नागरिकत्वाच्या कायद्याबाबत आला 'सर्वोच्च' आदेश

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 2 h ago

प्रातिनिधिक चित्र

नागरिकत्व कायद्यातील ‘कलम-६ अ’ च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज बहुमताने शिक्कामोर्तब केले. या कलमान्वये १ जानेवारी १९६६ - २५ मार्च १९७१ दरम्यान भारतात आलेल्या स्थलांतरितांच्या भारतीय नागरिकत्वाला मान्यता देण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे आदेश दिले. बेकायदा स्थलांतरितांच्या समस्येवर राजकीय मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी याबाबतचा आसाम करार अस्तित्वात आला होता असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

या कायद्यातील ‘कलम-६ अ’ हे १९८५ सालच्या आसाम करारानुसार आणण्यात आले होते. या कलमानुसार १९६६ पूर्वी भारतात आलेल्या बांगलादेशी लोकांचे नागरिकत्व कायम राहणार आहे तर १९६६ ते १९७१ दरम्यान आलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करावे लागतील. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. एम. एम. सुंद्रेश आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर डिसेंबर २०२३ मध्ये सदर प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

बंगालमध्ये सर्वाधिक स्थलांतर

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने नागरिकत्व कायद्यातील ‘कलम- ६ अ’ ची वैधता कायम ठेवली आहे. आसाममध्ये ४० लाख तर प. बंगालमध्ये ५७ लाख बेकायदा स्थलांतरित आहेत. आसाममधील स्थलांतरितांची कमी संख्या लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा कायद्यान्वये ठरविणे आवश्यक होते. या निवाड्यानुसार ही कट ऑफ डेट २५ मार्च १९७१ अशी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

विद्यार्थी संघटनेचे आंदोलन

बेकायदा स्थलांतरितांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने नागरिकत्व कायद्यामध्ये ‘कलम- ६ अ’ आणण्यात आले होते. बेकायदा स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढण्याची मागणी करीत १९७९ मध्ये आसाम विद्यार्थी संघटनेने आंदोलन सुरू केले होते त्यानंतर १९८५ मध्ये केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्या दरम्यान करार करण्यात आला होता.

करारातील ‘कलम- ५ नुसार’ १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ दरम्यान जे लोक भारतात आले होते, त्यांची ओळख निश्चित केली जाणार होती तर २५ मार्च १९७१ नंतर आलेल्या लोकांची ओळख निश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया राबवून त्या लोकांना परत पाठविले जाणार होते.

ओळख पटविण्याची प्रक्रिया किचकट

सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालपत्रामध्ये आसामममधील बेकायदा स्थलांतरितांच्या मुद्यावर बोट ठेवले . अन्य राज्यांच्या तुलनेत या राज्यातील स्थलांतरितांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या राज्याचे आकारमान देखील लहान असून अशा स्थितीमध्ये परकी नागरिकांची ओळख पटविणे ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया ठरू शकते असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांनी मांडलेल्या मतांशी न्या. सूर्यकांत, न्या.एम.एम. सुंद्रेश आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी सहमती दर्शविली. अशा प्रकारच्या तरतुदी अमलात आणण्याचे अधिकार संसदेकडे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्या. जे.बी.पारडीवाला यांनी मात्र इतरांपेक्षा वेगळे निरीक्षण नोंदवितानाच ‘कलम-६ अ’ हे घटनाबाह्य ठरविले. दरम्यान या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter