८व्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारची मंजुरी

Story by Fazal Pathan | Published by Fazal Pathan • 19 h ago

प्रातिनिधिक चित्र

सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षात केंद्र सरकारने मोठे गिफ्ट दिले आहे. नुकतेच नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ८ व्या वेतन आयोगाला मंजूरी दिली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक ८ व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वताप पाहत होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सतत 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुर करण्याची मागणी ही केली जात होती. नुकतेच केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाला मंजूरी दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण बघायला मिळत आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी कॅबिनेट सचिवांची भेट घेऊन ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या संघटनांकडून 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला जात होता.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय

गुरुवारी (१६ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. ८ व्या वेतन आयोगासंदर्भातील निर्णयदेखील या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीनंतर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

८ व्या वेतन आयोगाविषयी बोलताना मंत्री आश्विनी वैष्णव म्हणाले, “हा आयोग २०२६पर्यंत स्थापन केला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू केल्या आहेत. सरकारने नियुक्त केलेला हा आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल. तसेच कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या सूचनाही विचारात घेतल्या जातील. लवकरच एक समिती स्थापन करून ८ वा वेतन आयोग तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.”

सरकारकडून ८ वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होईल, हे देखील स्पष्ट करण्यात आलंय. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार मिळत होता. थोडक्यात काय तर आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार. १ जानेवारी २०२६ पासून देशात ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला.एक लाखपेक्षा जास्त लोकांना याचा फायदा झाला होता.

वेतन आयोग म्हणजे काय

केंद्र सरकारच्या अंतर्गत चालणाऱ्या संस्थापैकी वेतन आयोग ही एक संस्था आहे. संबंधित संस्था सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेतील बदलांबाबत शिफारसी करण्याचे काम करते. महागाई, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, उत्पन्नातील असमानता आणि संबंधित घटक यासारख्या घटकांचा विचार करून, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि बदलांची शिफारस करण्यासाठी सरकार वेतन आयोग नियुक्त करते. दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग गठित केला जातो.

२८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार मिळत होता. ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. १ जानेवारी २०२६ला ८ वा वेतन आयोग गठित होण्याची शक्यता आहे.

८ वा वेतन आयोग लागू करताना असणार आव्हाने

महागाई आणि बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरीकांच्या दैनंदिन गरजा आणि अपेक्षादेखील वाढत आहे. ८ वा वेतन आयोग गठित करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांसह आर्थिक जबाबदारी संतुलित करण्याचे आणि विविध कर्मचारी गटांच्या मागण्यांचे निष्पक्षपणे निराकरण करण्याचे आव्हान सरकार समोर असणार आहे.आयोगाने त्याची पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर अचूक तपशील स्पष्ट होतील. परंतु कर्मचारी खर्च आणि महागाईशी जुळणारे वेतन मिळावे. तसेच सरकारकडून मिळणाऱ्या लाभांमध्ये सुधारणा व्हावी अशीच अपेक्षा करू शकतात.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter