लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी म्हणजे मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (सीएए) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते, अशी माहिती मंगळवारी सूत्रांनी दिली.
सीएए कायद्यासंदर्भातील नियम आणि पोर्टल तयार झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू होण्याआधी हे नियम अंमलात आणले जातील. याद्वारे सीएए कायदाही लागू होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या तीन शेजारी देशातील प्रताडित अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देणे या कायद्यामुळे शक्य होणार आहे. वरील देशात हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, जैन, पारसी धर्माचे अल्पसंख्याक मोठ्या प्रमाणात प्रताडित केले जातात. प्रताडनेमुळे वरील धर्माच्या ज्या लोकांनी दीर्घ काळापासून भारतात शरण घेतले आहे, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल.
नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी वरील श्रेणीतील लोकांना पोर्टलवर जाऊन संबंधित माहिती भरावी लागेल. वैध कागदपत्रे न घेता
भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष या अर्जात नमूद करावे लागेल. अर्जदारांकडून इतर कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व या कायद्यामुळे जाणार नाही, असे सरकारने याआधीच स्पष्ट केले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए कायद्याचे नियम लागू केले जातील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते.
'सीएए' वरून झाला होता मोठा हिंसाचार
केंद्र सरकारने संसदेच्या उभय सदनात डिसेंबर २०१९ मध्ये सीएए कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर या कायद्याला विरोध करत देशाच्या विविध भागात प्रचंड हिंसाचार झाला होता. यानंतर सीएए कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आली होती.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "जसप्रीत बुमराह")
.jpg "भीमथडी जत्रा")
.jpg "पुष्कर सिंह धामी")
.jpg "राम मंदीर")