'डीपफेक'विरोधात सरकारने उचलली 'ही' पावले

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

केंद्र सरकार देशातल्या नागरिकांसाठी एक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार सायबर विश्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मिसइन्फॉर्मेशन आणि डीपफेकसारख्या समस्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे नियम आणि उपाययोजना लागू केल्या आहेत. ही माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act)

हा कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम इंटरनेटवर होणाऱ्या बेकायदा कृत्यांपासून संरक्षण देतात. यामुळे वापरकर्त्यांना सुरक्षितता आणि विश्वास मिळतो. ओळखचोरी, फसवणूक, खासगीपणाचा भंग, अश्लील किंवा लैंगिक सामग्री प्रसिद्ध करणं, मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर पसरवणं यासारख्या सायबर गुन्ह्यांना या कायद्याने शिक्षा ठोठावली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) किंवा इतर तंत्रज्ञानाने बनवलेली कोणतीही माहिती असो, ती बेकायदा असेल तर हा कायदा लागू होतो.

IT नियम, 2021: नवे नियम, नवे संरक्षण

इंटरनेटवर वाढत्या धोक्यांपासून वापरकर्त्यांचं रक्षण करण्यासाठी सरकारने २०२१ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम नीतिसंहिता) नियम (IT Rules, २०२१ ) लागू केले. या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांसह सर्व मध्यस्थांना कायदा तोडणारी माहिती प्रसिद्ध करायची, साठवायची किंवा ठेवायची परवानगी नाही. त्यांना तक्रारींच्या आधारे बेकायदा माहिती तातडीने हटवावी लागते. ही बेकायदा माहिती म्हणजे काय? उदाहरणार्थ, मुलांना हानी पोहोचवणारी, धर्म-जातीच्या आधारावर वैमनस्य पसरवणारी, हिंसा भडकवणारी, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती किंवा देशाच्या एकतेला, सुरक्षेला धोका पोहोचवणारी कोणतीही गोष्ट वापरकर्ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार अधिकाऱ्याकडे अशा माहितीविरोधात तक्रार करू शकतात. तक्रार मिळाल्यावर ती माहिती हटवण्यासाठी कंपन्यांना ठरलेल्या वेळेत कारवाई करावी लागते. जर तक्रार अधिकाऱ्याचा निर्णय वापरकर्त्याला पटला नाही, तर तो सरकारच्या तक्रार अपील समितीकडे (Grievance Appellate Committee) http://www.gac.gov.in वर ऑनलाइन अपील करू शकतो.

डीपफेक आणि AI चा दुरुपयोग रोखण्यासाठी पावलं

AI मुळे तयार होणारे डीपफेक आणि खोटी माहिती यांचा प्रसार हा मोठा धोका बनला आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) सोशल मीडिया कंपन्या आणि उद्योगांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. डीपफेक रोखण्यासाठी कंपन्यांना सल्ला दिला जातो आणि त्यांना IT नियमांचं पालन करण्याची आठवण करून दिली जाते. तसंच, हानिकारक “सिंथेटिक मीडिया” आणि डीपफेक त्वरित हटवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

CERT-In ची भूमिका

भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (CERT-In) सायबर धोक्यांबाबत सतर्क करतं. मे २०२३ मध्ये AI आधारित धोक्यांपासून संरक्षणासाठी सल्ला जारी करण्यात आला, तर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये डीपफेक धोक्यांबाबत मार्गदर्शन प्रकाशित केलं. CERT-In खालील गोष्टींसाठी काम करतं:

सायबर हल्ले, फिशिंग, सोशल इंजिनीअरिंग यासारख्या धोक्यांबाबत माहिती आणि उपाय.
सायबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra) च्या माध्यमातून मालवेअर शोधणं आणि मोफत साधनं देणं.
नागरिक आणि संस्थांसाठी सायबर सुरक्षा टिप्स आणि सर्वोत्तम पद्धती.
ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा जागरूकता महिना, फेब्रुवारीत स्वच्छता पंधरवडा आणि दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी सायबर जागरूकता दिवस साजरा करणं.

गृह मंत्रालयाची पावलं

गृह मंत्रालयाने (MHA) भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) स्थापन केलं आहे. हे केंद्र सायबर गुन्ह्यांवर एकत्रित आणि समन्वित कारवाईसाठी कार्यरत आहे. तसंच, नागरिकांना सायबर गुन्ह्यांची तक्रार नोंदवण्यासाठी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल ( https://cybercrime.gov.in) सुरू केलं आहे. या पोर्टलवरून तक्रारी संबंधित राज्याच्या कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेकडे पाठवल्या जातात. आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारींसाठी वेगळी यंत्रणा आहे, आणि तक्रार नोंदवण्यासाठी ‘1930’ ही टोल-फ्री हेल्पलाइनही कार्यरत आहे.

सरकार सायबर सुरक्षेसाठी कायदे, नियम आणि जागरूकता यावर भर देत आहे. खोटी माहिती आणि डीपफेकपासून संरक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा नीट वापर आणि कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यावर लक्ष आहे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter