'असा' आहे उत्तराखंडमधील समान नागरी कायदा

Story by Bhakti Chalak | Published by Bhakti Chalak • 21 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

उत्तराखंड आज महत्वाचे पाऊल उचलणार आहे. समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यापूर्वी दुपारी १२.३० वाजता संपूर्ण राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आज राज्य सचिवालयात यूसीसी पोर्टलचे अनावरण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी याबाबत माहिती दिली.

विवाह आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी अनिवार्य

कायद्यानुसार विवाह आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी आता अनिवार्य केले आहे. तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यापासून नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. उत्तराखंड सरकारने लागू केलेल्या या कायद्यान्वये सर्व समुदायांमध्ये विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि लिव्ह-इन संबंधांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्यांमध्ये एकरूपता सुनिश्चित करणे, सर्व नागरिकांसाठी लैंगिक समानता आणि समान अधिकार आणणे हे यूसीसीचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्याचे वैशिष्ट्य असे की, हा कायदा राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडच्या नागरिकांना सुद्धा लागू होणार आहे.

या निर्णयाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह म्हणाले की, "हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित, सुसंवादी आणि स्वावलंबी राष्ट्राच्या दृष्टीकोनात आमचे योगदान आहे. हा निर्णय घेऊन आम्ही आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करत आहोत. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे, हे याचे एक उदाहरण आहे. राज्य सरकारने आपले काम पूर्ण केले आहे आणि जानेवारी २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे."

समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य

समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर आता राज्यात आजपासून (२७ जानेवारी) हा कायदा लागू होत आहे.