देशातील गरीब वर्गातील लोकांच्या घरगुती खर्चात वेगाने वाढ झाली आहे. तर श्रीमंत वर्गातील लोकांच्या खर्चात घट झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांच्या मागणीतील असमानता कमी झाल्याचे दिसत आहे. ऑगस्ट २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत ग्रामीण तसेच शहरी भागातील मागणी जवळपास समान पातळीवर आली आहे. असे सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने आज प्रसिद्ध केलेल्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
या कालावधीत समाजातील उपभोग असमानता आणि संपत्तीचे सांख्यिकीयदृष्ट्या मोजमाप करणारा गिनी गुणांक ग्रामीण भागासाठी ०.२६६ वरून ०.२३७ आणि शहरी भागासाठी ०.३१४ वरुप्न ०.२८४ वर घसरला आहे. सरासरी मासिक खर्च ग्रामीण आणि शहरी भागात अनुक्रमे ४१२२ रुपये आणि ६९९६ रुपये आहे. वर्ष २०२२-२३ मधील पाच कालावधीत ग्रामीण भागात तो ३७७३ रुपये आणि शहरी भागात ६४५९ रुपये होता. सरासरी मासिक प्रति भांडवल खर्चातील शहरी व ग्रामीण भागातील तफावत २०११-१२ मधील ८४ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ७१ टक्क्यांवर घसरली, तर २०२३-२४ मध्ये ते ७० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये कुटुंबाच्या सरासरी मासिक खर्चामध्ये बिगरखाद्य वस्तूंचा मोठा वाटा आहे. शहरी भागात या खर्चाचे प्रमाण सुमारे ५३ टक्के, तर ग्रामीण भागात ६० टक्के आहे. शीतपेये, प्रक्रिया केलेले अन्न यांच्या खर्चाचा मोठा वाटा आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील कुटुंबांच्या खर्थात अन्नधान्य, वाहतूक, कपडे, पादत्राणे, विविध वस्तू, मनोरंजन आणि टिकाऊ वस्तूंचा मोठा वाटा आहे. घरभाडे, हॉटेल निवास शुल्कासह सुमारे सात टक्के वाटा असलेले भाडे है शहरी कुटुंबांच्या खाद्येतर खर्चाचा आणखी एक प्रमुख घटक आहे.
सिक्कीममध्ये सर्वाधिक खर्च
राज्यांमध्ये सरासरी मासिक खर्च सिक्कीममध्ये सर्वाधिक आहे, तर छत्तीसगडमध्ये सर्वांत कमी आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदिगडमध्ये सर्वाधिक आहे, तर दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वांत कमी आहे. राज्यांमधील सरासरीमध्ये ग्रामीण शहरी फरक मेघालयमध्ये सर्वाधिक १०४ टक्के आहे, त्यानंतर झारखंड ८३ टक्के आणि छत्तीसगड मध्ये ८० टक्के आहे.
भारतीयांच्या सरासरी मासिक खर्चात वाढ
१. शहरी भाग ८.३% २. ग्रामीण भाग ९.२%
श्रीमंताकडून होणाऱ्या सरासरी मासिक खर्चात घसरण
१. २०,३१० रु. - २. ५% २. १०,१३७ रु. ३.५%
ग्रामीण भागात अन्नधान्यावरील खर्चामुळे खर्चात वाढ
-
वार्षिक ५४ टक्के वाढ, मासिक ३४९ रुपये अधिक खर्च
-
भाजीपाला, प्रक्रिया केलेले पदार्थ यांचा हिस्सा ३५ टक्के
-
कपडे, पादत्राणे आदी वस्तूंवरील खर्चाचा हिस्सा १२.३ टक्के
शहरी भागात बिगर खाद्यपदार्थांवरील खर्चामुळे खर्चात वाढ