काल रात्री उशिरा लोकसभेत वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 मंजूर झाले. सुमारे 12 तासांच्या सखोल चर्चेनंतर हे विधेयक 288 मतांनी पास झाले, तर 232 मतं विरोधात पडली. हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी आणि प्रभावी होणार असून, समाजातील गरीब, महिला आणि मागासवर्गीय मुस्लिमांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
वक्फ विधेयक म्हणजे काय?
वक्फ म्हणजे इस्लामिक परंपरेनुसार धार्मिक, परोपकारी किंवा समाज कल्याणासाठी दान केलेली मालमत्ता. भारतात सध्या 8.72 लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्ता आहेत, ज्या 9.4 लाख एकरांवर पसरलेल्या आहेत आणि त्यांची किंमत सुमारे 1.2 लाख कोटी रुपये आहे. पण या मालमत्तांचा योग्य वापर आणि व्यवस्थापनात पारदर्शकतेची कमतरता आणि काही ठिकाणी गैरप्रकारांमुळे गरीब मुस्लिमांना त्याचा फायदा मिळत नव्हता. हे विधेयक या सगळ्या समस्यांवर उपाय म्हणून आणले गेले आहे.
मुस्लिम समाजाला कसा फायदा होणार?
या विधेयकात अनेक सकारात्मक बाबी आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची नवी दिशा मिळेल. पहिली मोठी गोष्ट म्हणजे वक्फ बोर्डात आता शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी यांसारख्या वेग-वेगळ्या मुस्लिम संप्रदायांचे प्रतिनिधी असतील. याशिवाय, महिलांना आणि मागासवर्गीय (पसमांदा) मुस्लिमांना बोर्डात स्थान मिळणार आहे.
या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांवरून होणारे वाद आता कोर्टात नेले जाऊ शकतील. यापूर्वी 2013 च्या कायद्यात वक्फ बोर्डाच्या निर्णयांना कोर्टात आव्हान देता येत नव्हते, त्यासाठी ट्रिब्युनल होते. मात्र आता ही अडचण दूर झाली आहे.
तसेच, मालमत्तांचे ऑडिट आणि नोंदणी अनिवार्य झाल्याने गैरव्यवहार थांबतील आणि त्यातून मिळणारा पैसा समाजाच्या भल्यासाठी वापरला जाईल—मग तो शिक्षण असो, आरोग्य असो किंवा गरीबांना मदत असो.
मंत्र्यांचे काय म्हणणे आहे?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत या विधेयकावर बोलताना मुस्लिम समाजाला आश्वासन दिले की हा कायदा त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणार नाही. ते म्हणाले, “हे विधेयक धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. वक्फ बोर्डात गैरमुस्लिमांचा समावेश फक्त प्रशासकीय कामांसाठी आहे, जेणेकरून दान केलेली मालमत्ता योग्य कारणासाठी वापरली जाते की नाही हे तपासता येईल. मी देशातील मुस्लिमांना सांगू इच्छितो की तुमच्या वक्फमध्ये एकही गैरमुस्लिम येणार नाही. हा कायदा त्या लोकांना पकडण्यासाठी आहे, जे वक्फ मालमत्ता परस्पर विकतात किंवा क्षुल्लक किमतीत 100 वर्षांसाठी लीजवर देतात.”
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा देताना सांगितले की, “हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला नाही. आम्ही वक्फ बोर्डाला अधिक समावेशक आणि पारदर्शी बनवत आहोत. यात शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश असेल.”
रिजिजू यांनी पुढे एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, “सच्चर समितीने 2006 मध्ये सांगितले होते की 4.9 लाख वक्फ मालमत्तांमधून 12,000 कोटींची कमाई होत होती. आज 8.72 लाख मालमत्ता आहेत, तर मग त्यातून किती कमाई होत असेल? हा पैसा आता समाजाच्या कल्याणासाठी वापरला जाईल.”
यांनी केला विधेयकाला विरोध
काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, “हा कायदा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर हल्ला आहे. हे विधेयक मुस्लिमांना त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यापासून वंचित करेल आणि समाजात फूट पाडेल. वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लिमांचा समावेश हा धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे.”
AIMIM चे प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी यांनी विधेयकाला “असंवैधानिक” म्हणत विरोध केला. ते म्हणाले, “हा कायदा वक्फ मालमत्ता हडपण्याचा डाव आहे. कोर्टात आव्हान देण्याची तरतूद असली तरी 12 वर्षांहून जास्त काळ अतिक्रमण केलेल्या मालमत्तांवर दावा मागता येणार नाही, हे अन्यायकारक आहे.”
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सांगितले, “हा कायदा 25 कोटी मुस्लिमांच्या भावनांना ठेच पोहोचवणारा आहे. वक्फ ही धार्मिक परंपरा आहे, आणि त्यात बदल करणे म्हणजे मुस्लिमांचे हक्क हिसकावणे आहे.”
समाजवादी पक्षाचे खासदार मोहिबुल्लाह नदवी म्हणाले, “हा कायदा देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला डाग लावणारा आहे. सरकारचा हेतू पारदर्शकता आणणे नाही, तर मुस्लिमांना त्यांच्या मालमत्तांपासून वंचित करणे आहे.”
शिवसेना (UBT) चे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, “वक्फ बोर्डावर केंद्र सरकार आता सदस्य नेमणार आहे, हे स्वायत्ततेवर आघात आहे. याचे दुष्परिणाम भविष्यात इतर धार्मिक संस्थांनाही भोगावे लागू शकतात.”
विधेयकातील मुख्य तरतुदी
1.महिलांचा सहभाग : वक्फ बोर्डात किमान दोन महिलांचा समावेश अनिवार्य असेल.
2.सर्वसमावेशकता : वेगवेगळ्या मुस्लिम संप्रदायांचे प्रतिनिधी बोर्डात असतील, ज्यामुळे कोणताही गट वंचित राहणार नाही.
3.पारदर्शकता : वक्फ मालमत्तांचे ऑडिट आणि केंद्रीय डेटाबेसमध्ये नोंदणी बंधनकारक असेल.
4.न्यायाची हमी : वक्फ बोर्डाच्या निर्णयांना कोर्टात आव्हान देता येईल.
5.प्रशासकीय सुधारणा : गैरमुस्लिमांचा समावेश फक्त प्रशासकीय कामांसाठी असेल, धार्मिक बाबींमध्ये नाही.
समाजावर काय परिणाम होईल?
या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर थांबेल आणि त्यातून मिळणारा नफा समाजाच्या प्रगतीसाठी वापरला जाईल. उदाहरणार्थ, मस्जिदी, मदरसे, अनाथाश्रम आणि गरीबांसाठी आरोग्य सुविधा यांना अधिक निधी मिळू शकेल. जे.डी.(यू.) नेते आणि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग (लालू) यांनीही या विधेयकाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “हा कायदा मुस्लिम समाजाच्या सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी आहे. यामुळे पारदर्शकता येईल आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल.”
पुढे काय होणार?
आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल, जिथे 8 तासांच्या चर्चेनंतर त्यावर मतदान होईल. सरकारला विश्वास आहे की हे विधेयक तिथेही मंजूर होईल. मुस्लिम समाजातील अनेकांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे, कारण यामुळे त्यांच्या मालमत्तांचे संरक्षण होईल आणि त्याचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल.
हा कायदा मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आणि त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करण्याचा एक प्रयत्न आहे. पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारित हे विधेयक समाजाला एक नवी आशा देणारे ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार")
.jpg "गाझातील स्थलांतरित नागरिक")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "म्यानमार येथे ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत कार्यरत असलेले भारतीय सैन्य.")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")