अर्थसंकल्पाने डोळे दिपवून टाकणाऱ्या लोकप्रिय घोषणा, धक्कातंत्र या सगळ्याचा मोह टाळला आहे आणि वास्तवाचे भान सोडलेले नाही.
वाटचाल धीमी होते आहे की वेगवान याच्या चिंतेपेक्षा दिशा योग्य आहे की नाही, याचा विचार करणे नेहमीच जास्त महत्त्वाचे असते. वेगाने गर्तेकडे जाण्यापेक्षा संथपणे पण हितकर वाटचाल करणे केव्हाही श्रेयस्कर. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा मांडलेल्या अर्थसंकल्पाने आर्थिक विकास आणि त्यासाठीच्या सुधारणा यांची दिशा सोडलेली नाही, असे नक्कीच म्हणता येते.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पाने डोळे दिपवून टाकणाऱ्या आकर्षक व लोकप्रिय घोषणा, धक्कातंत्र, नाट्यमयता या सगळ्याचा मोह बऱ्याच अंशी टाळला आहे आणि वास्तवाचे भान सोडलेले नाही.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि या वर्षभरात होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुकांतील प्रचारात दुमदुमणारे मुद्दे जर पाहिले तर सरकारच्या तिजोरीत जो काही महसूल जमा होतो, संपत्ती साठते, तिचे वाटप करणे एवढेच काय ते सरकारचे काम असते, असा एखाद्याचा समज होऊ शकतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर नजर टाकल्यानंतर आणि अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकल्यानंतर मात्र तो गैरसमज दूर होऊ शकतो. याचे कारण त्यात अर्थव्यवस्थेची सुप्त क्षमता किती आहे, हेही नमूद केले आहे आणि मार्गात कोणते अडथळे आहेत, याचीही जाणीव करून दिलेली आहे. एकूण नऊ प्राधान्यक्षेत्रे निश्चित करून त्यादिशेने सरकार काय करू इच्छिते, याचे निवेदन अर्थमंत्र्यांनी केले.
शेतीतील उत्पादकतावाढ, रोजगार आणि कौशल्यविकास, मनुष्यबळाचा सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरविकास, ऊर्जासुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नावीन्य-सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन आणि संशोधन ही निवडलेली क्षेत्रे पाहिली तरी सरकारचा दृष्टिकोन आणि धोरणदिशा स्पष्ट होते. अर्थकारण कुठल्या पोकळीत साधले जात नाही, राजकीय चौकटीतच ते साध्य करावे लागते.
अर्थमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचा खास उल्लेख करून त्यांना जो निधी दिला किंवा त्यांच्यासाठी ज्या योजना सादर केल्या, ते याचे उत्तम उदाहरण. भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळविता न आल्याने बिहार व आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांवर मेहेरनजर केल्याची टीका लगेचच सुरू झाली.
परंतु हे करताना अर्थविवेक सोडून देऊन अवाजवी काही दिले आहे, असे म्हणता येणार नाही. खास राज्याच्या दर्जाची मागणी या दोनही राज्यातून होत होती, ते देणे टाळत असतानाच सरकारने त्यांच्या गरजांचीही नोंद घेतली आहे, हे खरे.
देशातील सध्याची एक महत्त्वाची समस्या ही रोजगारविहीन विकासाची आहे. त्याला तोंड देण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब या ‘संकल्पा’त निश्चितच उमटलेले आहे. खरेतर आर्थिक पाहणी अहवालाने या समस्येची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे दाखवून दिले होते. शेतीबाह्य क्षेत्रात पुढच्या दशकात दरवर्षी सरासरी ७८ लाख ५० हजार नोकरीच्या संधी निर्माण करण्याची गरज आहे, असे त्यात म्हटले आहे. हे साधणे ही सोपी गोष्ट नाही.
त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकास व्हावा लागेल. खासगी गुंतवणुकीचे आक्रसलेले प्रमाण पाहता, ही बाब आणखीनच आव्हानात्मक ठरते. हे लक्षात घेऊन सरकारने भांडवली खर्चासाठी ११ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु, गुंतवणुकीची सगळी भिस्त सरकारवर टाकता येणार नाही. त्यामुळे उद्योगस्नेही धोरणे आणि वातावरण याबाबत आणखी पावले उचलावी लागणार आहेत.
कारखानदारीत प्रशिक्षणासाठी तरुणांना संधी देणाऱ्या नियोक्त्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मदत देण्याची योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. नव्याने नोकरी मिळविणाऱ्या तरुणांचे पहिल्या महिन्याचे वेतन सरकार देणार आहे. योजना चांगली असली तरी अपुरी आहे. प्रशिक्षणाचा आणि नोकरीत सामावले जाण्याचा हेतू साध्य करायचा तर किमान तीन महिने तरी आवश्यक आहेत.
शेती म्हटले, की कर्जमाफी, अनुदान, अंशदान यांचीच चर्चा होते. परंतु, या अर्थसंकल्पात उत्पादकतावाढ आणि संशोधन यावर दिलेला भर नोंद घ्यावी असा आहे. हवामानबदलाच्या संकटात उत्पादकतावाढीसाठी नव्या वाणांच्या संशोधनावर भर, ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत तेलबियांना प्राधान्य, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, मूल्यसाखळी विकास या नेहमीच्याच घोषणा आहेत. परंतु या सर्व पातळ्यांवर आतापर्यंत ठोस असे काम झालेले नाही.
‘आयटीआय’ या तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्याला नोकरीच्या बाजारपेठेत संधी मिळत नाहीत, याचे कारण तिथे निर्माण होणारी क्षमता आणि आधुनिक उद्योगांची गरज यांचा मेळच बसत नाही. ‘आयटीआय’सारख्या संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्याचा सरकारचा संकल्प म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहावे लागेल.
वेगाने होत असलेले नागरीकरण आणि त्यातून शहरी सुविधांवर निर्माण होणारा प्रचंड ताण हे आव्हान असूनही ही प्रक्रिया सरकारने गृहीत धरलेली दिसते. त्या दृष्टीने शहरांच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या योजना सरकार आणत आहे. परंतु विकेंद्रीकरणाचे, छोट्या शहरांच्या विकासाचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. लघु व मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी विविध उपाययोजनांचे सूतोवाच केले. ते आवश्यकही आहे.
पण लघुउद्योगांना एका टप्प्यावर मोठा उद्योग बनण्याचे स्वप्नही पाहता आले पाहिजे. थोडक्यात त्यांची नैसर्गिक वाढ होण्याच्या दृष्टीनेही काही कल्पक उपाय हवे होते. जमिनींवरील मालकीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन ही महत्त्वाची सुधारणा ठरणार आहे. कामगार कायद्यांच्या बाबतीत त्याची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन सरकारने मूलभूत बदलांना हात घातलेला नाही.
थोडक्यात सांगायचे, तर अर्थसंकल्पाचे स्वरूप उद्दिष्ट स्पष्ट, पण वाटचाल काही बाबतीत चाचपडत केलेली, असे आहे. सरकारने वित्तीय तूट ४.९ टक्के एवढी राहील, असे म्हटले आहे. राजकीय अपरिहार्यता म्हणून वित्तीय तुटीच्या बाबतीतील बांधिलकीशी तडजोड करण्याचा मोह सरकारने टाळला, हे योग्यच झाले.
कमवा आणि वाटा द्या
या सरकारकडून मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला जाईल, असे सातत्याने म्हटले जात होते. या आकांक्षांकडे सरकारलाही दुर्लक्ष करता आले नसतेच. त्यादृष्टीने प्रप्तिकराच्या रचनेकडे पाहिल्यास काय दिसते? काही वर्षांपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी जुन्या बरोबरच नवी करप्रणाली आणली.
दोन्हींपैकी कोणतीही एक करप्रणाली निवडण्याचे स्वातंत्र्य करदात्यांना देतानाच, जुन्या प्रणालीला हात न लावता ती अनाकर्षक ठेवण्याचे आणि दुसरीकडे नव्या करप्रणालीमध्ये आकर्षक बदल करण्याचे धोरण राबविले जात आहे. याचाच अर्थ करबचतीच्या गुंतवणुका करून वजावटी मिळणाऱ्या जुन्या करप्रणालीला लवकरच ‘विसर्जित’ करण्याचा मनसुबा सहजपणे लक्षात येणारा आहे.
यावेळीही नव्या प्रणालीच्या करदरांमध्ये बदल करताना, याच प्रणालीचा अंगीकार केला जावा, हा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो. त्याला पुष्टी देणारी आकडेवारीदेखील अर्थमंत्र्यांनी जोडली. नव्या प्रस्तावित बदलांमुळे पगारदारांची सुमारे साडेसतरा हजार रुपयांची करबचत होणार आहे; तसेच प्रमाणित वजावटीच्या (स्टँडर्ड डिडक्शन) मर्यादेत वाढ केल्याचा दिलासाही महत्त्वाचा आहे.
शेअर बाजारात अल्पकाळात झालेली विक्रमी वाढ आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांना झालेला लक्षणीय फायदा आता सरकारच्या डोळ्यावर येऊ लागला आहे, याची चुणूक भांडवली लाभ (कॅपिटल गेन) करदरवाढीतून येते. शेअर किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून अल्पकाळात कमाई करणाऱ्यांना आता १५ ऐवजी २० टक्क्यांनी करजाळ्यात ओढले जाईल, तर दीर्घकालीन लाभ मिळवणाऱ्यांनाही १० टक्क्यांऐवजी वाढीव १२.५ टक्के द्यावे लागतील. थोडक्यात, ‘तुम्ही कमवा आणि त्याचे ‘लाभार्थी-भागीदार’ ‘आम्हालाही बनवा,’ असाच सरकारचा मानस दिसतो.
‘स्टार्ट-अप’वरील ‘ॲँजल कर’ रद्द करण्याचा निर्णय मात्र नवउद्योजकांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. हे आवश्यक होते. याचे कारण नवोपक्रमांना, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्यावर सरसकट कर लावायचा यात विसंगती होती.
त्याचा फटकाही या ‘इको सिस्टिम’ला बसला होता.एकंदरीत, यापूर्वी स्वीकारलेल्या दिशेबाबत सातत्य ठेवणारा, उत्पादकतेला महत्त्व देणारा, राजकीय वास्तव स्वीकारून सावध पावले टाकणारा आणि ‘मध्यममार्गा सोडू नको’ हा उपदेश शिरोधार्य मानणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
.jpg "निर्मला सीतारामन")
.jpg "खातगुणमधील दर्ग्यात गणपतीची स्थापना")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "Volodymyr Zelensky")
.jpg "नेहरू : द डिबेट्स् देंट डिफाइन्ड इंडिया")
.jpg "HOTOZHE SEMA Hokato")
.jpg "मस्जिदमध्ये बसणारा गोटखिंडीचा न्यू गणेश मंडळ गणपती")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")
.jpg "अमित शाह")