वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

संसदेने दोन आठवड्यांपूर्वी मंजूर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मौलिक अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचा दावा याचिकाकत्यांनी केला आहे.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. पी. व्ही. संजयकुमार आणि न्या. के. व्ही विश्वनाथन यांच्या पीठापुढे असदुद्दीन ओवेसी, अमानातुल्ला खान, एसीपीआर, मौलाना अर्शद मदनी, समस्त केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, महम्मद शफी, महम्मद फझलूर रहीम, डॉ. मनोजकुमार झा आणि फैयाज अहमद यांच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

सल्लामसलत करून कायदा

वक्फ कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करून सुधारणा आणि सुरक्षेच्या उपायांचा समावेश करण्यात आला असल्याचा दावा करीत उद्याच्या सुनावणीपूर्वी आसाम, राजस्थान, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या भाजपशासित राज्यांनी आज वक्फ कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्या.

संयुक्त संसदीय समितीने हितधारकांशी व्यापक सर्व सल्लामसलती अंती तयार केलेल्या या विधेयकाचा मसुद्यावर संसदेने शिक्कामोर्तब केले, असा युक्तिवाद भाजपशासित राज्यांच्या याचिकांमध्ये केला आहे.

वक्फ कायदा दुरुस्तीविरोधात पुण्यातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 'मिस फराह चॅरिटेबल फाउंडेशन'च्या डॉ. फराह अन्वर हुसेन शेख आणि सार्वजनिक धोरणतज्ज्ञ अन्वर हुसेन शेख यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ ला असंवैधानिक आणि रद्दबातल ठरवावे, वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन मुस्लिम समुदायाला पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे करण्याची स्वायत्तता द्यावी, कायद्याच्या अतिरेकाविरुद्ध मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करावे आदी मागण्या याचिकेतून केल्या आहेत.

कायद्याच्या तरतुदी कलम १४ (कायद्यासमोर समानता), कलम २५ आणि २६ (धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन), कलम २९ (अल्पसंख्याक हक्क) आणि कलम ३०० ए (मालमत्तेचा हक्क) यांचे उल्लंघन करतात. वक्फ बोर्डात गैरमुस्लिमांचा अनिवार्य समावेश, 'वक्फ-बाय-युजर' तरतुदीची रद्दबातलता आणि सरकारचे अतिरिक्त नियंत्रण, यामुळे मुस्लिम समुदायाच्या पवित्र संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याच्या हक्काला धोका निर्माण झाला आहे.

या कायद्यामुळे मालमत्तेच्या पुनः वर्गीकरणासह राज्य प्राधिकरणांना अनियंत्रित अधिकार मिळाले आहेत. ज्यामुळे समुदायांचे हक्क डावलले जाण्याचा आणि शतकानुशतके जुन्या परंपरांना बाधा पोहचण्याचा धोका आहे, असे या याचिकेत नमूद आहे.