घरकामगारांसाठी कायदे बनवा - सर्वोच्च न्यायालय

Story by Bhakti Chalak | Published by Bhakti Chalak • 12 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला घरगुती कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा लागू करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बुधवारी (दि.२९) सर्वोच्च न्यायालयाने घरगुती कामगारांचे हक्क आणि संरक्षणासाठीच्या कायद्याविषयी चौकट सुचवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीला सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे. तसेच, या समितीचा अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने घरगुती कामगारांचे हक्क आणि सुरक्षेसाठी कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घरगुती कामगार हे अत्यावश्यक कर्मचारी असले तरी त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी संपूर्ण भारतात कोणताही कायदा नाही. घरगुती कामगारांना मालकांकडून तसेच घरगुती काम मिळवून देणाऱ्या एजन्सींकडून शोषण, छळ आणि मानव तस्करीचा धोका आहे. 'लाइव्ह लॉ'ने याविषयी अधिक माहिती देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आणि संबंधित मंत्रालयांना याविषयी निर्देश दिले आहे.

घरगुती कामगारांवर, असा कायदा आणण्याची शक्यता तपासण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून सहा आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करा, असे यात म्हटले आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने घरगुती कामगारांचे हक्क आणि सुरक्षा राखण्यासाठी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. खंडपीठाने या संदर्भातील गुन्हे प्रकरणाच्या अपीलांचा निकाल लावताना ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

तामिळनाडूतील खासदाराची मागणी

केंद्र सरकारने घरगुती कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी तामिळनाडूतील विल्लुपुरमचे खासदार डी. रविकुमार यांनी यापूर्वी केली होती. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी सरकारकडे याविषयी पाठपुरावा देखील केला. गेल्या महिन्यातच रविकुमार यांनी याबाबत केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र लिहिले होते.