वक्फ सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेतही मंजुरी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 16 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. सभापती जगदीप धनखड यांनी मध्यरात्री २.३० वाजता वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. १२८ विरुद्ध ९५ मतांनी ते मंजूर झाले आहे. आज (4 एप्रिल) पहाटे चार वाजेपर्यंत राज्यसभेचे कामकाज सुरू होते.

वक्फ सुधारणा विधेयकावर राज्यसभेत १२ तासांपेक्षा जास्त चर्चा झाली. या मॅरेथॉन चर्चेनंतर अखेर वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत विधेयकावर सहमतीची मोहोर उमटल्यावर आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.

दरम्यान अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत बोलताना विरोधकांवर जोरदार टीका केली. राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडताना किरेन रिजिजू यांनी, इंडिया आघाडी मुस्लिमांची दिशाभूल करत असून हे विधेयक मुस्लिम विरोधी नाही, ते गरीब मुस्लिमांच्या विकासासाठी आणले गेल्याचा दावा केला.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, "हे वक्फ सुधारणा विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. फक्त वक्फ मालमत्तांचे कामकाजाच्या संदर्भात आणि व्यवस्थापना सुधारण्याच्या पार्श्वभूमीवर आहे. तसेच हे विधेयक आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांनी अधिसूचना जारी केल्यानंतर हा कायदा लागू होईल."

पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया

राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक मंजूर करणे हे सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या प्रयत्नात एक महत्त्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक विशेषतः अशा लोकांना मदत करेल जे दीर्घकाळापासून बाजूला राहिले आहेत. ज्यामुळे त्यांना संधी मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. संसदीय समितीच्या चर्चेत सहभागी झालेले आणि त्यांचा दृष्टिकोन मांडणाऱ्या व कायद्यांना बळकटी देण्यासाठी योगदान देणाऱ्या सर्व संसद सदस्यांचे आभार.”

ते पुढे म्हणाले, “संसदीय समितीला आपले मौल्यवान विचार पाठवणाऱ्या असंख्य लोकांचेही विशेष आभार. त्यामुळे पुन्हा एकदा, व्यापक चर्चा आणि संवादाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अनेक दशकांपासून वक्फ व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव होता. यामुळे विशेषतः मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम, मुस्लिमांच्या हिताचे नुकसान झाले. संसदेने मंजूर केलेले कायदे पारदर्शकता वाढवतील आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करतील.”