न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आज सोमवारी भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना शपथ दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर आणि माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे देखील शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.
डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यानंतर संजीव खन्ना यांच्या हाती धुरा
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड रविवार, १० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. शुक्रवार, ८ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी त्यांच्या निरोपाच्या भाषणात, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या भावी नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आणि त्यांचे उत्तराधिकारी प्रतिष्ठित, स्थिर आणि न्यायासाठी कटिबद्ध असल्याचे मत व्यक्त केले.
१ मे २०२५ पर्यंत असेल संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यानंतर, केंद्राने २४ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती खन्ना यांची नियुक्ती अधिकृतपणे अधिसूचित केली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना ६ महिन्यांपेक्षा थोडा अधिक कालावधी पूर्ण करतील आणि १ मे २०२५ रोजी निवृत्त होतील.
वकिली व्यवसायाशी संबंधित कुटुंब
दिल्लीच्या प्रतिष्ठित कुटुंबातील, न्यायमूर्ती खन्ना हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती देव राज खन्ना यांचे पुत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एच आर खन्ना यांचे पुतणे आहेत. न्यायाधीश संजीव खन्ना यांची १८ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आणि लवकरात लवकर न्याय देण्यावर त्यांचा भर आहे.
असा होता संजीव खन्ना यांचा आतापर्यंतचा कार्यकाळ
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी १८ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायालयात शपथ घेतल्यानंतर त्यांचा पहिला दिवस त्याच न्यायालयाच्या कक्षातून म्हणजेच न्यायालय क्रमांक दोनमधून सुरू केला, तेथून त्यांचे काका न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी राजीनामा देऊन निवृत्ती घेतली होती. न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांचा कोर्ट रूममध्ये फोटोही लावण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती खन्ना हे अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी स्थापन केलेल्या घटनापीठाचा भाग राहिले आहेत. त्याचप्रमाणे, संविधान खंडपीठ आणि मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयांमध्ये निवडणूक बाँड योजना प्रमुख आहे. यामध्ये बाँड योजना घटनाबाह्य असल्याने रद्द करण्यात आली.
जम्मू-काश्मीरमधील घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता देणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्नाही उपस्थित होते.
कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला घटनापीठाने एकमताने समर्थन दिले. राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देशही या आदेशात देण्यात आले दोते.