उर्दू भाषा गंगा-जमनी संस्कृतीचे खरे प्रतिक

उर्दू भाषा गंगा-जमनी संस्कृतीचे खरे प्रतिक - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 2 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातून पाटूर येथील नगरपरिषदेच्या नावाच्या फलकावर उर्दू भाषेचा वापर करण्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयात उर्दू आणि मराठी या दोन्ही भाषांना भारतीय संविधानात समान दर्जा असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा होता की, फक्त मराठी भाषाच वापरली पाहिजे. पण न्यायालयाने हा दावा चुकीचा ठरवत उर्दू भाषेच्या वापराला कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचं म्हटलं. यासोबतच, उर्दूला मुस्लिम धर्माशी जोडणं आणि ती परदेशी भाषा समजणं हा गैरसमज असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं.

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्रातील पाटूर नगरपरिषदेच्या माजी नगरसेविका वर्षाताई संजय बागडे यांनी नगरपरिषदेच्या फलकावर उर्दू भाषेचा वापर केल्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा दावा होता की, २०२२ च्या महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था (अधिकृत भाषा) कायद्यांतर्गत उर्दूचा वापर करता येणार नाही. यापूर्वी २०२० मध्ये पाटूर नगरपरिषदेने त्यांची ही मागणी फेटाळली होती. कारण तिथे १९५६ पासून उर्दूचा वापर होत आहे आणि स्थानिक लोकांना ही भाषा समजते. त्यानंतर २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळली. शेवटी, बागडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने काय म्हटलं?

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केलं की, “मराठी आणि उर्दू या दोन्ही भाषांना संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात समान स्थान आहे. २०२२ च्या कायद्यात उर्दूच्या वापरावर कोणतीही बंदी नाही. पाटूर नगरपरिषदेने गेल्या अनेक वर्षांपासून उर्दूसह मराठीचा वापर केला आहे. स्थानिक लोकांना उर्दू समजत असल्याने त्यात काहीच गैर नाही. ही याचिका मुख्य अधिकाऱ्याऐवजी नगरसेविकेने दाखल केली आहे. त्यांना तसं करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही.”

उर्दू ही भारतीय भाषा

न्यायालयाने उर्दूबद्दलच्या गैरसमजांवरही भाष्य केलं. न्यायालयाने सांगितले की, “उर्दू ही भारतीय मूळाची भाषा आहे, आणि ती कोणत्याही धर्माशी जोडली जाऊ शकत नाही. उर्दूला मुस्लिम धर्माशी आणि परदेशी भाषेशी जोडण्याचं काम वसाहतवादी शक्तींनी केलं. खरं तर, उर्दू ही हिंदीप्रमाणेच इंडो-आर्यन भाषा आहे. ही भाषा भारतातच जन्मली आणि वाढली. वेगवेगळ्या संस्कृतींच्या लोकांना एकमेकांशी बोलण्यासाठी उर्दू विकसित झाली आणि कालांतराने ती कवी, लेखक यांची आवडती भाषा बनली. उर्दू ही गंगा-जमुनी तहजीबचं उत्तम उदाहरण आहे. ती संस्कृती आहे, ती समाजाची आणि लोकांची आहे, धर्माची नाही.”

न्यायालय पुढे म्हणाले, "आजही आपल्या देशातील सामान्य लोकांच्या रोजच्या बोलण्यात उर्दू भाषेचे अनेक शब्द असून आपल्याला त्याची जाणीवही नाही. हिंदीत बोलताना उर्दू किंवा उर्दूपासून आलेले शब्द न वापरता रोजचं संभाषण करणं जवळपास अशक्य आहे असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. खरं तर, ‘हिंदी’ हा शब्दच पर्शियन भाषेतील ‘हिंदवी’ या शब्दापासून आला आहे. शब्दसंग्रहाची ही देवाणघेवाण दोन्ही बाजूंनी होते कारण उर्दूमध्ये संस्कृतसह इतर भारतीय भाषांमधून अनेक शब्द घेतले आहेत."

भाषा जोडते, तोडत नाही

न्यायालयाने भाषेच्या महत्त्वावरही प्रकाश टाकला. “भाषा ही लोकांना जोडण्याचं माध्यम आहे, ती त्यांना तोडण्याचं कारण बनू नये. पाटूरमधील लोकांना उर्दू समजत असेल, तर मराठीसोबत उर्दूचा वापर करणं चुकीचं कसं ठरेल?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. उर्दूचा प्रभाव भारताच्या कायदेशीर क्षेत्रातही आहे. ‘अदालत’, ‘हलफनामा’, ‘पेशी’ यासारखे अनेक उर्दू शब्द आपल्या न्यायालयीन भाषेत रुळले आहेत. त्यामुळे उर्दूला परकीय समजणं चुकीचं आहे. असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter