केंद्राच्या सर्व विभागांना व मंत्रालयांना त्यांच्याकडील राखीव जागांचा अनुशेष किती आहे, याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी विभागाअंतर्गत समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती कार्मिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
त्याचप्रमाणे विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ही सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. ‘‘राखीव जागांवर भरती न होण्याची मूळ कारणे शोधावीत आणि ती दूर करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.
प्रत्येक विभागाने उपसचिव अथवा त्यापेक्षा वरच्या पदावरील अधिकाऱ्याला या राखीव जागांच्या भरतीप्रकरणी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे.’’ अशा सूचना सर्व विभागांना दिल्याचे सिंह यांनी नमूद केले आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये व विभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीयांची असंख्य राखीव पदे रिक्त असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात माहिती विचारली असता सिंह यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
केंद्राची विविध मंत्रालये व विविध विभागांनी अंतर्गत समिती नेमून आपल्या विभागात राखीव पदांचा नेमका किती अनुशेष आहे, हे निश्चित करावे, असे निर्देश सरकारने दिल्याचे सिंह यांनी सभागृहास सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरात आत्तापर्यंत ४५ ते ५० शहरांत एकूण बारा रोजगार मेळावे झाले असून त्यावेळी यातील अनेक राखीव रिक्त पदे भरली आहेत, अशी माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली.