वक्फ कायदा २०२५ : मुस्लीम महिलांचे 'असे' होणार सक्षमीकरण

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 8 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

नुकतेच संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने वक्फ संशोधन विधेयक मांडले आणि ते पारित केले. या विधेयकावरुन संसदेत तब्बल १२ तासांपेक्षा अधिक चर्चा झाली. या विधेयकाच्या संबंधित अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने एक परिपत्र प्रसिद्ध केलं आहे. यामध्ये त्यांनी असं म्हटल की, अनेक पिढ्यांपासून वक्फ ही व्यवस्था शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी लोकांना आधार देत आली आहे. पण याचा लाभ अनेक महिलांना मिळाला नाही, कारण त्यांच्याकडे संसाधनं आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागाची संधी मर्यादित होती. वक्फ (संशोधन) विधेयक २०२५ हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न करतं. या विधेयकात नवे नियम आले आहेत. यामुळे मुस्लिम महिलांना त्यांचा वाट्याचा वारसा, आर्थिक मदत आणि वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका मिळवून देणार आहेत.

वक्फ (संशोधन) विधेयक २०२५ मधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे कौटुंबिक वक्फ (वक्फ-अलाल-अवलाद) मध्ये महिलांच्या वारसाहक्कांचं संरक्षण. या विधेयकात असं स्पष्ट केलंय की, जोपर्यंत महिलांना त्यांचा वारसाहक्क मिळत नाही, तोपर्यंत कोणीही संपत्ती वक्फ करता येणार नाही. यामुळे कुटुंबांना वक्फाच्या नावाखाली महिलांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. कलम ३ए(२) हे सुनिश्चित करतं की, वक्फ संपत्ती तयार करताना महिलांवर अन्याय होणार नाही.

या विधेयकात वक्फ-अलाल-अवलादचा उद्देशही विस्तारीतपणे सांगण्यात आला आहे. आता यातून विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथ मुलांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. कलम ३(आर)(iv) अंतर्गत वक्फ निधीचा वापर त्यांच्या कल्याणासाठी आणि देखभालीसाठी करता येणार आहे. इस्लामच्या कल्याण आणि न्यायाच्या तत्त्वांनुसार हा कायदा महिलांना आणि मुलांना आर्थिक स्थैर्य देणार आहे.

या विधेयकात वक्फ व्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. राज्य वक्फ मंडळात (कलम १४) आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत (कलम ९) किमान दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश बंधनकारक करण्यात आला आहे. याचा अर्थ आता महिलांना वक्फ संसाधनांचा वापर आणि व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे निधी खालील गोष्टींसाठी खर्च होण्याची शक्यता वाढेल:

मुस्लिम मुलींसाठी शिष्यवृत्ती
आरोग्य आणि मातृत्व सुविधा
महिला उद्योजकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा
वारसा आणि कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांसाठी कायदेशीर मदत

हे विधेयक वक्फ व्यवस्थेला अधिक प्रभावशाली बनवण्यावरही भर देतं. महिलांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान आणि आर्थिक सुरक्षितता देऊन ते एक संतुलित आणि समान व्यवस्था निर्माण करतं. याशिवाय, मुस्लिम महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आणि स्वयंसहाय्यता गट (एसएचजी) स्थापन करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या केंद्रांमधून आरोग्य, व्यवसाय आणि फॅशन डिझायनिंगसारख्या क्षेत्रांत प्रशिक्षण मिळेल. यामुळे महिलांना रोजगार किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल.

या विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे वक्फ नोंदींचं डिजिटायझेशन. डिजिटल नोंदींमुळे पारदर्शकता वाढेल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि वक्फ निधीचा योग्य वापर होईल. हे महिलांसाठी विशेष महत्त्वाचं आहे. कारण त्यांच्यासाठी राखीव निधीचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री मिळेल.

वक्फ (संशोधन) विधेयक २०२५ हे सामाजिक कल्याण आणि न्यायासाठी वक्फाचा उपयोग वाढवणारं मोठं पाऊल आहे. वारसाहक्कांचं संरक्षण, विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना आधार, व्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न यातून हे विधेयक वक्फ प्रशासनात दीर्घकालीन लैंगिक समानता आणण्याचा प्रयत्न करतं. या सुधारणांमुळे मुस्लिम महिलांसाठी नव्या संधी खुल्या होतील आणि वक्फ खऱ्या अर्थाने त्यांच्या प्रगती आणि सक्षमीकरणासाठी काम करेल.

वक्फ विधेयक २०२५ हे मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. आजवर वक्फ व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग आणि लाभ मर्यादित राहिला आहे. वारसाहक्कांचं संरक्षण आणि व्यवस्थापनात स्थान मिळणं हे बदल सामाजिक समतेच्या दिशेने महत्त्वाचे आहेत. डिजिटायझेशन आणि प्रशिक्षण केंद्र यांसारख्या उपायांमुळे पारदर्शकता आणि स्वावलंबनाला चालना मिळेल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter