निकोप लोकशाहीसाठी अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य गरजेचे

निकोप लोकशाहीसाठी अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य गरजेचे - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 3 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

“जरी एखाद्या व्यक्तीने व्यक्त केलेले विचार बहुसंख्य व्यक्तींना अवडले नाहीत, तरी त्या व्यक्तीच्या विचार मांडण्याच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण व आदर व्हायलाच हवा. कोणतंही साहित्य, मग ते कविता, नाट्य, चित्रपट व्यंग किंवा कला असो, त्यातून मानवाचं आयुष्य अधिक अर्थपूर्ण होत असतं. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य आहे. विशेषत: जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा न्यायालयाचं ते महत्त्वाचं कर्तव्य ठरतं” असे मत नोंदवीत आज सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला.

'ऐ खून के प्यासे बात सुनो' या कवितेसह प्रतापगढी यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओवरुन गुजरात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९६ अंतर्गत प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरुद्ध प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध गुन्हा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

“एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींच्या समूहाकडून मुक्तपणे विचार मांडले जाणं, मतं व्यक्त होणं हा आरोग्यदायी नागरी समाजाचा मूलभूत घटक आहे. जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल, तर राज्यघटनेच्या कलम २१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली सन्मानजनक जीवनपद्धती नागरिकांना मिळणं अशक्य आहे. कोणत्याही आरोग्यदायी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाकडून मांडण्यात आलेल्या विचारांना दुसऱ्या विचारांनीच विरोध केला जाऊ शकतो”, असे स्पष्ट निरीक्षण यावेळी खंडपीठाने दिलेल्या निकालपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

निकोप लोकशाहीत व्यक्ती किंवा समूहाने व्यक्त केलेल्या मतांचे प्रत्युत्तर विचारांनीच दिले पाहिजे. एखाद्याने व्यक्त केलेली मते बहुसंख्य लोकांना आवडत नसली तरी त्या व्यक्तीच्या विचार स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि आदर करायलाच हवे. बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द आम्हा न्यायाधीशांना अनेकदा आवडणार नाहीत. पण राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) ने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आमचे कर्तव्य आहे.

घटनापीठांनी हे कर्तव्य पुढे सरसावून बजावले पाहिजे. नागरिकांच्या टीकात्मक मतप्रदर्शनाच्या अधिकारांचे रक्षण करणे पोलिस आणि न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. एखाद्याने व्यक्त केलेली मते बहुसंख्य लोकांना आवडत नसली तरी त्या व्यक्तीच्या विचार स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि आदर करायलाच हवे, असे मत न्या. ओक आणि न्या. भुयान यांनी व्यक्त केले.

त्यामुळे तेढ निर्माण होत नाही

प्रतापगढी यांच्या कवितेमुळे कोणत्याही प्रकारचा द्वेष अथवा वितुष्ट निर्माण होत नाही उलट त्यामुळे लोकांना हिंसा करण्यापासून रोखले जाते. अन्यायाला देखील प्रेमाने कसे सामोरे जायचे हे त्यातून कळते असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या अन्यायाला आव्हान देण्याचे काम प्रतापगढी यांनी त्यांच्या कवितेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे शांतता आणि सौहार्द धोक्यात येऊ शकतो असे म्हणणे देखील चुकीचे ठरेल असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालय म्हणाले

* अंमलबजावणी यंत्रणेचे मूलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष

कविता हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत नाही

* या प्रकरणामध्ये खटला दाखल होऊ शकत नाही

सक्षम समाजासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशिवाय प्रतिष्ठित जीवन अशक्य

* सक्षम लोकशाही यंत्रणेमध्ये विरोधी मतांना महत्त्वाचे स्थान

* काव्य, नाटक, चित्रपट, विडंबन आणि कलेमुळे मानवी जीवनाला अर्थ

* नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी न्यायालय कटिबद्ध

* पोलिसांनी घटनात्मक मूल्यांचा आदर करायला हवा