मदरशांचा सरकारी निधी बंद करण्याच्या शिफारशीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

Story by Sameer D. Shaikh | Published by Fazal Pathan • 1 Months ago

प्रातिनिधिक चित्र

सर्वोच्च न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) च्या शिफारशींवर तात्पुरती स्थगिती दिली.आयोगाने मदरसा बोर्डांसाठी सरकारी निधी बंद करण्याचे आणि मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या गैर-मुस्लिम मुलांना मुख्यधारेच्या शाळांमध्ये दाखल करण्याची शिफारस केली होती.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केली होती याचिका:

जमीयत उलेमा-ए-हिंद या मुस्लिम संस्थेने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की NCPCR च्या शिफारशी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या हक्कांवर घाला घालणाऱ्या आहेत. याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला की या सूचनांमुळे मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या गैर-मुस्लिम मुलांच्या हक्कांवर बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप होतो. कारण या मुलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुख्यधारेच्या शाळांमध्ये पाठवले जाऊ शकते. शिवाय, अशा संस्थांवर लक्ष ठेवण्याचा NCPCR ला कोणताही अधिकार नाही, आणि त्यामुळे हा आदेश बेकायदेशीर आहे.

काय होत्या NCPCR च्या शिफारशी:

NCPCR ने आपल्या शिफारशींमध्ये असे नमूद केले होते की, मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या गैर-मुस्लिम मुलांना औपचारिक शिक्षणासाठी मुख्यधारेच्या शाळांमध्ये हलवले पाहिजे, जेणेकरून ते शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (RTE) च्या अंतर्गत योग्य शिक्षण मिळवू शकतील. या संदर्भात, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सारख्या राज्यांमध्ये आधीच पत्रव्यवहार करून, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा मुलांची नोंद घेऊन त्यांना शाळांमध्ये पाठविण्यास सांगण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश:

मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन NCPCR च्या शिफारशींवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याचिकेद्वारे दावा करण्यात आला होता की, या सूचनांमुळे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता आणि त्यांच्या चालविण्याच्या अधिकारांवर परिणाम होतो. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच या शिफारशींबाबत NCPCRकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.

अल्पसंख्याक हक्कांचा मुद्दा:

याचिकेत, भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३० (अल्पसंख्याकांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था चालविण्याचा अधिकार) व कलम २१ अ (शिक्षणाचा अधिकार) या मुद्द्यांवर जोर देण्यात आला आहे. मदरशांमधील मुलांना त्यांच्या धार्मिक शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे, हा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर घाला आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सध्या मदरशांना मिळणारा निधी बंद होणार नाही. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मदरशांमधील धार्मिक शिक्षण सुरूच राहील आणि त्यावर कोणताही नवीन आदेश लागू होणार नाही.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter