संसदेच्या अधिवेशनात २ एप्रिलला केंद्र सरकारने वक्फ विधेयक १२ तासांच्या चर्चेनंतर पारित केले. यानंतर देशभरात याच्या समर्थानात आणि विरोधात भाष्य झालं. केंद्र सरकारने हा कायदा ‘ऐतिहासिक सुधारणा’ असल्याचं म्हटलं तर विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांनी याला ‘मुस्लिमविरोधी’ आणि ‘घटनाविरोधी’ असल्याचे सांगितलं. तर काहींनी या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या सुमारे ७० याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल बुधवारी सुनावणी झाली. ही सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर आजही सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधेयकाला अंतरिम स्थगिती
आज पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने वक्फच्या नव्या कायद्याला अंतरीम स्थगिती दिली आहे. या विधेयकावर ७ दिवसात उत्तर देण्याचे आदेशही केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
या संदर्भातच बुधवारी दोन तास सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही कठोर प्रश्न विचारले.
वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ हा भारतातील मुस्लिम धर्मादाय संस्थांच्या व्यवस्थापनाला अधिक पारदर्शी आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी आणला गेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटल आहे. हा कायदा १९९५ च्या वक्फ कायद्यात मोठे बदल करतो. यामध्ये वक्फ मालमत्तांचं सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत, तसंच वक्फ मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे.
न्यायालयाचे प्रमुख प्रश्न आणि निरीक्षणे
गैर-मुस्लिमांचा वक्फ मंडळात समावेश
'अनेक जुन्या मशिदी १४ ते १६ व्या शतकातील आहेत. या मशिदींचे नोंदणीकृत दस्तावेज असूच शकत नाहीत. अशा स्थितीत उपयोगकर्त्यांकडून सदर संपत्तीची नोंदणी कशी काय केली जाणार? अशी वक्फ संपत्ती रद्द करण्यात आली तर समस्या निर्माण होऊ शकतात," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. "जुन्या मशिदींचे संचालन करणाऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही," असे सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केला जाईल असे कायद्यात म्हटले आहे मग मुस्लिमांना देखील आपण हिंदू धार्मिक मंडळाचा भाग बनण्याची परवानगी देणार आहात का? असा सवाल सरन्यायाधीश खन्ना यांनी मेहता यांना विचारला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर ठोस उदाहरण न देता असं काही घडलं असल्याचं सांगितलं, पण न्यायालय समाधानी झालं नाही. न्या. विश्वनाथन यांनी असंही म्हटलं की, सरकारने उदाहरण म्हणून दिलेला ‘बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा 1950’ हा योग्य नाही, कारण तो धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टसाठी आहे, पण हिंदू धार्मिक संस्थांसाठी असलेल्या कायद्यांशी याची तुलना होऊ शकत नाही.”
‘वक्फ-बाय-यूजर’चा मुद्दा
‘वक्फ-बाय-यूजर’ म्हणजे मालमत्तांचा बराच काळ धार्मिक किंवा धर्मादाय कामासाठी वापर झाला आहे. या मालमत्तेचे कोणतेही अधिकृत कागदपत्र नसलं तरी त्या वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखल्या जातात. केंद्र सरकार नव्या कायद्यात या संकल्पनेची मान्यता काढून टाकण्यात आली आहे. यावर सरन्यायाधीश खन्ना यांनी चिंता व्यक्त केली, “जर वक्फ-बाय-यूजर मालमत्तांचं वक्फ दर्जा काढून घेतला, तर याचे मोठे परिणाम होतील. काही ठिकाणी याचा गैरवापर झाला असला, तरी अनेक ठिकाणी खरंच अशा मालमत्ता वक्फ म्हणून वापरल्या जातात.” त्यांनी उदाहरण दिलं की, दिल्ली उच्च न्यायालयाची जागा आणि ओबेरॉय हॉटेलही वक्फ जमिनीवर असल्याचं सांगितलं जातं. वक्फ बाय यूजरच्या मुद्द्यावर कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे उदाहरण दिले. वक्फ बोर्डातील हिंदूंच्या प्रवेशामुळे घटनेतील कलम २६ चे उल्लंघन झाले असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. धार्मिक संस्थांच्या संचलनाची अनुमती कलम-२६ मुळे मिळते. नव्या कायद्यामुळे हा अधिकार हिरावला जाणार असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
मुदत कायदा (Limitation Act)
१९९५ च्या कायद्यात वक्फ मालमत्तांवर अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाईसाठी कोणतीही वेळेची मर्यादा नव्हती. पण २०२५ च्या कायद्यात ही सवलत काढून टाकण्यात आली आहे, म्हणजेच आता वक्फ मालमत्तांवर अतिक्रमणाविरुद्ध ठराविक कालावधीनंतर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. याचिकाकर्ते सीनियर अ‍ॅडव्होकेट कपिल सिब्बल यांनी यावर आक्षेप घेतला. पण सरन्यायाधीश खन्ना यांनी सांगितलं की, “मुदत कायद्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. यामुळे काही प्रकरणांमध्ये स्पष्टता येऊ शकते, पण काही ठिकाणी अडचणीही निर्माण होऊ शकतात.”
मुस्लिम वारसाहक्क आणि कायदा
सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, नव्या कायद्यात वक्फ-अल-अव्लाद (कुटुंबासाठी बनवलेलं वक्फ) मुळे वारसांचे, विशेषतः महिला वारसांचे, हक्क डावलले जाऊ शकतात. यावर सरन्यायाधीश खन्ना यांनी सांगितलं, “संसदेला वारसाहक्काबाबत कायदा करण्याचा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ, हिंदूंसाठी हिंदू वारसाहक्क कायदा (Hindu Succession Act) आहे.” त्यांनी असंही स्पष्ट केलं की, वक्फ व्यवस्थापन आणि धार्मिक प्रथांना एकमेकांशी मिसळू नये.
आवश्यक धार्मिक प्रथा आणि संविधानाचा अनुच्छेद 26
सिब्बल यांनी असंही म्हटलं की, वक्फचं व्यवस्थापन हे इस्लामच्या आवश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग आहे, आणि हा हक्क संविधानाच्या अनुच्छेद 26 अंतर्गत संरक्षित आहे. यावर न्या. विश्वनाथन यांनी सांगितलं की, धार्मिक प्रथा आणि वक्फ व्यवस्थापन यांना एकमेकांशी जोडू नये. सध्या ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ या संकल्पनेची वैधता नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर तपासली जात आहे, त्यामुळे यावर अंतिम निर्णय बाकी आहे.
इतरांचा कब्जा होईल
"केंद्रीय वक्फ बोर्डात २२ पैकी केवळ १० सदस्य मुस्लिम समाजाचे राहणार आहेत. त्यामुळे वक्फ बोर्डावर इतरांचा कब्जा होईल. १९९५ साली कायदा करण्यात आला, तेव्हा सर्व सदस्य मुस्लिम समाजाचे असतील असे ठरविण्यात आले होते," असे सिब्बल म्हणाले. बनावट दावे रोखण्यासाठी वक्फ संपत्तीचे नोंदणीकरण गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, असे न्या. विश्वनाथन यांनी सांगितले असता जुन्या संपत्तीचे नोंदणीकरण तितके सोपे नाही असे सिब्बल म्हणाले.
न्यायालयाकडून वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता, मग त्या 'वापरकर्त्याद्वारे वक्फ' किंवा वक्फ कायद्यानुसार असोत, न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत असताना वक्फ म्हणून त्या रद्द करू नयेत.
नव्या कायद्यानुसार वक्फ मालमत्ता सरकारी जमीन आहे की नाही याची चौकशी जिल्हाधिकारी करू शकतात. मात्र, त्यांचा 'वक्फ' दर्जा ते काढून घेऊ शकत नाहीत.
.jpg "सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "संगीतकार ए. आर. रेहमान")
.jpg "वक्फ कायद्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करताना भोपाळमधील मुस्लीम महिला")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "सीआरपीएफचे महासंचालक (डीजी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह")
.jpg "दावुदी बोहरा समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")