आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठमोठे निर्णय घेतले. त्यापैकी एका निर्णयाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तो निर्णय म्हणजे मदरशातील शिक्षकांच्या पगारात केलेली भरघोस वाढ. सरकारने राज्यातील सर्व मदरशांमधील शिक्षकांचा पगार थेट तिप्पट केला आहे. राज्यभरातील मदराशांतील शिक्षकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
मदरसा म्हणजे काय ?
मदरसा हा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. काहीवेळा तो मदरशांबद्दलच्या उत्सुकतेमुळे तर काहीवेळा लोकांमधील अज्ञान आणि गैरसमजामुळे. प्रत्येक्षात मात्र मदरसा म्हणजे असं शैक्षणिक ठिकाण जिथे मुलांची शिक्षणाची आणि राहण्याची ही सोय केली जाते. मदरसात प्रवेश घेणारी मुलं शक्यतो गरीब कुटुंबातून आलेली असतात.
ज्या मुलांच्या घरची परिस्थिती हालाखीची असते, शिक्षणासाठी किंवा भविष्यासाठी घरची परिस्थिती अनुकूल नसते, अशी मुलं मदरशांमध्ये शिकायला येतात. या मुलांना इथं धार्मिक शिक्षणाबरोबरच आधुनिक शालेय शिक्षणही दिलं जातं. हे आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी अनेक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. परंतु या शिक्षकांना जो पगार दिला जातो तो फारच तुटपूंजा असतो.
ही बाब लक्षात घेऊन मदरसा शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत होते. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ही मागणी मंजूर झाली आहे, त्यामुळे मदरशांकडून आणि शिक्षक संघटना त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
महाराष्ट्रातील मदरशांची स्थिती
२०११ च्या महम्मदूर रहमान समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात सुमारे २६३७ मदरसे आहेत ज्यात १,९८,४०६ विद्यार्थी आहेत. यापैकी १४२६ मदरसे नोंदणीकृत आहेत आणि १२११ नोंदणीकृत नाहीत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव मंजूर
नुकतेच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पगार वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत मदरशांत शिकविणाऱ्या शिकक्षांच्या पगारात वाढ करावी, असा ठराव मांडण्यात आला. हा ठराव एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील महाराष्ट्र सरकारने मान्य केला.
राज्य सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
मदरश्यांमधील डी. एड., बी.एड. शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत राज्यातील मदरसांमध्ये पारंपरिक, धार्मिक शिक्षणाबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दूचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. सध्या डी. एड. शिक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते, ते १६ हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच माध्यमिकचे विषय शिकवणाऱ्या बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन आठ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये करण्यात येईल असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यामुळे तुटपुंज्या पगारावर शिवणाऱ्या शिक्षकांना हक्काची पगारवाढ मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे सामजिक कार्यकर्ते, शिक्षक संघटना आणि मदरसा शिक्षकांनी स्वागत केले आहे.
काय आहे जाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
जाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अंतर्गत शिक्षणाचे सुधारित मॉडेल स्वीकारले गेले आहे, ज्यात अध्यापनात सुधारणा आणि शिक्षकांना आधुनिक विषय शिकवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या योजनेत धार्मिक शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवण्याचेही उद्दिष्ट ठेवले आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "अल्पसंख्याक वसतिगृहाचे भूमिपूजन करताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यांक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार")
.jpg "हरमनप्रीत कौर")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")