न्या. यादव यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 13 h ago

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध भाषण करून समाजात द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप करत राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या ५५ खासदारांनी न्यायाधीश यादव यांच्याविरोधात महाभियोग चालविण्यात यावा असा प्रस्ताव राज्यसभा सचिवालयाकडे सादर केला आहे.

"नऊ डिसेंबर रोजी न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात वादग्रस्त भाषण दिले होते. या भाषणामुळे अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात हेप निर्माण होऊन समाजात दुही निर्माण होण्याची न्या. शेखर यादव शक्यता आहे. त्यामुळे सामाजिक सौहार्द धोक्यात आले आहे," असा दावा विरोधकांनी दिलेल्या या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. न्यायाधीश (चौकशी) १९६८ कायद्यातील कलम ३ (१) (बी) तसेच राज्यघटनेच्या कलम १२४ (५) व कलम २१८ च्या अंतर्गत महाभियोग चालविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी असलेल्या तरतुदींचा आधार घेऊन हा प्रस्ताव दाखल केला आहे. कोणत्याही न्यायाधीशाविरोधात महाभियोग दाखल करण्यासाठी राज्यसभेतील ५० खासदार आणि लोकसभेतील १०० खासदारांच्या स्वाक्षरीसह असलेल्या प्रस्तावाची आवश्यकता आहे.

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, जॉन ब्रिटास, मनोजकुमार झा, रेणुका चौधरी, साकेत गोखले, मुकुल बासनिक, जयराम रमेश, सागरिका घोष, इमरान प्रतापगडी, रजनी पाटील, डॉ. फौजिया खान, पी. चिदंबरम, राघव चड्डा, प्रमोद तिवारी आदी ५५ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला १४ पानांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यासोबत न्या. यादव यांच्या भाषणाच्या ध्वनिमुद्रणाचा पेन ड्राईव्ह, त्यांच्या भाषणाचे वार्ताकन असलेल्या वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची कात्रणे आणि त्यांचे हिंदीतील भाषण जोडण्यात आले आहे.

विरोधकांचे तीन आरोप

न्या. यादव यांच्या विरोधात विरोधकांनी प्रामुख्याने तीन आरोप केले आहेत. यात न्या. यादव यांचे भाषण हे जातीय सलोखा भंग करण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते, हे भाषण द्वेषमूलक आहे; या भाषणात न्या.यादव यांनी बहुसंख्याकांच्या मताप्रमाणे वर्तणूक राहिली पाहिजे, असे म्हटले आहे. "न्या. यादव यांनी त्यांच्या भाषणात अल्पसंख्याक समुदायाला प्रामुख्याने मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करणारी विधाने केली आहेत, या भाषणात त्यांनी मुस्लिम समाजाविषयी आक्षेपार्ह विधान केले असून यातून त्यांचे या समाजाविषयी असलेले पूर्वग्रहदूषित मत व्यक्त झाले आहे. न्या. यादव यांचे भाषण हे १९९७ मध्ये न्यायिक जीवनासाठी निश्चित केलेल्या आचारसंहितेचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे," असा दावाही विरोधकांनी हा प्रस्ताव देवाना केला आहे.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या ५५ खासदारांचा पाठिंबा

चार न्यायाधीशांवर महाभियोग प्रस्ताव

• यापूर्वी चार न्यायाधीशांवर महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला होता. १९९३ मध्ये व्ही. रामास्वामी यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत दाखल केला होता. कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्याविरोधात राज्यसभेने महाभियोग प्रस्ताव संमत केला होता. महाभियोग राज्यसभेत संमत होणारे ते पहिले न्यायाधीश ठरले होते. २०१५ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. आंध्र प्रदेश उच्व न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी यांच्या विरोधातही महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला होता. २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधकांनी महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती.