२०२५-२६ केंद्रीय अर्थसंकल्प: मध्यमवर्गीयांसाठी करसवलत तर कृषी व तंत्रज्ञानाला चालना

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढीला चालना देण्यावर, पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना सवलती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

मध्यमवर्गीयांसाठी करसवलत:

नव्या कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे नागरिकांच्या खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नात वाढ होईल आणि उपभोग व गुंतवणुकीला चालना मिळेल. सरकारने नोकरदार वर्गावरील करभार कमी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

कृषी विकास:

पीएम धन धान्य कृषी योजना या नव्या उपक्रमाअंतर्गत कमी उत्पादनक्षम असलेल्या १०० जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. तसेच, उच्च उत्पादकता असलेल्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान आणि फळे व भाजीपाला उत्पादन वाढविण्याच्या योजनांवर भर दिला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्च:

सरकारने २०२५ आर्थिक वर्षासाठी १०.१८ लाख कोटी रुपयांचा सुधारित भांडवली खर्च जाहीर केला आहे. ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधा, तसेच खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी मालमत्ता मोनेटायझेशनवर भर देण्यात आला आहे. यासोबतच, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवसंशोधनासाठी तीन AI उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डिजिटल इंडिया आणि नवसंशोधन:

तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला आघाडीवर नेण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात AI केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच, डीप-टेक स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर करण्यात आला आहे. 'विकसित भारत २०४७' या उद्दिष्टाच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

कर सुलभता:

करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी सीमाशुल्क दरांचे संकलन आणि TDS/TCS मर्यादांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे उद्योग आणि व्यक्तींसाठी अनुपालन खर्च कमी होईल. यामुळे भारतात व्यवसाय सुलभतेच्या स्तरात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

गिग आणि शहरी कामगारांसाठी योजना:

गिग कामगारांसाठी ओळखपत्रे आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी यासारख्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, शहरी कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळेल.

आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक:

आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आला आहे. अधिक अटल टिंकरिंग लॅब्स स्थापन करणे, 'भारतीय भाषा पुस्तक' सारख्या शैक्षणिक योजनांचा विस्तार करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात डे केअर कॅन्सर केंद्रे स्थापन करणे, या महत्त्वाच्या घोषणांचा यात समावेश आहे.

विमा क्षेत्राला चालना:

विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा ७४ % वरून १००% पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक येईल आणि विमा सेवा सुधारण्यास मदत होईल.

केंद्राचा अर्थसंकल्प आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, तांत्रिक प्रगती आणि वित्तीय शिस्तीमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो. या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी आशा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, याचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होईल, हे धोरणांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter