'मार्टी'च्या स्थापनेचा मार्ग अखेर मोकळा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 1 Months ago

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

अल्पसंख्याकांसाठी 'बार्टी', 'सारथी', 'महाज्योती', 'अमृत'च्या धर्तीवर 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' म्हणजे मार्टी (एमआरटीआय)ची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वित्त विभागाने 'मार्टी'चा प्रस्ताव फेटाळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. अल्पसंख्याक समाजाकडून यावरुन तीव्र प्रतिक्रिया येवू लागल्याने अखेरीस मार्टी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या नावाने ही संस्था स्थापन करण्याच्या मागणीला बगल देण्यात आली असून 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' या नावाने ही संस्था ओळखली जाणार आहे.

या संस्थेसाठी एकूण ११ पदे निर्माण करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाने 'मार्टी'चा प्रस्ताव फेटाळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. अल्पसंख्याक समाज यामुळे कमालीचा नाराज झाला होता. 'मार्टी'साठी पाठपुरावा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 'मार्टी'ची घोषणा करण्यात आली आहे.

राज्यात मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, ज्यू, शीख, पारशी हे अल्पसंख्याक नागरिक आहेत. त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांचा या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्यात येईल.

यावेळी 'मार्टी' कृती समितीचे सदस्य शाहबाझ पठाण, यांनी सांगितले "'मार्टी'चा प्रस्ताव वित्त विभागाने फेटाळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यभरातून आमच्याकडे प्रतिक्रिया येवू लागल्या होत्या. या बातमीनंतर आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आमच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यांना समाजाची नाराजी सांगितली. त्यांनीही त्याची दखल घेऊन हा प्रस्ताव पुन्हा मागवून त्याला मंत्रिमंडळात मंजुरी देऊ, असे आश्वासन दिले होते."