉव्हरेन गॅरंटी बॉण्ड्सच्या व्याजाची परतफेड करण्यासाठी भारताच्या आकस्मिक निधीतून पैसे काढण्यासंबंधी एक निवेदन सादर करतील. दुसरीकडे, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर हे लोकसभेत पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजनेच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीवर एक निवेदन सादर करतील. हे निवेदन गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीच्या १०व्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर आधारित असेल.

राज्यसभेतील संख्याबळाचा विचार केला तर या सभागृहात एकूण २३६ जागा आहेत, पण सध्या ९ जागा रिक्त आहेत. म्हणजेच, सध्या राज्यसभेत २२७ खासदार आहेत. या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी मोदी सरकारला किमान ११९ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.

राज्यसभेत सत्ताधारी एनडीएकडे चांगले संख्याबळ आहे. यात भाजपकडे राज्यसभेत ९८ खासदार आहेत. त्यांच्यासोबत मित्रपक्षांचाही पाठिंबा आहे. या सर्व मित्रपक्षांचे एकूण खासदार २७ आहेत. यामुळे एनडीएचे एकूण संख्याबळ १२५ इतके आहे. राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध करणारे अनेक पक्ष एकत्र आले आहेत, पण त्यांचे संख्याबळ एनडीएच्या तुलनेत कमी आहे. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. काँग्रेसचे राज्यसभेत २७ खासदार आहेत. त्यांच्यासोबत तृणमूल काँग्रेसचे १३ खासदार, आम आदमी पार्टीचे १० खासदार, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) चे १० खासदार, वायएसआर काँग्रेसचे ७ खासदार, राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) ५ खासदार, समाजवादी पार्टीचे ४ खासदार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे २ खासदार या विधेयकाच्या विरोधात उभे आहेत. हे सर्व मिळून विरोधी पक्षांचे संख्याबळ ७८ इतके होते.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter