वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४: 'या' सुधारणांमुळे येईल पारदर्शकता

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीतील चित्र. यामध्ये जेपीसी अध्यक्ष जगदंबीका पाल, खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह समितीचे सहकारी.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 आज लोकसभेत मांडलं गेलं आहे. या विधेयकातून वक्फ प्रशासनात मोठे बदल घडवण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे नियोजन सुधारेल, पारदर्शकता येईल आणि जबाबदारी वाढेल.

वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी एक सोपं, तंत्रज्ञानावर आधारित आणि कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत आराखडा तयार करणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. याचा फायदा गरजू लोकांना सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी होईल, असं न्यूज एजन्सी IANS च्या बातमीत म्हटलय.

एकसंध वक्फ व्यवस्थापन :

वक्फ मालमत्तांना अनेक अडचणी आहेत. वक्फ मालमत्तांचं सर्वेक्षण पूर्ण झालेलं नाही. ट्रिब्युनल आणि वक्फ बोर्डात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. मालमत्तांचा हिशोब, ऑडिट आणि मालमत्ताधारकांचं (मुतवल्ली) निरीक्षण नीट होत नाही. सर्व वक्फ मालमत्तांचं म्युटेशन (नोंदणी) योग्य पद्धतीने झालेलं नाही.

केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांना सक्षम करणं :

निर्णय प्रक्रियेत मुस्लिमेतर, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिमांमधील मागासवर्गीय आणि महिला यांचा समावेश करून सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. यामुळे बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवली जाईल.

राज्य वक्फ बोर्डांची कार्यक्षमता वाढणार :

डिजिटल पोर्टल आणि डेटाबेसद्वारे वक्फ नोंदणी, सर्वेक्षण, म्युटेशन, ऑडिट, भाडेतत्त्व आणि खटले यांचं स्वयंचलन होईल. यामुळे आधुनिकता येईल, डेटा हाती येईल, कार्यक्षम आणि पारदर्शी प्रशासन मिळेल.

वक्फचा विकास :

पोर्टलद्वारे वक्फचे संपूर्ण व्यवस्थापन सुलभ होईल. कलम 65 नुसार वक्फ बोर्डांना सहा महिन्यांत व्यवस्थापन आणि उत्पन्न सुधारणांबाबत अहवाल सादर करावा लागेल. यामुळे वेळेत कारवाई होईल. कलम 32(4) नुसार वक्फ बोर्डांना वक्फ जमिनी शैक्षणिक संस्था, खरेदी केंद्र, बाजारपेठा किंवा निवासस्थानांसाठी विकसित करता येतील. गरज पडल्यास मालमत्ताधारकांकडून या जागा ताब्यात घेता येतील.

संयुक्त समितीने कोणत्या सुधारणा सुचवल्या?

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 वर संयुक्त समितीने (JCWAB) सुचवलेल्या सुधारणांमध्ये प्रगतीशील बदलांचा समावेश आहे:

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 मधील मुख्य सुधारणा:

• ट्रस्ट आणि वक्फ वेगळे करणं : मुस्लिमांनी कोणत्याही कायद्यांतर्गत बनवलेले ट्रस्ट आता वक्फ मानले जाणार नाहीत. यामुळे ट्रस्टवर पूर्ण नियंत्रण राहील.

• आधुनिक तंत्रज्ञान आणि केंद्रीय पोर्टल : केंद्रीय पोर्टलद्वारे वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन स्वयंचलित पद्धतीने होईल. त्यात नोंदणी, ऑडिट, देणग्या आणि खटले यांचा समावेश असेल. यामुळे कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढेल.

• वक्फ समर्पणाची पात्रता : कमीत-कमी पाच वर्षांपासून इस्लामचं पालन करणारे मुस्लिमच आपली मालमत्ता वक्फासाठी समर्पित करू शकतील. ही तरतूद 2013 पूर्वी कायद्यात होती, तिचा पुन्हा समावेश.

• ‘वक्फ बाय यूझर’ मालमत्तांचं संरक्षण : आधीच नोंदलेल्या मालमत्ता वक्फ राहतील, जोपर्यंत त्यांच्यावर वाद किंवा त्या सरकारी जमिनी म्हणून ओळखल्या जाणार नाहीत.

