केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२५ सादर करताना प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. नवीन आणि अधिक स्पष्ट प्राप्तिकर विधेयक गुरुवारी (ता. १३ फेब्रुवारी) लोकसभेत सादर होण्याची शक्यता आहे. हा नवा कायदा एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली आहे.
नव्या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल:
नव्या प्राप्तिकर कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या जागी ५३६ कलमे, २३ प्रकरणे, १६ अनुसूची आणि ६२२ पृष्ठांचा समावेश असलेला हा मसुदा सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये काही महत्त्वाचे सुधारणांचे उल्लेख केले गेले आहेत.
‘मागील वर्ष’ संकल्पनेचा बदल:
पूर्वी, 'मागील वर्ष' हा शब्द प्राप्तिकर कायद्यात वापरला जात होता. आता त्याची जागा 'कर वर्ष' या शब्दाने घेतली आहे. यामुळे कर निर्धारण व प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सोपी होईल.
कर निर्धारण वर्षाची संकल्पना रद्द:
नव्या कायद्यात कर निर्धारण वर्षाची संकल्पना पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वी, उदाहरणार्थ २०२३-२४ मध्ये मिळवलेले उत्पन्न २०२४-२५ मध्ये कर निर्धारणासाठी विचारले जात होते. मात्र आता 'कर वर्ष' संकल्पना राबवली जाईल.
अनिवासी भारतीयांसाठी सुधारणा:
नव्या कायद्यात अनिवासी भारतीयांच्या उत्पन्नावर कर आकारणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आले आहेत. यामुळे कर वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि अनिवासी भारतीयांना सोयीस्कर सुविधा मिळतील.
स्टार्टअप्स व MSMEs साठी लवचिकता:
स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर सवलती मिळवण्यासाठी नव्या प्राप्तिकर कायद्यात पर्याय आधारित 'कर वर्ष' निवडण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे छोट्या उद्योगांना व स्टार्टअप्सला व्यवसाय वाढविण्यासाठी अधिक संधी मिळतील.
कर वजावट आणि सवलती तर्कसंगत:
कर वजावट आणि सवलती तर्कसंगत केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे व्यवसाय आणि व्यक्तींना अधिक स्पष्टता मिळेल. तसेच कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
साधक आणि सुरक्षीत कर प्रशासन:
कर प्रशासनातील प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि डिजिटल केली जाणार आहे. सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ) आता अधिक प्रभावीपणे कर प्रशासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करेल. यामुळे विलंब कमी होईल आणि संपूर्ण कर प्रशासन अधिक गतिमान होईल.
गेल्या ६० वर्षांच्या न्यायालयीन निर्णयांचा समावेश:
नवीन कायद्यात गेल्या सहा दशकेतील न्यायालयीन निर्णयांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे करदात्यांना अधिक स्पष्टता मिळेल.
सीबीडीटीला अधिक अधिकार:
पूर्वी, विविध प्रक्रियात्मक बाबी, कर योजना आणि अनुपालन चौकटींसाठी प्राप्तिकर विभागाला संसदेकडे जावे लागे. आता सीबीडीटीला स्वतंत्रपणे कर प्रशासनाचे नियम तयार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सुधारणा व नवीन योजना आणण्यास गती मिळेल.
पुढील सुधारणा व डिजिटल प्रणाली:
सीबीडटी कलम ५३३ नुसार डिजिटल कर देखरेख प्रणाली आणि अनुपालन उपाय लागू करण्यात येणार आहेत. यामुळे करदात्यांना अधिक पारदर्शकता व सुविधा मिळतील.
एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी म्हटले आहे की, “नव्या कायद्यातील सुधारणा भारतीय कर व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि व्यवसाय अनुकूल बनवतील. त्यामुळे देशात कर आधार अधिक मजबूत होईल, तसेच करदात्यांना सोयीस्कर प्रक्रियेचा अनुभव मिळेल.”
नव्या प्राप्तिकर कायद्यामुळे नागरिकांना कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. तसेच, व्यवसाय व उद्योगांना नवीन संधी मिळतील. आगामी काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारताच्या कर प्रणालीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असे मानले जात आहे.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
.jpg "केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन")
.jpg "वॉशिंग्टन डीसी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेच्या इंटेलिजन्स प्रमुख तुलसी गॅबर्ड यांची भेट.")
