UP मदरसा अ‍ॅक्ट संविधानविरोधी नाही

UP मदरसा अ‍ॅक्ट संविधानविरोधी नाही - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 1 Months ago

UP Madrasa Act

उत्तर प्रदेशमधील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत मोठा निर्णय घेत UP मदरसा अ‍ॅक्टला मान्यता दिली आहे. यामुळे येथे शिकणाऱ्या १७ लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणार आहे.

दरम्यान, मदरसा कायदा संविधानविरोधी असल्याचं उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या कायद्याबाबत निर्णय दिला आहे. तसेच UP मदरसा अ‍ॅक्टला देखील मान्यता दिली आहे. हा कायदा संविधान विरोधी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

उत्तर प्रदेशात तब्बल १६ हजार मदरशे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व मदरशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आता यूपीमध्ये सर्व मदरसे सुरू राहणार आहेत.

मौलाना महमूद मदनी यांनी निर्णयाचे केले स्वागत

मदरसा बोर्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मंगळवारी जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले,"आमच्या न्यायालयांविरुद्ध, विशेषत: कनिष्ठ न्यायालयांविरुद्ध तक्रार आहे, की त्यांचे निर्णय अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायाच्या विरोधात आहेत. असाच एक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता, ज्यामध्ये मदरशांना बेकायदेशीर ठरवून मदरसा चालवण्याला असंवैधानिक म्हटले गेले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य निरीक्षणांसह चांगला निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो."

पुढे ते म्हणाले. "सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी 'जगा आणि जगू द्या' असे आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे. या वाक्याला खूप महत्व आहे. आज भारतीय मुस्लिमांचे मनोधैर्य खचले आहे. याची अनेक कारणे आहेत. अशा स्थितीत हा निर्णय सर्वांसाठी शांतता प्रस्थापित करणारा ठरेल, असे मला वाटते." त्याच बरोबर त्यांनी यूपी मदरसा बोर्ड असोसिएशन आणि शिक्षक संघटनेचे त्यांच्या लढ्यासाठी अभिनंदन ही केले.

५६० मदरशांना मिळते सरकारी अनुदान

यूपी राज्यात एकूण मदरशांची संख्या अंदाजे २३,५०० आहे. त्यापैकी फक्त १६,५१३ मदरशांना मान्यता मिळाली आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशमधील १६,५१३ मदरशांची नोंदणी झाली आहे. यातील एकूण ८००० मदरसे अनोळखी आहेत. तर ५६० मदरसे मान्यताप्राप्त आहेत ते सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर चालतात.

हायकोर्टाने हा कायदा रद्दा का केला होता?

अंशुमन सिंह राठोड नावाच्या एका व्यक्तीने या कायद्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या कायद्याला आव्हान करत मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २००४ संविधानाच्या तत्वांच्या विरोधात आहे असं म्हटलं होतं. त्यावर २२ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. तसेच हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांचे उल्लंघन करतो. मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना सामान्य शालेय शिक्षण द्या, असे आदेश त्यावेळी राज्य सरकारला देण्यात आले होते.

काय आहे मदरसा कायदा?

उत्तर प्रदेशमध्ये २००४ रोजी हा कायदा तयार करण्यात आला. त्या अंतर्गत मदरसा बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. येथे अरबी, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक, तिब्ब शिकवले जाते. यात गणित, विज्ञान या विषयांचा अभ्यास शिकवला जातो. या बोर्डात १०वी आणि १२वी च्या परीक्षा सुद्धा घेतल्या जातात.