बुलडोझर कारवाई घटनाबाह्य अन् अमानवीय

बुलडोझर कारवाई घटनाबाह्य अन् अमानवीय - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज प्रशासन यांच्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कठोर शब्दांत ताशेरे ओढताना ही कारवाईच घटनाबाह्य अन् अमानवीय ठरविली आहे. तुमचे हे कृत्य पाहून आमच्या विवेकबुद्धीलाच मोठा धक्का बसला आहे. निवाऱ्याचाही काही तरी अधिकार असतो त्याचीही कायदेशीर प्रक्रिया असते, अशा शब्दांत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सणसणीत चपराक लगावली.

न्या अभय एस. ओक आणि न्या. उज्जल भूयान यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. या कारवाईमध्ये ज्यांना स्वतःची राहती घरे गमवावी लागली त्यांना दहा लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याआधीही उत्तर प्रदेश सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच काही वकील, प्राध्यापक आणि अधिकाऱ्यांची घरे पाडली होती त्यावरूनही न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीकेचे प्रहार केले होते. अॅड. झुल्फिकार हैदर, प्रो. अली अहमद आणि अन्य तिघाजणांच्या घरांवर बुलडोझर घालण्यात आला होता. राज्य सरकारने या कारवाईपूर्वी आम्हाला फक्त एक दिवसाचाच वेळ दिल्याचा दावा करत त्यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. नोटीस दिल्याच्या २४ तासांत इमारत पाडणे हे बेकायदा कृत्य आहे. भविष्यात अशा प्रकारे तडकाफडकी इमारती पाडल्या जाऊ नयेत, यासाठी भरपाई देण्याचा आदेश दिल्याचे खंडपीठाने सांगितले.

दोन वर्षांपूर्वी मारल्या गेलेला कुख्यात गुंड अतिक अहमद याची संपत्ती असल्याचा समज करून घेत उत्तर प्रदेश सरकारने इमारती पाडल्याचा दावा पीडितांनी केला होता. ज्या पाच लोकांच्या इमारती पाडल्या होत्या, त्यात एक प्राध्यापक आणि एका वकिलाचा समावेश होता. उत्तर प्रदेशातील आंबेडकरनगर येथे बेकायदा झोपड्या तोडल्या जात असताना एक लहान मुलगी हातात पुस्तके घेऊन सैरभैर धावत असतानाचा व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमावर व्हायरल झाला होता.

यावर प्रतिक्रिया देताना समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले की, "घर केवळ पैशाने बनत नाही आणि तुटलेल्या घरच्या जखमा केवळ पैशाने भरून निघत नाहीत. एखाद्या कुटुंबासाठी घर ही भावना असते आणि तिला तडा गेल्यावर कसलाही मोबदला दिला जाऊ शकत नाही."

पोस्टातून नोटिसा का नाही ?

स्थानिक प्रशासनालादेखील न्यायालयाने आज चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकारच्या वकिलांनी आम्ही त्या नोटिसा या मालमत्तांवर लावल्याचा दावा केला होता त्यावर कोटनि नाराजी व्यक्त केली. या नोटिसा नोंदणीकृत पोस्टाच्या माध्यमातून का पाठविण्यात आल्या नाहीत? अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. "लोकांच्या मालमत्तांवर नोटिसा लावण्याचा उद्योग बंद करा. या लोकांना त्यांची राहती घरे गमवावी लागली आहेत. प्रत्येकाला दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत. आता एवढा एकच मार्ग आमच्यासमोर उरतो. स्थानिक प्रशासनालाही यानिमित्ताने कायदेशीर प्रक्रियेचे गांभीर्य कळेल," असे न्या. ओक यांनी म्हटले आहे.

असंवेदनशीलताच दिसते

या कारवाईमध्ये ज्यांची घरे पाडण्यात आली त्यांना नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमामध्ये निवाऱ्याचा अधिकार हा देखील एक महत्त्वाचा घटक असल्याची बाब संबंधित यंत्रणेने लक्षात घ्यायला हवी. या पाडकामाच्या कारवाईतून स्थानिक यंत्रणेची असंवेदनशीलताच दिसून येते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ते दृश्य विचलित करणारे

या पाडकामाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यात एक लहान मुलगी ही तिचे घर पाडले जात असताना घरातून पुस्तके घेऊन पळून जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. ते दृश्य पाहून सगळेचजण विचलित झाले होते, असे न्या. उज्जल भूयान यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. याच मुद्यावरून विरोधकांनी योगी सरकारलाही धारेवर धरले होते.