पाडव्यापूर्वी केंद्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली 'ही' भेट

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 3 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

केंद्र सरकारने नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के महागाई भत्तावाढीची खुशखबर दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयानुसार महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५५ टक्के होणार आहे. याचा फायदा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांनाही मिळणार आहे. त्यामुळे गुढीपाडव्याच्या आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचा निर्णय झाला. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींच्या आधारे महागाई भत्ता वाढविण्यात आला आहे. एक जानेवारी आणि एक जुलै असा वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता वाढविण्यात येत असतो. त्यापार्श्वभूमीवर, मागील निर्णय जुलै २०२४ मध्ये झाला होता. त्यात महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के करण्यात आला होता. आता १ जानेवारी २०२५ पासून ही वाढ लागू होणार असल्याने विद्यमान कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मार्चमध्ये वाढीव वेतन आणि मागील दोन महिन्यांचा फरक मिळेल. केंद्र सरकारच्या ४८.६६ लाख कर्मचाऱ्यांना तसेच ६६.५५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. अर्थातच, महागाई भत्तावाढीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ६,६१४ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

'इलेक्ट्रॉनिक्स'ला बळ

इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचे सुटे घटक जोडणी आणि उत्पादन योजनेलाही मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या योजनेमुळे ५९,३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणिर चार लाख ५६ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या उत्पादनांची निर्मिती होणार असून एक लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असे माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. या योजनेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्याची जोडणी (सबअसेम्ब्ली) आणि सुटे घटक (बेअर कॉम्पोनन्ट्स) निर्मितीचे उद्दीष्ट आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग निर्मिती परिसंस्थेत मोठी गुंतवणूक आकर्षित करुन एक सशक्त परिसंस्था विकसित करण्यासाठी ही योजना सहाय्यकारी ठरेल, असेही ते म्हणाले.

निवडणुकीआधी बिहारसाठी दोन योजना

विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या बिहारसाठी मंत्रिमंडळाने दोन महत्त्वाच्या योजनांना देखील आज मंजुरी दिली. याअंतर्गत बिहारमध्ये पाटणा-आरा-सासाराम चौपदरी ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड महामार्ग बांधला जाणार आहे. १२०.१० किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी ३७१२.४० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प हायब्रिड अॅन्यूइटी मोड (एचएएम) वर विकसित केला जाणार आहे.

यासोबतच, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत बिहारच्या कोसी मेची आंतरराज्य नदी जोडणी प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली आहे. या नदीजोड प्रकल्पावर ६२८२.३२ कोटी रुपये खर्च होणार असून मार्च २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे पावसाळ्यात महानंदा लाभक्षेत्रात कोसीचे २०५० दशलक्ष घनमीटर पाणी वळवले जाणार असल्याने बिहारच्या पूर्वाचल भागात कोसीच्या पुरामुळे होणारी हानी टळणार आहे. तसेच अररिया, पूर्णिया, किशनगंज आणि कटिहार जिल्ह्यांमधील २.१० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.

खतांवरील अंशदान वाढविले

मंत्रिमंडळाने २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी पोषक घटकांच्या आधारे फॉस्पेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवरील अंशदान सप्टेंबर अखेरपर्यंत वाढविण्याला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार एक एप्रिल २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अंशदान मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना डीएपी खतांची ५० किलोची थैली १३५० रुपयांनाच मिळत राहील, असे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. २०२४ च्या खरीप हंगामात खतांवरील अंशदानापोटी अर्थसंकल्पी तरतूद ३७२१६.१५ कोटी रुपयांची आहे. हा निधी २०२४-२० च्या रब्बी हंगामाच्या अर्थसंकल्पी आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे १३००० कोटी रुपये वाढीव आहे.