• कौटुंबिक वक्फमध्ये बायकांचे हक्क : वक्फ समर्पणापूर्वी बायकांना त्यांचा वारसा हक्क मिळेल. विधवा, घटस्फोटीत बायका आणि अनाथांसाठी कायद्यात विशेष तरतुदी.

• पारदर्शी वक्फ व्यवस्थापन : मालमत्ताधारकांना सहा महिन्यांत मालमत्तेची माहिती केंद्रीय पोर्टलवर नोंदवावी लागेल. यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.

• सरकारी जमिनीवरील वक्फ वाद : कलेक्टरपेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सरकारी मालमत्तांचा वक्फ म्हणून दावा तपासला जाईल. अनावश्यक दावे टाळले जातील.

• वक्फ ट्रिब्युनल मजबूत करणं : स्वच्छ निवड प्रक्रिया आणि निश्चित कार्यकाळामुळे बोर्डाला स्थैर्य मिळेल आणि कार्यक्षमता वाढेल.

• मुस्लिमेतर प्रतिनिधित्व : केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डात प्रत्येकी दोन मुस्लिमेतर सदस्य असतील. यामुळे सर्वसमावेशकता येईल.

• कमी वार्षिक योगदान : वक्फ संस्थांचं वक्फ बोर्डाला द्यावं लागणारं योगदान 7 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणलं आहे. यामुळे दानधर्मासाठी जास्त निधी उपलब्ध होईल.

• काल मर्यादा कायद्याचा वापर : 1963 चा काल मर्यादा कायदा आता वक्फ मालमत्तांच्या दाव्यांना लागू होईल. यामुळे दीर्घकाळ चालणारे खटले कमी होतील.

• वार्षिक ऑडिट सुधारणा : वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या वक्फ संस्थांचं ऑडिट राज्य सरकारने नेमलेल्या ऑडिटरकडून होईल.

• मनमानी मालमत्ता दावे निकाली : कलम 40 हटवल्यामुळे वक्फ बोर्डांना मालमत्ता मनमानीपणे वक्फ म्हणून घोषित करण्यापासून रोखलं जाईल. यामुळे संपूर्ण गावं वक्फ म्हणून घोषित होणं थांबेल.

या प्रकरणांमुळे वक्फ बोर्डांकडून मनमानी आणि अनियंत्रित अधिकारांचा वापर झाल्याचे दिसून आले. यावर उपाय म्हणून वक्फ कायद्यातील कलम 40 हटवण्यात येत आहे. यामुळे वक्फ मालमत्तांचं प्रशासन निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने होईल.

मुस्लिमेतर मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित झाल्याची काही उदाहरणं :

सप्टेंबर 2024 पर्यंत 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वक्फ बोर्डांच्या माहितीनुसार 5,973 सरकारी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित झाल्या आहेत. काही उदाहरणं:

• गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA), सप्टेंबर 2024: 108 मालमत्ता जमीन आणि विकास कार्यालयाच्या, 130 मालमत्ता दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या आणि 123 सार्वजनिक मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित झाल्या आणि खटल्यात अडकल्या.

• कर्नाटक (1975 आणि 2020): 40 वक्फ मालमत्ता जाहीर झाल्या. त्यामध्ये शेतजमिनी, सार्वजनिक जागा, सरकारी जमिनी, कब्रस्तान, तलाव आणि मंदिरांचा समावेश आहे. पंजाब वक्फ बोर्डाने पटियाला येथील शिक्षण खात्याच्या जमिनीवर दावा केला आहे.

इतर मुस्लिमेतर मालमत्तांची उदाहरणं:

• तामिळनाडू : वक्फ बोर्डाने संपूर्ण गावावर दावा केल्यामुळे तिरुचेंथुराई गावात एका शेतकऱ्याला मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःची जमीन विकता आली नाही.

• गोविंदपूर गाव, बिहार : ऑगस्ट 2024 मध्ये बिहार सुन्नी वक्फ बोर्डाने संपूर्ण गावावर दावा केला. याचा परिणाम सात कुटुंबांवर झाला. प्रकरण पटना हायकोर्टात आहे आणि सुनावणी सुरू आहे.

• केरळ : सप्टेंबर 2024 मध्ये एर्नाकुलम जिल्ह्यातील सुमारे 600 ख्रिश्चन कुटुंबं आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीवरील वक्फ बोर्डाच्या दाव्याविरुद्ध लढत आहेत. त्यांनी संयुक्त संसदीय समितीकडे अपील केलं आहे.

• कर्नाटक : 2024 मध्ये विजयपुरात 15,000 एकर जमीन वक्फ म्हणून घोषित केल्याने शेतकऱ्यांनी निषेध केला. बल्लारी, चित्रदुर्ग, यदगीर आणि धारवाडमध्येही वाद झाले. पण सरकारने कोणावरही अन्याय होणार नाही, असं आश्वासन दिलं आहे.

• उत्तर प्रदेश: राज्य वक्फ बोर्डावर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाचे आरोप झाले आहेत.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 चा गरीबांना कसा फायदा होईल?

धार्मिक, दानधर्म आणि सामाजिक कल्याणासाठी, विशेषतः गरीबांसाठी वक्फ महत्त्वाची भूमिका बजावते. पण गैरव्यवस्थापन, अतिक्रमण आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे त्याचा प्रभाव कमी झाला आहे.

वक्फ सुधारणेमुळे गरीबांचे होणारे काही मुख्य फायदे :

पारदर्शकतेसाठी डिजिटायझेशन:

केंद्रीय डिजिटल पोर्टलद्वारे वक्फ मालमत्तांचा मागोवा ठेवला जाईल. यामुळे ओळख, निरीक्षण आणि व्यवस्थापन सुधारेल. ऑडिट आणि हिशोबाच्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक गैरव्यवस्थापन थांबेल आणि निधी फक्त कल्याणासाठी वापरला जाईल.

कल्याण आणि विकासासाठी जास्त उत्पन्न:

वक्फ जमिनींचा गैरफायदा आणि बेकायदा अतिक्रमण थांबवल्याने वक्फ बोर्डांचं उत्पन्न वाढेल. यामुळे कल्याणकारी कार्यक्रम वाढतील. निधी आरोग्य, शिक्षण, निवास आणि रोजगारासाठी वापरला जाईल. याचा थेट फायदा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला होईल.

नियमित ऑडिट आणि तपासणीमुळे आर्थिक शिस्त वाढेल आणि वक्फ व्यवस्थापनावर लोकांचा विश्वास वाढेल.

वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश कसा मदत करेल? त्यांची भूमिका आणि प्रभाव काय असेल?

मुस्लिमेतर भागधारक:

देणगीदार, खटले लढवणारे, भाडेकरू आणि कुळी यांचा वक्फ व्यवस्थापनात समावेश आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत (CWC) त्यांचं प्रतिनिधित्व निष्पक्षतेसाठी गरजेचं आहे.

नियमन :

कलम 96 नुसार केंद्र सरकारला वक्फ संस्थांचं प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक आणि कल्याणकारी पैलू नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाच्या निर्णयांनीही याला पाठिंबा दिला आहे.

केंद्रीय वक्फ परिषदेची देखरेख:

CWC राज्य वक्फ बोर्डांवर देखरेख ठेवते आणि नियमांचं पालन होईल याची खात्री करते.मात्र वक्फ मालमत्तांवर थेट नियंत्रण ठेवत नाही. यामुळे वक्फ व्यवस्थापन धार्मिक पैलूंपुरतं मर्यादित नसून आर्थिक आणि वित्तीय नियमनापर्यंत विस्तारतं.

मुस्लिमेतर प्रतिनिधित्व:

• राज्य वक्फ बोर्ड: 11 सदस्यांपैकी (पदसिद्ध वगळता) 2 मुस्लिमेतर असतील.

• केंद्रीय वक्फ परिषद: 22 सदस्यांपैकी (पदसिद्ध वगळता) 2 मुस्लिमेतर असतील.

यातील निर्णय बहुमताने घेतले जातील. यातील मुस्लिमेतर सदस्य आपले प्रशासकीय आणि तांत्रिक कौशल्य देऊ शकतील. त्यामुळे वक्फ संस्थांची कार्यक्षमता आणि प्रशासन सुधारण्यास मदत होईल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter