नाशिकमधील दर्ग्यावरील कारवाईला सर्वोच्च स्थगिती

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 12 h ago

नाशिक मधील हजरत सातपिर सय्यद बाबा दर्ग्यावर झालेली कारवाई.

नाशिकमधील हजरत सातपिर सय्यद बाबा दर्ग्याला तोडण्याच्या नाशिक महानगरपालिकेच्या १ एप्रिल २०२५ च्या नोटिसला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच, या नोटिसविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीसाठी का घेतली गेली नाही, याबाबत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून खुलासा मागितला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने नाशिकमधील धार्मिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण?

नाशिक महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२५ ला हजरत सातपिर सय्यद बाबा दर्ग्याला तोडण्याची नोटीस जारी केली होती. या नोटिसविरोधात दर्ग्याच्या व्यवस्थापनाने ७ एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. कारण दर्गा तोडण्याची कारवाई कोणत्याही क्षणी होऊ शकत होती. मात्र याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली नाही. दर्ग्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवीन पाहवा यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, त्यांनी दररोज याचिका सूचीबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, पण उच्च न्यायालयाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्याच्या काही तास आधी नाशिक महानगरपालिकेच्या पथकाने दर्ग्यावर बुलडोझर चालवला. या कारवाईदरम्यान हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या. यामुळे स्थानिक पातळीवर तणाव निर्माण झाला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला याचिका सूचीबद्ध न होण्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी २१ एप्रिल २०२५ ला ठेवली आहे.

सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, "८ एप्रिलपासून १६ एप्रिल पर्यंत याचिका का सूचीबद्ध झाली नाही, हे आम्हाला समजत नाही. वकिलांचा दावा आहे की त्यांनी दररोज याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. हा गंभीर आरोप आहे आणि याबाबत वकिलांना जबाबदारी घ्यावी लागेल.”

कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, “धार्मिक स्थळ तोडण्याची कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप आवश्यक होता. कारण यामुळे सामाजिक सौहार्द बिघडण्याचा धोका होता.”

सुप्रीम कोर्टाने नाशिक महानगरपालिकेला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि दर्ग्याच्या तोडफोडीला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यांनी सांगितले की १ एप्रिल २०२५ च्या नोटिसनुसार कोणतीही कारवाई होणार नाही.

नाशिकमधील हजरत सातपिर सय्यद बाबा दर्ग्याच्या तोडफोडीच्या प्रकरणाने धार्मिक संवेदनशीलतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे. अलीकडच्या काळात देशभरात अनेक ठिकाणी धार्मिक स्थळांवर बुलडोझर कारवाया झाल्या आहेत. सामाजिक तणाव वाढला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय नाशिकमधील धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. २१ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलचे स्पष्टीकरण आणि नाशिक महानगरपालिकेचे उत्तर यावर कोर्ट काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter